ऋण तिर्दैनौं- ककसले भनिरहेका छन् ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले सार्वजनिक कार्यक्रममै ऋण लिएर तिर्दैनौं भन्न नपाइने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘ऋण लिएर तिर्दैनौं भन्न मिल्दैन । ऋण लिएपछि लिनेले तिर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. ढुंगानाले लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघको वार्षिक साधारणसभामा भनेकी थिइन्, ‘ऋण लिएपछि त्यो ऋण तिर्न सकिँदैन भन्न मिल्दैन ।’

उनले थप भनेकी थिइन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्न नसक्ने भन्दै विभिन्न ठाउँ धाउँदैमा र आन्दोलन गर्दैमा कर्जा तिर्न पर्दैन भन्ने हुँदैन । लिएको कर्जा सबैले तिर्नुपर्छ । ऋणीले लिएको ऋण तिर्दिनँ भन्न पाउँदैन । ऋण लिएर तिर्दैनौं भन्नु बैंकिङ कसुर हो ।’

आखिरमा कसले ऋण नतिर्ने भनिरहेका छन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कसले ऋण नतिर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ? जुन चेतावनीविरुद्ध राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरले नै लिएको ऋण तिर्दैनौं भन्न नपाइने अभिव्यक्ति दिन बाध्य भए । पछिल्लो समय अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु नाफामै गएका छन् ।

केही दिनअघि बैंकर्स संघले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर ऋण लिएका ऋणीहरुले ऋण तिर्दैनौं भन्न नमिल्नेमा जोड दिएको थियो । बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकबाट ऋण लिएपछि त्यसको ब्याज र ऋण तिर्दिनँ भन्न कसैले नपाइने जिकिर गरे ।

तर, उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको ब्याजदर वृद्धिले गर्दा आफूहरु समस्यामा परेको भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले कोरोनाको समय र कोरानापछि बैंकले ब्याजदर वृद्धि गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको मारमा आफूहरु पनि परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै ब्याजदर बढाएर आफूहरुलाई दोहोरो मारमा पारेको आरोप लगाए । त्यसैले आफूहरु बढेको दरमा ब्याज दिन र ऋण तिर्न तत्काल असमर्थ रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

अहिले देशको आर्थिक अवस्था त्यति सहज छैन । विश्वभर नै कोरोनाको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको थियो । नेपालमा पनि कारोना र लकडाउनको कारणले उद्योगधन्दा, लगानीयोग्य पूँजीमा समस्या आएको थियो । अहिले पनि तरलता अभावको अवस्था नै रहेको छ ।

बैंक पीडित उद्योगी व्यवसायीसँगै लघुवित्तविरुद्ध पनि देशभर आन्दोलन भइरहेको छ । लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरुले लघुवित्त नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघुवित्तले जनतालाई दुःख दिएका कारण ऋण नतिर्ने आन्दोलन सुरु गरेको जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका नै नमानी लघुवित्तहरुले मनलाग्दी कर्जा दिने र कानूनलाई पनि नमान्ने गरेको उनको गुनासो थियो ।

‘लघुवित्त संस्थाहरू खारेज हुनुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाह हुनुपर्ने, गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो’, अध्यक्ष ज्ञवालीले नेपालप्रससँग भने, ‘हाम्रो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनमै हुन्छौं ।’

ऋणीहरुको आन्दोलनले लघुवित्तहरुको ४ खर्ब कर्जा प्रभावित भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश शर्माले बताए ।

लघुवित्तबाट लिएको ऋण नतिर्ने आन्दोलनबारे शर्माले नेपालप्रेससँग भने, ‘ऋण लिएर तिर्दैनौं भन्न पाइँदैन । लघुवित्तले विनाधितो ऋण दिएकै कारण उहाँहरु उद्यमी र व्यवसायी बन्नुभएको छ ।’

उनले आफूहरुको ऋण उठाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार र अर्थ मन्त्रालय गुहारिसकेको जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुले ऋण तिर्दैनौं भन्नुले कहींकतै कमजोरी एवं त्रुटि रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

‘वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका केही व्यक्तिहरुले आन्दोलनसमेत गरे । उनीहरुले ऋण तिर्न तयार भएकाहरुलाई पनि ऋण तिर्न पर्दैन, हामी मिनाह गराइदिन्छौं भन्दै हिँडेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसै भएर गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले ऋण लिएर तिर्दैनौं भन्न नमिल्ने भन्दै आउनुभएको हो ।’