सहकारी नियमनमा संघदेखि स्थानीय सरकारको मिलेन ताल : बचतकर्ताको बेहाल

विराटनगर । तीन तहको सरकारका बीच समन्वय अभावमा सहकारीका बचतकर्ता जोखिममा परिरहेका छन् । प्रदेश १ का शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीका बचतकर्ताको करोडौं रकम जोखिममा परेको हो ।

प्रदेश १ का ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तह मातहतमा रहेको भएपनि स्थानीय तहसँग सहकारीको नियमन गर्ने जनशक्ति नहुँदा अन्यौल भएको छ । ठूला शहरहरू विराटनगर, धरान, इटहरी, दमक, विर्तामोडलगायतमा ग्राहक केन्द्रित कारोबार गर्ने सहकारी दिनदिनै दलदलमा भासिरहेका छन् ।

धरानको बराह बचत तथा सहकारीको समस्या अहिले पनि समाधान भएको छैन । बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ताको मागसहित दिनहुँजसो आन्दोलित छन् । विराटनगरको तुलसी बहुउद्देशीय सहकारीमा पनि उस्तै समस्या छ । इटहरीको कामख्य (विश्वास) ले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन ।

विराटनगरमा सञ्चालित ३६ वटा सहकारी सम्पर्कविहीन भएको भन्दै खोजी गर्न महानगरका मेयर नागेश कोइरालले केही दिनअघि निर्देशन दिएका थिए ।

प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलका अनुसार यस प्रदेशमा अहिले ४ हजार ७ सय सहकारी छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन् । स्थानीय तहलाई सहकारीको दर्ता र नियमन गर्ने अधिकार दिइनुअघि प्रदेशमा ३७ सय सहकारी प्रदेशमा थिए । ५ वर्षमा प्रदेशमा एक हजारजति सहकारी दर्ता भएका छन् ।

यी सहकारीमध्ये एक प्रतिशत सहकारी विभाग अन्तर्गत, १९ प्रतिशत प्रदेश सरकार मातहत र ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय सरकार मातहतमा रहेको प्रदेश सहकारी संघले जनाएको छ ।

प्रदेश सहकारी संघको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभर १० लाख जना सहकारीमा आबद्ध छन् । जहाँ १० अर्बको सेयर पूँजी छ । ४० अर्ब रूपैयाँको निक्षेप रहेको र ५० अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी देखिन्छ । ‘एक व्यक्ति एक सहकारी’ को सिद्धान्त भएपनि सदस्यमा दोहोरोपना देखिएको छ ।

कानुनी रूपमा हेर्दा सेयर सदस्यजस्तो देखिएपनि शहरका अधिकांश सहकारीले ग्राहककेन्द्रित कारोबार गर्ने गरेकाले निक्षेप जोखिममा परेको पोखरेले नेपाल प्रेसलाई बताए । उनका अनुसार सेयर सदस्यले समेत आफ्नो सहकारीको अवस्थाबारे सामान्य चासोसम्म राख्दैनन् ।

व्यापारीलाई लक्षित गरेर निक्षेप संकलन गर्ने सहकारीले बजारको ठूलो रकम सहकारीमा लैजाने गरेका छन् । सरकारी निकायले यसको नियमनमा बेवास्ता गर्दा सञ्चालक र व्यवस्थापकले स्वार्थअनुकुल लगानी गरिरहेको पीडीतको गुनासो छ ।

अधिकांशको निक्षेप सीमित सहकारी र तिनका व्यवस्थापक, सञ्चालकको कब्जामा रहेको संघका अध्यक्ष पोखरेल पनि स्वीकार्छन् । वर्षौंसम्म सहकारीको अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुने, सहकारीलाई फाइनान्स जसरी चलाइएका कारण सहकारीको ठूलो निक्षेप जोखिममा रहेको उनले सुनाए ।

प्रदेश १ सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकरी मन्त्रालयका सहकारी हेर्ने शाखाका प्रमुख तोयानाथ तिमिल्सिना तुलनात्मकरूपमा शहरकेन्द्रित सहकारीको निक्षेप जोखिममा रहेको बताउँछन् । उनले स्थानीय तहले सहकारी नियमनको अधिकार पाएपनि जनशक्ति नभएको बताए ।

दुई या दुईभन्दा बढी प्रदेशमा कारोबार गर्ने सहकारीको संघीय सरकारअन्तर्गतको सहकारी विभागले अनुगमन र नियमन गर्छ । दुईभन्दा बढी पालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले हेर्छ । एउटामात्रै पालिकामा कारोबार गर्ने सहकारीको भने स्थानीय सरकारले अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार पाएको छ । तर, कतिपय अवस्थामा यी तिनै निकाय एक-अर्कालाई देखाएर पन्सिरहेका छन् ।

प्रदेश १ सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय प्रमुख हरिबहादुर खत्री सहकारीका नाममा बढेको बेथिति र समस्याका कारण स्थानीय तहमा सहकारी बुझेको जनशक्ति नहुनु पनि प्रमुख कारण भएको बताउँछन् ।

सहकारीको स्रोत र जनशक्ति संघीय सरकार मातहतमा रहेको छ । केही जनशक्ति प्रदेश मातहत ल्याइएको छ । स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने कर्मचारी सहकारी बुझेको कर्मचारी अत्यन्तै कम रहेको खत्रीको भनाई छ । गुनासाको दिनहुँ चाङ लाग्ने भएपनि सहकारीको अनुगमन र नियमनमा समस्या भएको उनले बताए ।