लोकसेवामा थारुलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको परमादेश (आदेशसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । लोक सेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी छनौटको विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएपछि थारु कल्पाणकारिणी सभाले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारुसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, त्यसै अनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन परमादेश जारी गरेको हो ।

थारु समुदायले थारु समुदायको जनसङ्ख्या ६।६ प्रतिशत रहेकाले सोही अनुपातमा सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन माग गरेका थिए । संविधानको धारा ४२ भएको सामाजिक न्यायको हक अनुसार सीमान्तकृत वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । सर्वोच्चले सोही हकको कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्बोच्चले लोक सेवा आयोगको गत वर्षको विज्ञापनमा थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षण नदिँदा भएको क्षतिसमेत पूर्ति हुने गरी आगामी विज्ञापनमा पद सिर्जना गर्न आदेश दिएको उल्लेख छ ।