सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलको पद धरापमा- कांग्रेसका कमललाई पर्ला त चिट्ठा ?
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन हो । भोलिसम्म उनले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बिहीबार उनले विश्वासको मत नपाए सरकार ढल्नेछ । पुस २७ गते एमालेसहित ३ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिएका छैनन् । विश्वासको मत लिने गरी बुधबार संसद बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू काठमाडौंबाट कैलाली नआएपछि आजको बैठक भोलि १ बजेलाई स्थगित गरिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्री रावल १ महिनामै बिदा हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, एमाले सांसदहरू भने त्यस्तो अवस्था सृजना नहुने दाबी गर्छन् ।
‘सरकार उहाँहरूको मुद्दामा गम्भीर रहेको र प्रक्रियामा गइसकेको कुरा उहाँहरूलाई पनि थाहा छ’, नेकपा एमाले प्रदेश सचिवसमेत रहेका प्रदेश सांसद धर्मराज पाठकले भने, ‘सरकारले विश्वासको मत पाउँछ । हामी विश्वस्त छौं ।’
प्रदेशसभामा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो माग सम्बोधन भएपछि विश्वासको मत दिने र सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ । उनीहरुको यो मागले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार धरापमा परेको हो ।
हिजोमात्रै यहाँका सबै सांसदलाई केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीले काठमाडौं बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा रेशम रिहा नहुँदासम्म विश्वासको मत दिन नसकिने निर्देशन जारी गरिएको बुझिएको छ । काठमाडौंमा रहेका उनीहरु कैलालीका लागि प्रस्थान गरेका छैनन् । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरु कैलाली नपुगेपछि सरकार थप सङ्कटमा परेको विश्लेषण गरिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति संघीय सांसद गङ्गा चौधरी पनि रेशमलगायतका बन्दीहरू रिहा नहुँदासम्म विश्वासको मत दिन नसकिने बताउँछन् ।
सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी कुल २९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका रावल नियुक्त भएका थिए ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रावलले विश्वासको मत पाउन कम्तीमा २७ मत आवश्यक छ । यस प्रदेशमा कांग्रेसका १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना सांसद छन् ।
सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको छ । यस्तै १ जना स्वतन्त्र सांसद पनि विपक्षमा छन् ।
नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा पर्नेछन् । रावल सरकार ढले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनेछ । जसअनुसार सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।