दश वर्षे ‘जनयुद्ध’को ११ बुँदे चिरफार- कमरेड प्रचण्ड ! यसरी रोल्पा नबिर्सनुस्

आज २०७९ साल फागुन १ गते । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी देशभर दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व सुरू गरेको दिन । २७ वर्षअघि आजकै साँझ थियो होलेरी चौकीमा माओवादीले आक्रमणको प्रयास गरेर औपचारिक रूपमा युद्ध सुरू गरेको दिन । त्यही होलेरीकी बासिन्दा हुँ म । द्वन्द्वको त्रासैत्रासका बीचमा हुर्किएकी हुँ । झोलामा किताब बोक्दा हेलिकप्टरबाट गस्ती गर्ने सेनाले विद्यार्थी भनी नचिनेर माथिबाटै गोली हान्ला कि भनेर हेलिकोप्टर घुम्दासाथ हत्तपत्त सबैले किताबलाई टाउकोमा राख्दै विद्यार्थी भएको संकेत दिँदै बचेका विद्यार्थीहरूमध्येकी एक हुँ । कहिले हेलिकोप्टरबाटै फायरिङ हुन्थ्यो । कति निर्दोष रोल्पालीले त त्यस्ता फायरिङमा परेर ज्यान पनि गुमाए । तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका कार्यकर्ताबीच हुने दोहोरो भिडन्तबाट त्यो वेला कति रोल्पालीले शारीरिक र मानसिक क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो होला भनी कुनै एकिनै हुने वातावारण नै थिएन । कैयौं पटकको त्यस्ता जोखिमपूर्ण परिस्थितिबाट मलगायतका रोल्पाली सकुसल हुन सफल भयौं ।

प्रचण्डलाई रोल्पालीको भरपुर साथ

मगर जातिको बाहुल्य रहेको रोल्पालाई नै तत्कालीन माओवादीले आधार इलाकाको रूपमा लिएर दशवर्षे द्वन्द्व सुरू गरेपछि रोल्पालीहरूले बुझिनबुझी निकै इमानदारीसँग साथ दिए । द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि रोल्पामा कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका दललाई राजनीतिक गतिविधि गर्न पूर्ण निषेध गर्दै माओवादीले एकल शासन जमायो । गाउँका प्रहरी चौकीमा आक्रमणको क्रम बढेपछि प्रहरी चौकीहरूसमेत सदरमुकाम विस्थापित भए । साना-ठूला सभाहरू, भेला, बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभियानलगायतका गतिविधिले रोल्पामा माओवादीलाई अनपेक्षित सफलता मिल्यो । गाउँगाउँबाट जनमिलिसिया, कलाकार, कार्यकर्ताहरू ठूलै संख्यामा निस्किएपछि रोल्पाली जनशक्तिले रोल्पामात्रै होइन, देशभरि नै छरिएर उक्त आन्दोलनलाई दरिलो साथ दिएको थियो ।

सामाजिक रूपान्तरणको त्यो अभियान

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वताका तत्कालीन माओवादीले चलाएको सामाजिक रूपान्तरणको केही अभियान सही छ भन्नेमा त म पनि एक थिएँ । कोही-कसैले बहुविवाह, बालविवाह गरे, समाजविरूद्धको गतिविधि गरे, दाइजो लेनदेन गरे, आपराधिक क्रियाकलाप, जातीय छुवाछूत गरे, जाडरक्सी खाएर हल्ला गरेमा गोर्खे लौरीद्वारा गरिने कडा सजाय र अन्य सजायले सबै रोल्पाहरू तर्सिएर सजग बन्थे । तर, पछि ती यातना अभियान राजनीतिक रिसइबी फेर्ने माध्यममा पनि बदलिन थालेपछि सामाजिक रूपान्तरण अभियान ओझेल पर्दै गएको थियो । वास्तवमा केही राम्रा सामाजिक अभियानले पनि धेरै रोल्पालीहरूको मन जितेको थियो । तर, ती अभियान चलाएका रोल्पाका केही माओवादी नेताहरू अहिले आफैं उस्तै गतिविधि गरिरहेका छन् । जसले त्यो वेलाको आन्दोलनलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

विकास सपना र महत्वाकांक्षाले दौडिएको त्यो हुल

आन्दोलन सफल बनाउन कमरेड प्रचण्ड र माओवादीबाट रोल्पालीहरूलाई सयौं सपना बाडिए । ‘रोल्पा जनयुद्धको थलो हो । त्यसैले शान्ति प्रक्रियापछि नेपालको राजधानी पनि रोल्पामा हुन्छ’ भन्ने सपना देखाइयो । अहिले नेपाली लघुवित्तको ऋणले थलिए जस्तै धेरै रोल्पालीहरू बैंकबाट ऋण लिएर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर छटपटिएका थिए । ती ऋणीहरूलाई ‘हाम्रो जनयुद्ध सफल भएपछि बैंकबाट जति लाख करोड ऋण लिएको भए पनि तिर्न पर्दैन, मिनाहा हुन्छ’ भनियो । उक्त आश्वासनबाट प्रभावित भएर ऋणबाट मुक्त हुने प्रलोभनसहित थुप्रै रोल्पाली पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए । शान्ति प्रक्रियापछि ३० हजारसम्मको ऋणमात्रै मिनाहा भयो । कतिपयले अहिलेसम्म पनि सो ऋण तिरिरहेका छन् ।

द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि रोल्पामा कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका दललाई राजनीतिक गतिविधि गर्न पूर्ण निषेध गर्दै माओवादीले एकल शासन जमायो । गाउँका प्रहरी चौकीमा आक्रमणको क्रम बढेपछि प्रहरी चौकीहरूसमेत सदरमुकाम विस्थापित भए ।

रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिने युवाहरूलाई ‘जनयुद्ध सफल भए हाम्रो नेतृत्वमा बन्ने जनसरकारबाट भोलि गाउँगाउँमा ठूल्ठूला उद्योग कलकारखाना खोलिनेछ, कोही बेरोजगार बस्नुपर्दैन, घरमा बसीबसी जागिर पाइन्छ’ भनियो । जसका कारण हजारौं रोल्पाली युवाहरू कमाउन परदेश होइन, युद्ध सफल बनाउन बन्दुक समातेर जंगल पसे । जागिर खाइरहेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई ‘युद्धमा लाग्नुस्, जनसरकार बनाएपछि तपाईंहरूको जागिर स्वतः सुविधासहित पुनर्बहाली हुन्छ’ भन्दा धेरै शिक्षकशिक्षिका, कर्मचारी, सेना, पुलिसहरू जागिर छोड्दै युद्धमा होमिए । भनेको सजिलै नमान्ने कर्मचारीलाई अपहरण गर्दै जबरजस्ती जागिर छुटाएर पनि युद्धमा लगाउने काम भयो । शान्ति प्रक्रियापछि उनीहरू सुविधासहित जागिरमा स्वतः जोडिने कुरा सपनामै सीमित भयो । मुद्दामै जागिर अवधि सकिएर अहिले जीवनयापन गर्ने सकस भइरहेको छ ।

बुर्जुवा शिक्षाको मुद्दाले विद्यार्थीको मन जितेपछि

सशस्त्र द्वन्द्वलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन माओवादीले बाँडेको अर्को ठूलो जालझेल थियो ‘बुर्जुवा शिक्षाको सर्टिफिकेटले भोलि कुनै काम गर्नेवाला छैन’ । प्रत्येक स्कुलमा पुगेर माओवादी विद्यार्थी नेताले ‘परीक्षामा फस्ट डिभिजन ल्याए पनि के गर्नुहुन्छ, पछि हाम्रो जनसरकारले यो पढाइलाई मान्यता दिनेवाला छैन, बरू माओवादीमा कति वर्ष योगदान गर्‍यो, त्यसको मूल्यांकनको आधारमा जागिरमा प्राथमिकता र पद निर्धारण गरिनेछ, पढेका तर युद्धमा योगदान नगरेकालाई कुनै अवसर दिइनेछैन’ भनियो । दिनदिनैको त्यो काउन्सिलिङबाट सयौं विद्यार्थी कन्भिन्स भए र पढाइ बीचमै छाडेर स्कुल ड्रेसबाटै जंगल पसे ।

शान्ति प्रक्रियापछि उनीहरूको हातमा न पढाइको सर्टिफिकेट रह्यो, न जागिर न त शिक्षा प्रणाली नै फेरियो । बरू उतिवेला बुर्जुवा शिक्षा भनेर स्कुल छोडाएर युद्धमा होमिएकाहरू कति सहिद भए, कति घाइते अपांग अवस्थामा छन् । कति खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन् । नेताका छोराछोरी भने शान्ति प्रक्रियालगत्तै सहरका निजी र महँगा विद्यालयमा पुनः पढाइ सुचारू गर्दै अहिले राम्रा जागिरसहित बिलासिताको जीवन बिताइरहेका छन् ।

जनकलाकारले वृद्धवृद्धालाई मनाएपछि

युद्ध सफल पार्न रोल्पामा कलाकारहरूको भरपुर प्रयोग गरियो । गीत संगीत, कथा, नाटकको माध्यमबाट युद्ध सफल पार्न हरेक आमाबुवाले हाँसीहाँसी आफ्ना छोराछोरी युद्धमा होमाउनुपर्छ भन्ने उदेश्यसहितको सांस्कृतिक कार्यक्रम राखेर वातावरण मन्त्रमुग्ध र उत्साहित बनाइन्थ्यो । ‘जनसरकार बनेपछि छोराछोरीलाई स्थायी जागिर र वृद्धवृद्धालाई सम्मानसहित घरमा बसीबसी खाने सुविधा दिनेछौं’ भनिन्थ्यो । ती कार्यक्रमहरूबाट प्रभावित भएर धेरै अभिभावकले कार्यक्रमस्थलबाटै नाटकीय शैलीबाट विजयीको टीका लगाइदिएरै छोराछोरी माओवादी आन्दोलनमा समर्पित गरे । केही अभिभावकले त ‘देशको लागि मेरा छोराछोरी सहिद भए पनि हामी खुशी हुनेछौं’ भनी कार्यक्रममै प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाएर माहोल झनै तताउँथे । त्यसरी युद्धमा होमिएका केही सहिद नै भए ।

दश वर्षको अवधिमा ती सहिद परिवारको घरमै पुगेर नेता–कार्यकर्ताले ‘तपाईंका छोराछोरी सहिद भए पनि हामी सयौं तपाईंका छोराछोरी हौं, शान्ति प्रक्रियापछि तपाईंहरूलाई पाल्ने पार्टी र हाम्रो जिम्मेवारी हुनेछ’ भनी आश्वासन दिन्थे । तर, समय बित्दै जाँदा उनीहरूलाई पालनपोषण त टाढाकै कुरा भो, पार्टीले सहिद परिवारसँग औपचारिक भेटघाटसमेत नगरेको वर्षौं भयो ।

दश वर्षको अवधिमा ती सहिद परिवारको घरमै पुगेर नेताऔकार्यकर्ताले ‘तपाईंका छोराछोरी सहिद भए पनि हामी सयौं तपाईंका छोराछोरी हौं, शान्ति प्रक्रियापछि तपाईंहरूलाई पाल्ने पार्टी र हाम्रो जिम्मेवारी हुनेछ’ भनी आश्वासन दिन्थे । तर, समय बित्दै जाँदा उनीहरूलाई पालनपोषण त टाढाकै कुरा भो, पार्टीले सहिद परिवारसँग औपचारिक भेटघाटसमेत नगरेको वर्षौं भयो । ती सहिद परिवार छोराछोरीको याद र अभावमा आँसुमा डुब्दै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ।

परिवारले भोगेको त्यो सास्ती

परिवारको कुनै सदस्य माओवादीका पूर्णकालीन नेताऔकार्यकर्ता भएर हिँडेपछि त्यसको राज्य पक्षको प्रमुख निसानी उसको घरपरिवार बन्न पुग्यो । सेना र पुलिस घरमा आएर अनावश्यक खोजतलास गर्दै परिवारलाई शारीरिक र मानसिक यातना कति दियो कति ! जुन यातनाबाट मुक्ति पाउन सबै परिवार नै घरमा ताला लगाएर बस्तुभाउलाई छिमेकीको जिम्मा लगाई जंगल पस्न बाध्य भए । पढ्ने उमेरका छोराछोरी बाबुआमाकै पछि जाँदा पढाइ छुट्यो । भविष्य बिग्रियो । माओवादीका घरपरिवारमात्रै होइन, सेना, प्रहरी, सरकारी जागिरे र फरक पार्टीमा आस्था राख्नेहरूलाई माओवादीले पनि देखी सहेन । सेना र पुलिसले माओवादी परिवारलाई दिएको यातनाको बदला उसले सेना, प्रहरी, सरकारी जागिरे र फरक पार्टीका परिवारलाई पनि देखाउन थाल्यो । माओवादीले दिने त्यो शारीरिक र मानसिक यातना, चन्दा असुली कार्य सहन नसकेर त्यस्ता धेरै परिवार पनि घर छोडेर सदरमुकामलगायत अन्य जिल्लामा विस्थापित हुन पुगेका थिए । कतिले जागिर छोडे ।

माओवादीले सामान्य मानेको सामूहिक बलात्कार

दश वर्षको अवधिमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबीचको दोहोरो मुठभेड अनि त्योबाट सिर्जित अन्य घटनाक्रमहरूलाई शान्ति प्रक्रियापछि दस्तावेजीकरण गरेपनि क्रूरतापूर्ण तरिकाले गरिएको बलात्कारको घटनालाई भने माओवादीले सामान्य रूपमा लियो । युद्ध चल्दै गर्दा सेना र पुलिस माओवादी नेता-कार्यकर्ताको घरमा पुगेर घेराबन्दी गरी उनका श्रीमती, छोरी-बुहारीहरूलाई सामूहिक बलात्कारपश्चात शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाएर अत्यन्तै विभत्सपूर्ण तरिकाले हत्या गर्‍यो । त्यस्ता घटना देख्ने प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू अहिले पनि भक्कानिन्छन् । व्यक्त गर्नै सक्दैनन् । तर, शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले यसलाई घटनाको रूपमा समेत वर्गीकरण गर्न चाहेन । न पार्टीले आन्तरिक अभिलेखमा समेत यी क्रूर घटनालाई नै राख्न सक्यो ।

शान्ति प्रक्रियापछि शान्ति मन्त्रालय स्थापना गरी जिल्लाहरूमा शान्ति समिति गठन गरेर द्वन्द्वका क्रममा सहिद, बेपत्ता, घाइते, अंगभंग, विस्थापित, घर जलेर नष्ट भएका, अपहरणमा परेकालगायतको दश वटा क्षेत्र निर्धारण गरी रोल्पालगायत देशैभरिका द्वन्द्व पीडितको लगत संकलन ग‍¥यो । तर, अत्यन्तै बर्बरतापूर्ण तरिकाले गरिएका सामूहिक बलात्कारका घटना र त्यसबाट भएका हत्याका बारेमा कुनै अभिलेख बनाउन माओवादीले चाहेन । ती जघन्य अपराधसहितका घटनाहरूलाई माओवादीले किन सामान्य रूपमा लियो होला भन्ने मेरो मनमा प्रश्न अझै पनि कायमै छ । सुरक्षाकर्मीको सामूहिक बलात्कारमा परेर बाँचेका कैयौं रोल्पालीलगायत नेपाली महिला आमा, दिदीबहिनीहरू अहिले पनि पाठेघर समस्यालगायतका मानसिक समस्यामा बाँचिरहेका छन् । कति पीडितलाई समाजले उल्टै आरोप लगाई अझै सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरिरहेको छ । तर, माओवादी नेतृत्वमा बनेको विगतका सरकारले सामूहिक बलात्कारका घटनालाई सामान्य रूपमा लियो र लिइरहेको छ ।

२०६३ सालदेखि हालसम्म माओवादी निरन्तर सरकारमा छ । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका प्रमुख नेतृत्व कमाण्डर प्रचण्ड ३ पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभो । माओवादीका अन्य प्रभावशाली नेताहरू शक्तिशाली मन्त्री बनिसक्नुभयो, बनिरहनुभएको छ । तर, त्यो दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व होइन, जनयुद्ध नै हो भनेर सबैलाई कन्भिन्स गर्न माओवादीले किन सकेन ?

शान्ति सम्झौता र रोल्पाली अपेक्षा 

दश वर्षसम्म शान्तिको सास फेर्न नपाएका रोल्पालीहरूलगायतका नेपालीहरू द्वन्द्व सदाको लागि अन्त्य भई शान्ति स्थापना होस् भन्ने पक्षमा उभिए । आम जनताको त्यो मनोभावना बुझेर २०६२ सालको ६ बुँदे सहमति हुँदै २०६२/६३ को संयुक्त ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र प्राप्तिपछि २०६३ मंसिर ५मा १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व सदाका लागि अन्त्य हुन पुग्यो । तर, २०६३ सालसम्म आइसक्दा उक्त द्वन्द्वबाट रोल्पाले निकै ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरिसकेको थियो । सबै कुरा तहसनहस हुन पुगेको रोल्पा त्यसपछि शून्यबाट उठ्न सुरू गरेको हो ।

जनयुद्ध कि सशस्त्र द्वन्द्व

दश वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तर गर्न तत्कालीन सात राजनीतिक दल, सरकार र विद्रोही पक्षले थुप्रै पटक भेटवार्ता गरे । केही लिखित र केही अनौपचारिक हिसाबले वार्ता संवादहरू भए । माओवादी दश वर्षे संघर्षलाई जनयुद्ध भन्न चाहे पनि तत्कालीन सरकार र अन्य सात ७ राजनीतिक दलहरूले त्यो शब्द स्वीकार गर्न चाहेनन् । माओवादीले पनि त्यसमा कन्भिन्स गर्न सकेन । जसको फलस्वरूप ६ बुँदे, १२ बुँदे शान्ति सम्झौतालगायतका सबै सरकारी लिखित दस्तावेजहरूमा दश वर्षे जनयुद्ध होइन, सशस्त्र द्वन्द्व लेखियो । ती ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा माओवादी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगातयका अन्य माओवादी नेताहरूको हस्ताक्षर अहिले पनि सुरक्षित छन् ।

२०६३ सालदेखि हालसम्म माओवादी निरन्तर सरकारमा छ । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका प्रमुख नेतृत्व कमाण्डर प्रचण्ड ३ पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभो । माओवादीका अन्य प्रभावशाली नेताहरू शक्तिशाली मन्त्री बनिसक्नुभयो, बनिरहनुभएको छ । तर, त्यो दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व होइन, जनयुद्ध नै हो भनेर सबैलाई कन्भिन्स गर्न माओवादीले किन सकेन ? विभिन्न सम्झौता तथा सरकारी अभिलेखहरूमा जनयुद्ध शब्द अटाउन माओवादी किन चुक्यो ? म अहिले पनि अचम्म अनुत्तरित छु । यही तथ्य फेसबुकमा लेखेको के थिएँ, रोल्पाका माओवादी नेता-कार्यकर्ताले ‘हाम्रो जनयुद्धको उपलब्धि स्वरूप एमालेबाट समानुपातिक सांसद खाइस्, अहिले जनयुद्ध शब्दलाई अपमान हुने गरी बोल्छेस्, प्रधानमन्त्रीको हिम्मत र सरकारको निर्णयले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिइसक्यो, सांसद भएर सरकारको विरूद्ध बोल्ने भए पहिला सांसदबाट राजीनामा दे’ पनि भनिरहनुभएको छ ।

म ती साथीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । इतिहास इतिहास नै हुन्छ । वर्षौंपछि हाम्रा पुस्ताले त्यो दश वर्षे संघर्षबारे जान्न चाहे, कुनै विदेशी मुलुकका आएर त्यो आन्दोलनबारे नजिकबाट जान्न चाह्यो भने कहींकतै जनयुद्ध भेटिँदैन त, यथार्थ यही होइन र ? बरू जनयुद्ध शब्दलाई रोल्पालगायत देशभर हाई हाई पार्ने तर दस्तावेजमा सुटुक्क सशस्त्र द्वन्द्व लेखी कार्यान्वयनमा ल्याउने तपाईंहरूको कमाण्डर-पार्टी अध्यक्षसँग पोख्नुस् यो आक्रोश । सरकारी दस्तावेजहरू सच्चाएर जनयुद्ध लेख्न लगाउनुस् । यसमा मेरो आपत्ति छैन । तर, सत्य सत्य नै हुन्छ । एउटा मन्त्रालय र केही पालिकाको लेटरप्याडमा जनयुद्ध लेख्दैमा जनयुद्ध र त्यसको भावना समेटियो भनेर मख्ख नपर्न पनि म तपाई आक्रोशित माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु । भोलि माओवादी सरकार बाहिर हुँदा पनि जनयुद्ध शब्दले सरकारी लेटरप्याडमा स्थान पाउछ त ? यसैगरी सार्वजनिक बिदा हुन्छ त ? त्यो मुख्य सवाल हो । त्यसैले जनयुद्ध शब्दलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रचण्ड कमरेडलाई गाउँगाउँबाट बहससहित दबाब दिनुस् । मेरो शुभकामना छ ।

१२ बुँदे शान्ति सम्झौता भएको आज ५ हजार ९७८ दिन बितिसक्यो, दुबै पक्षले अहिलेसम्म बेपत्ताको वास्तविकता किन सार्वजनिक गर्दैन ? किन ? के सरकारले करोडौं सरकारी कोष खर्चेर बनाएका यी आयोगहरू कार्यकर्ता भर्ती गर्न बनाइएका माध्यममात्रै हुन् ?

आयोगको काम खोइ ? 

२०६३ मंसिर ५ गते भएको १२ बुँदे शान्ति सम्झौताको बुँदा नं ५ को ५.२.३. नंमा प्रस्टसँग लेखिएको छ, ‘युद्धको समयमा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक नाम, थर, घरको ठेगाना शान्ति सम्झौताको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराइनेछ ।’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग पनि सरकारले बनाएको छ । तर, १२ बुँदे शान्ति सम्झौता भएको आज ५ हजार ९७८ दिन बितिसक्यो, दुबै पक्षले अहिलेसम्म बेपत्ताको वास्तविकता किन सार्वजनिक गर्दैन ? किन ? के सरकारले करोडौं सरकारी कोष खर्चेर बनाएका यी आयोगहरू कार्यकर्ता भर्ती गर्न बनाइएका माध्यममात्रै हुन् ?

रोल्पाका ३३ जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पारिवारले अहिले पनि उनीहरूलाई फर्किहाल्छन् कि भनेर पर्खेर बसिरहेका छन् । १६ वर्षसम्म बेपत्ता पारिएको परिवारलाई यसरी तड्पाएर राख्न मिल्छ ? आयोगले के गरेर बसिरहेको छ ? दशवर्षे द्वन्द्वको क्रममा घटेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरूद्धको अपराधमा संलग्न भएकाहरूको छानबिन गर्न बनाइएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्छ ? यी दुवै आयोगका काम कारबाही अघि बढाउन को बाधक भइरहेको छ ? यसको सत्यतथ्य बाहिर आउन जरूरी छ ।

शान्ति प्रक्रियापछि रोल्पालीको अपेक्षा

शान्ति सम्झौतापछि रोल्पालगायत सिंगो देशले शान्तिको सास फेर्दै विकास निर्माणको सपना देख्न थाल्यो । २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रचण्ड रोल्पाबाट चुनाव लडेर चुनावी भाषण गरिरहँदा रोल्पालीहरू निकै उत्साहित भए । हामी फरक पार्टीमा आस्था राख्नेहरूसमेत प्रचण्ड कमरेडको चुनावी सम्बोधन र प्रतिबद्धताबाट विकास हुने अपेक्षामा थियौं । प्रचण्ड कमरेडलाई रोल्पालीहरूले भारी मत दिएर चुनाव पनि जिताए । तर, दुई ठाउँबाट चुनाव जितेका प्रचण्डले रोल्पा छाडेर काठमाडौं रोजेपछि रोल्पालीहरू निराश बने ।

पछि रोल्पा पुगेर उहाँले ‘दुई ठाउँबाट चुनाव लडेकाले बाध्यात्मक हिसाबले काठमाडौं रोजे पनि मेरो मन-मुटु रोल्पामै छ, मेरो साथ सधैं रोल्पाली जतनालाई हुनेछ, म सधैं सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते अपांगहरूकै साथमा हुनेछु, विकासमा पहिलो प्राथमिकता रोल्पालाई दिनेछु’ भनी आश्वस्त पारेपछि निराश बनेका रोल्पाली पुनः मख्ख परे । तर, दिन, रात, महिना र वर्ष हुँदै अहिले शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष नाघिसक्यो । रोल्पालीहरूको जीवनस्तर जहाँको तहीं छ । अझ बिग्रँदै गएको छ । त्यही युद्धमा होमिएकाहरूमध्ये केही रोल्पाली नेताहरूले त आफ्नो जीवन सपनामा पनि नसोचेको तरिकाले बदले । आर्थिक रूपमा यति सम्पन्नशाली भए कि उनीहरूले चाहे भने एउटा सिंगो शहर पनि किन्न सक्ने हैसियत बनाइसके । तर, रोल्पाका अधिकांश जनता केही माओवादी कार्यकर्तासमेत बेरोजगार, आर्थिक अभावका कारण मानसिक रूपमा विक्षिप्त छन् । सहिद परिवारलाई राज्यले दश लाख त दियो । तर, त्योपछि उनीहरूका समस्या सरकार र माओवादीले फर्केर हेरेन । बेपत्ता परिवारका कहालीलाग्दो समस्या झनै कसले सुन्ने ?

सेना प्रमाणीकरणमा आफ्ना छोराछोरी, बुहारी, आफन्तलाई क्यान्टोनमेन्टमा प्रवेश गराई वास्तविक जनमुक्ति सेनालाई बाहिर निकालेर तथा पहुँचका आधारमा अयोग्य ठहराइएका ती पूर्वजनमुक्ति सेनाको अवस्था पनि कम्ति दर्दनाक छैन । अहिले ज्याला मजदुरी गरेर जीवन गुजारिरहेका छन् । सोझासीधालाई प्रलोभन र सपना देखाएर युद्धमा होमाएर अहिले यसरी अलपत्र छोड्न मिल्छ ?

युद्धको वेला घाइते र अपांग भएका जनमुक्ति सेनाले शान्ति प्रक्रियापछि पाउने राहतमा पनि माओवादी आफंैले राजनीति ग¥यो । नेताका छोराछोरी, आफन्त र नजिककालाई सेटिङमा प्रतिशत निर्धारण गरी प्रतिशतअनुसार राहत व्यवस्था ग¥यो । तर, वास्तविक युद्धमा होमिएका शरीरभरि गोली बोकेर बाँचिरहेका घाइते र अपांगहरूलाई सूचीकरणबाटै बञ्चित गरियो । सूचीमा परेकाहरूलाई पनि कम प्रतिशतमात्रै निर्धारण गरियो । जसका कारण उनीहरू राहतबाट वञ्चित भए ।

अहिले ती घाइते र अपांग पूर्वजनमुक्ति सेनामा गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या देखिरहेको छ । कतिले यही कारण ज्यान गुमाएका छन् । यी गम्भीर समस्याको पहिचान गरी निराकरण गर्ने प्रमुख दायित्व कमरेड प्रचण्ड र माओवादी पार्टीको होइन ? सेना प्रमाणीकरणमा आफ्ना छोराछोरी, बुहारी, आफन्तलाई क्यान्टोनमेन्टमा प्रवेश गराई वास्तविक जनमुक्ति सेनालाई बाहिर निकालेर तथा पहुँचका आधारमा अयोग्य ठहराइएका ती पूर्वजनमुक्ति सेनाको अवस्था पनि कम्ति दर्दनाक छैन । अहिले ज्याला मजदुरी गरेर जीवन गुजारिरहेका छन् । सोझासीधालाई प्रलोभन र सपना देखाएर युद्धमा होमाएर अहिले यसरी अलपत्र छोड्न मिल्छ ?

द्वन्द्वताका रोल्पामा विकासको कुनै गतिविधि भएन । सरकारी कार्यालय र गतिविधिलाई माओवादी प्रमुख दुश्मन ठान्दथ्यो । त्यसैले दश वर्षको अवधिमा राज्यबाट रोल्पाका लागि छुट्याइएको विकास बजेट राज्य कोषमै फिर्ता भएको थियो । कैयौं सरकारी भवनलाई सरकारी कागजातसहित आगो दनदनी लगाएर ध्वस्त पारेको हाम्रै आँखाले देखेको हो । कर्मचारी गाउँमा बस्न नसक्ने भएपछि सदरमुकाममा सुरक्षा घेराभित्रै कति कर्मचारीले पेन्सन पकाए र पनि माओवादी नेता कार्यकर्ता भाषण गर्दथे, ‘यस्ता सरकारी भवन भोलि सयौं उभ्याइदिन्छौं, पीर नगर्नु, भोलि जनसरकारकै भवन जनताकै छोराछोरीले चलाउनेछ, रातो कलमले तपाईं हाम्रै हातले गरेका हस्ताक्षरले यहाँ ठूल्ठूला विकासका काम हुनेछन्’ भन्दा होला त नि भन्ने पनि लाग्थ्यो । तर, अहिले समय बित्दै जाँदा ती विकास सपना एकादेशको कहानी जस्तै बनेको छ ।

आफू खाइ नखाइ प्रत्येक बाली भित्र्याउँदा माओवादीलाई मौसमी चन्दास्वरूप मकै, गहुँ, कोदो, फापर जे छ, त्यही दिए । दैनिक ३-४ जना कार्यकर्तालाई खुवाए, बास दिए । महिनैपिच्छे नगद सहयोग गरे । माओवादीले चलाउने प्रत्येक अभियानमा निसर्त साथ दिएर आन्दोलन सफल बनाउन साथ दिएका रोल्पालीहरू साँच्चिकै निराश बनेका छन् । ‘शान्ति प्रक्रियापछि थुप्रै रोल्पाली नेता, मन्त्री, उच्च ओहोदामा पुगेकै छन् त, कति विकास भएन भन्दै यत्रो कहानी सुनाइस्’ भन्नुहोला रोल्पा बाहिरका पाठक महानुभावहरूले । रोल्पा जस्तो छ, त्यस्तै त्यस्तै लेखेकी हुँ, नपत्याए एकचोटी रोल्पा हेर्न आउनुहोला निम्तो छ ।

रोल्पालीले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भरपुर साथ दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी तपाईंलाई सफल बनाए । अब रोल्पालीहरूको ती अधुरा विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, कृषि, सडक, बिजुली, खानेपानी, सिंचाइ, उद्योग, कलकारखानालगायतका सपना पूरा गर्ने कर्तव्यलाई तपाईंले पूरा गर्नुपर्छ प्रचण्ड कमरेड ।

रोल्पालीहरूको यो पीडा मिश्रित आवाज आदरणीय कमरेड प्रचण्ड (सम्माननीय प्रधानमन्त्री) लाई सुनाएर रोल्पाप्रति ध्यानाकर्षण गराउन पनि खोजेकी हुँ । उहाँलाई अझै सुनौलो मौका छ । उहाँकै परिकल्पनामा ल्याइएको सहिदमार्गलाई पूर्णता दिने । अझै समय छ युद्धताका भने जस्तै रोल्पामा उद्योग, कलकारखाना खोलेर रोल्पालीलाई उद्यमी व्यवसायी बनाएर समृद्ध रोल्पा बनाउने । द्वन्द्वताका भावनामा बहकाएर थुप्रै रोल्पालीलाई पढ्नबाट बञ्चित गराउनुभयो । अहिले उनीहरूले निकै दुःखी जीवन बिताइरहेका छन् । त्यसको क्षतिपूर्तिसहित रोल्पालीहरूका छोराछोरीले गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षा गाउँमै पढ्ने व्यवस्था गर्ने मौका अझै छ । दशवर्षे द्वन्द्वताका विश्वभर हाई हाई भएको रोल्पालाई पर्यटकीय विकासका माध्ययमबाट पुनः हाई हाई बनाउने अवसर तपाईंकै हातमा छ ।

रोल्पालीले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भरपुर साथ दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी तपाईंलाई सफल बनाए । अब रोल्पालीहरूको ती अधुरा विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, कृषि, सडक, बिजुली, खानेपानी, सिंचाइ, उद्योग, कलकारखानालगायतका सपना पूरा गर्ने कर्तव्यलाई तपाईंले पूरा गर्नुपर्छ प्रचण्ड कमरेड । रोल्पाको मुहार फेर्ने हिसाबले युद्धताकाको बाचा पूरा गर्ने योजनासहित रोल्पामा पुनः आउनुस् । समग्र रोल्पालीहरूको तर्फबाट तपाईंलाई साझा रूपमा अभिनन्दन गर्नेछौं । तपाईंले उतिवेला बोलेको बाचा पूरा गर्नतिर अग्रसर भए द्वन्द्वताका सहादत प्राप्त गरेका ९६९ रोल्पाली सहिदहरूको सपना पनि पूरा हुनेछ । सहिद परिवार तथा बेपत्ता परिवार पनि खुशी हुनेछन् । समग्र रोल्पालीहरूले भन्ने थिए प्रचण्ड बचनका साँच्चै पक्का रहेछन् ।

अन्त्यमा, दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वताका ज्यान गुमाउनुहुने रोल्पाका ९६९ लगायत देशभरिका १७ हजार सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । रोल्पालगायत देशैभरिका सहिद परिवार र बेपत्ता व्यक्तिको परिवारप्रति उच्च सम्मान अर्पण गर्दछु । हजारौंको संख्यामा रहेका घाइते-अपांग साथीहरूप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । रोल्पालीहरूको कठिन संघर्ष, त्याग, बलिदान र साथबाट सशस्त्र द्वन्द्वको कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । संयोगले दुईजना रोल्पालीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा म र माओवादी नेता वर्षमान पुनले सदनमा भोट दिने मौका पाएका छौं । हाम्रो भोटमा रोल्पालीहरूको तपाईंप्रतिको भरोसा, विकासको सपना र अपेक्षा मिसिएको छ । त्यो भावनालाई नर्बिसिदिनुहोला । प्रधानमन्त्री चुनिनुभएकोमा सबै रोल्पाली जनताको तर्फबाट हार्दिक बधाईसहित सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।