लुम्बिनीमा ३ वटा मन्त्रालय घटाउँदा जोगियो वार्षिक ३३ करोड

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशले ३ वटा मन्त्रालय कटौती गर्दा वार्षिक ३३ करोडभन्दा बढीको आर्थिक भार कम हुने देखिएको छ ।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्चमात्र करिब ११ करोड पुग्छ । यस आधारमा तीन वटा मन्त्रालय घट्दा वार्षिक ३३ करोड रुपैयाँको आर्थिक व्ययभार घट्ने मन्त्रालयले जनायो ।

मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवका लागि सवारीसाधन खरिदमा वार्षिक झण्डै पाँच करोड खर्च हुन्छ । मन्त्रीले बढीमा ७५ लाख मूल्य पर्ने सवारीसाधन पाउने सरकारको मापदण्ड छ ।

यस्तै एउटा मन्त्रालय, त्यसको सचिवालय, आवास व्यवस्थापनमा पनि वार्षिक कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । निजी सचिव, स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी राख्नुपर्दा खर्च अझै बढ्छ ।

यसबाहेक अन्य प्रशासनिक खर्चहरु पनि मन्त्री र मन्त्रालय थपिएपछि बढ्छ । कटौती गरिएका तीन वटा मन्त्रालयमा यस्ता खर्च हुनेछैन ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले ११ वटा शीर्षकबाट सुविधा पाउँछन् ।

मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । यस्तै मासिक २४० लिटर इन्धन र भ्रमण भत्ता प्रतिदिन दुई हजार ५०० (स्वदेश) र दैनिक २२५ अमेरिकी डलर (विदेश) पाउँछन् । अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

यस्तै मन्त्रीले ५२ हजार पारिश्रमिक पाउँछन् । उनले सञ्चार खर्च तीन हजार र अतिथि सत्कारका लागि मासिक १५ हजार पाउँछन् ।

मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने र तत्काल खर्च कटौती गर्ने योजनाअनुसार मन्त्रालय कटौती गरिएको बताए । संघीय सरकार, प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलहरुसँग सहमतिमै खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय घटाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले यसअघिका १३ मन्त्रालयलाई १० वटामा सीमित गरेको हो । जसअनुसार ९ मन्त्रालय र एक मुख्यमन्त्री कार्यालय गरी १० वटामात्रै मन्त्रालय रहनेछ ।

प्रदेश स्थापना हुँदा लुम्बिनीमा सात वटामात्रै मन्त्रालय रहेको थियो । पछि सरकार जोगाउन संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालयको संख्या नौ पु¥याएका थिए । पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापनपछि तत्कालीन ५ दलको गठबन्धनबाट माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने ।

उनले मन्त्रालय संख्या बढाएर १३ पुर्‍याए । ४ राज्यमन्त्रीसमेत थपेर प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भार बढाएको भन्दै केसी सरकारको आलोचना भएको थियो ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका लेखा अधिकृतहरूका अनुसार एक जना मन्त्रीमात्रै कम हुँदा न्यूनतम मासिक एक लाखभन्दा बढी खर्च जोगिन्छ । त्यस्तै मन्त्रीका लागि अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव दुई जना, उनीहरूको सचिवालय व्यवस्थापन, मन्त्रीका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी पनि घट्नेछन् ।

उनीहरूको सुविधामा पनि कम्तीमा एक लाख ५० हजार खर्च जोगिने उनीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै इन्धन, सवारी मर्मतमा ८० हजारभन्दा बढी खर्च हुने गर्दछ । यी सबै जोड्दा प्रदेशमा एक जना मन्त्री घटाउँदा प्रतिमहिना तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार कम हुन्छ ।

लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता एवं शहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले देशमा आर्थिक अवस्था अहिले पनि जटिल भएकाले मन्त्रालय व्यवस्थापनका क्रममा समेत खर्च कटौतीलाई विशेष ख्याल राखी काम भइरहेको बताए ।

मन्त्रालयको संख्या घटेपछि खर्च पनि स्वाभाविक रूपमा घट्ने अर्थसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीको भनाइ छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चका केन्द्रीय सदस्य ऋषि आजाद प्रदेशको आन्तरिक स्रोत नबढेको अवस्थामा अनावश्यक खर्च कटौती र नागरिकलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

के कति छ प्रदेश सांसदहरुको सुविधा ?

प्रदेश सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिकबापत ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार थपिँदा सांसदहरूले पाउने रकम ६० हजार पुग्छ । यसैगरी सञ्चार सुविधा भनेर मासिक दुई हजार, बैठक भत्ता एक हजार, बिजुली पानीको मासिक एक हजार ५०० रुपैयाँ पाउँछन् ।

सांसद निर्वाचित भएपछि फर्निचर खर्च भनेर एकमुस्ट ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । आन्तरिक (देशभित्र) भ्रमणमा निस्किए सांसदले प्रतिदिन दुई हजार, वैदेशिक भ्रमणमा गए प्रत्येक दिन १७५ अमेरिकी डलर पाउँछन् । यातायात सुविधा भनेर बैठक भत्ताबाहेक थप ५०० रुपैयाँ पाउँछन् ।

प्रदेशसभा सभामुखले पारिश्रमिकबापत मासिक ५३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । बैठक भत्ता प्रत्येक दिनको एक हजार, सरकारी इन्धन प्रतिमहिना दुई सय लिटर, सभामुखले प्रयोग गर्ने गाडीका लागि मोबिल तीन महिनामा १० लिटर, बिजुली पानीको शुल्क बिलअनुसार पाउँछन् ।

सभामुखका लागि सरकारी निवास र गाडीको व्यवस्था पनि छ । आन्तरिक भ्रमण भत्ता दैनिक दुई हजार ५०० र वैदेशिक भ्रमणमा गए प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर पाउँछन् ।

उपसभामुखको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार, बैठक भत्ता एक हजार, सवारी इन्धन सुविधा मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली धारा बिलअनुसार, सञ्चार सुविधा मासिक दुई हजार छ । आन्तरिक भ्रमण भत्ता दैनिक दुई हजार र बाह्य भ्रमण खर्च प्रतिदिनको १७५ अमेरिकी डलर छ ।

विपक्षी दलको नेताले मासिक पारिश्रमिक ५० हजार, बैठक भत्ता एक हजार, आवास सुविधा मासिक १५ हजार, फर्निचर एकमुस्ट ४५ हजार, सवारी इन्धन मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली पानी मासिक एक हजार ५००, सञ्चार सुविधा मासिक दुई हजार पाउँछन् । आन्तरिक भ्रमण प्रत्येक दिनको दुई हजार ५०० र बाह्य प्रतिदिनको १७५ अमेरिकी डलर पाउँछन् ।

सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ४८ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, आवास सुविधा प्रतिमहिना १५ हजार, फर्निचर ४५ हजार, सवारी इन्धन प्रतिमहिना १५० लिटर, मोबिल १० लिटर, खानेपानी र बिजुली प्रतिमहिना एक हजार ५०० र सञ्चार खर्च दुई हजार पाउँछन् । भ्रमण भत्ता विपक्षी दलको नेतासरह हुनेछ ।

सत्तापक्षका सचेतक र दलका प्रमुख सचेतकले मासिक यातायात खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।