७ अर्ब जरिवाना मिनाहाबारे प्रमुख आयुक्त भन्छन्- ऐनको व्यवस्था नै अविवेकी रहेछ

काठमाडौं । स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेर चुनाव खर्च समयमा नबुझाएका झण्डै सवालाख उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना सरकारले रद्द गरिदियो । आयोगले सरकारको निर्णयलाई सहज रुपमा लिएको छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारको निर्णयबाट आयोगले गराएको जरिवाना कानूनसम्म प्रमाणित भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने भने, ‘आयोगको निर्णयलाई कतिपयले अपरिपक्व भनिएको थिए । अहिले सरकारले नै माफी मिनाहा गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि हाम्रो निर्णय परिपक्व र कानूनसम्मत प्रमाणित भएको छ । आयोगले गलत निर्णय गरेको थियो भने माफी दिनुपर्ने अवस्था नै आउँथेन ।’

संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा ध्यान नपुर्‍याएका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्दै थपलियाले आइन्दापूर्ण तरिकाले निर्णय गर्नुपर्नेतर्फ मार्गप्रसस्त गरेको समेत बताए ।

उनले भने, ‘ऐनमा गरिएको व्यवस्था नै अविवेकी रहेछ भनेर पनि पुष्टि भएको छ । त्यसैले अब विवेकसम्मत ढंगले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

यतिमात्र नभएर निर्वाचन कानूनको पालना नगर्दा दण्डित भइन्छ भन्ने पनि स्थापित भएको उनी बताउँछन् । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा पालना गर्नुपर्ने कुराहरूतर्फ पनि सबैको ध्यानाकर्षण गराएको थपलियाको भनाइ छ ।

यदि जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन भएको भए आयोगको खातामा सात अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा हुने थियो । त्यो रकम आयोगले गुमाएको छ ।