स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्म तालमेल नमिल्दा प्रदेश १ को स्वागत गेट निर्माण अलपत्र

विराटनगर । स्थानीयदेखि संघ सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा प्रदेश १ सरकारले बनाउन लागेको स्वागतद्वारको काम अलपत्र परेको छ । नेपाल-भारत सीमानजिकै बनाउन लागिएको उक्त गेट निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने म्याद सकिएको ८ महिना बित्दासम्म काम नै थालिएको छैन ।

स्वागतद्वार निर्माणमा प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र उद्योग संगठन मोरङले लागत साझेदारी गर्ने सहमतिका साथ ३ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भई प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

फ्लाई ओभर ब्रिजसहितको स्वागतद्वार निर्माणका लागि ७ करोड ७६ लाख ४८ हजार ८ सय ४२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत, विराटनगर महानगरको २५ र उद्योग संगठन मोरङको ५ प्रतिशत लागत साझेदारी छ ।

उक्त स्वागतद्वार निर्माणका लागि ह्याविट्याड आशिष दीप जेभीसँग २०७७ साल जेठ २७ गते ६ करोड २५ लाख २४ हजार ९४४ रूपैयाँमा ठेक्का लागेको छ । ठेकेदार कम्पनीले मोबिलाइजेशन खर्चबापत १ करोड १७ लाख २० हजार रूपैयाँ लगि सकेको छ ।

गेट निर्माणको काम २०७९ साल असार १४ गते सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

तर, संघीय सरकार मातहतको विराटनगर भन्सार कार्यालयले प्रोटोकल नमिल्ने भन्दै गेट बनाउन रोक लगाएपछि निर्माणस्थल नै तीन ठाउँ सरिसकेको छ । तर, गेट निर्माणको काम सुरू नभएको प्रदेश १ सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।

सुरूमा नेपाल भारत सीमाक्षेत्रमा नै फ्लाईओभरसहितको स्वागतद्वार निर्माण गर्ने योजना बनेको थियो । दसगजा क्षेत्रमा पर्ने र भन्सार कार्यालय पनि सँगै भएको भन्दै निर्माणमा रोक लगाइयो । त्यसपछि त्यहाँभन्दा डेढ सय मिटर उत्तर नेपालपट्टि गेट निर्माण गर्ने योजना बन्यो । योजनाअनुसार जग खनेर निर्माण सामग्री पनि झारिएको थियो ।

तर, भन्सार कार्यालयले पत्र काटेर काम रोक्न भनेपछि त्यत्तिकै छाडिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका इन्जिनियर विभाष भुरेले बताए ।

उनले भने, काम सुरू भएपछि भन्सारले पत्र पठायो । हामीले त्यहाँको काम रोक्यौं । ’

इन्जिनियर भुरेका अनुसार भन्सारले काम गर्न नदिएपछि ८ किलोमिटर उत्तरमा गेट निर्माण गर्ने योजना बनेको र महानगरसँगको समन्वयमा काम सुरू गर्न लाग्दा रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान व्यापारिक मार्गले सहमति दिएन ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख रुद्रनारायण मिश्राले सहमतिका लागि पटकपटक ताकेता गरेकोमा चुनावपछि सहमति दिने भनिएको तर, अहिलेसम्म केही अघि नबढेको बताए ।