चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानद्वारा आन्दोलन घोषणा, मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट बचाउन माग (भिडिओ)

जनकपुरधाम । चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानले मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउन र वन जंगलको जग्गा संरक्षण गर्न ५ सुत्रीय माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

अभियानले मधेस प्रदेश सरकारले गरेको ७ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरुको गतिविधि उपर तत्काल रोक्नुपर्ने र दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय शहिद घोषणा गर्नुपर्ने र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा‌ उपलब्ध गराउनुपर्ने‌ माग राखेको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हल गर्न संविधानको धारा ३३ मा व्यवस्था भएअनुसार सुरक्षित तथा योग्यताअनुसार सुनिश्चित रोजगारीको व्यवस्था गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत व्यवस्था मिलाउँदै दलितको लागि राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित गर्न पालिका प्रमुखहरू चक्रीय प्रणालीमा व्यवस्था गर्नका लागि संघीय सरकार निर्वाचन कानून परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि अभियानको छ ।

माग पूरा गराउनका लागि माघ ११ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । अभियानको संरक्षक सरोज रायले माघ ११ गतेदेखि हजारौंको संख्यामा अनिश्चितकालीन धर्ना र सोही दिन मधेस सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिए ।

उनले माग पुरा नभएसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना, चक्काजाम, ग्रासरुट मुभमेन्टको रूपमा गाउँगाउँमा अभियानलगायत थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकार माग पूरा गर्ने लिखित सम्झौता गरेको लामो समय बितिसक्दा कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः आन्दोलन गर्नुपरेको गुनासो गरे ।

‘मधेस मरुभूमिकरण हुने संकटनिकट भविष्यमा नै देखापर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न भई हाम्रो अस्तित्व पनि खतरामा पर्ने देखिएकोले समयमा समस्याको निराकरण गर्न आवश्यक छ’, अभियानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अझ सेटिङ्गमार्फत अवैध क्रसर उद्योगलगायत नीतिगतरूपमा नै ढुंगा, बालुवा निकासीका लागि मापदण्डविना नै अनुमति प्रदान गर्ने काम नरोकिनु चिन्ताको विषय भएको चुरे अभियन्ताहरूको ठहर छ ।