कर्णालीमा बालगृह नहुँदा बालबालिका कारागारमा बस्न बाध्य

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बालगृह नहुँदा बालबालिका कारागारमा बस्न बाध्य भएका छन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐनले विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर, कर्णालीभरका विभिन्न कारागारमा १० जना बालबालिका कसुर प्रमाणित भइ सजाय भोगिरहेका आमाबुबासँग जेल बस्न बाध्य भएका छन् ।

कर्णालीमा अहिलेसम्म पनि बालगृह स्थापना हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले बालगृह निमार्णमा तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् । जसले अबोध बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बन्दै गएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत कारागारमा आमासँगै पाँच जना बालबालिका आश्रित रहेका छन् । त्यस्तै, कालीकोटमा एक, दैलखमा २ र सल्यानमा २ जना बालबालिका कारागारमा आश्रित छन् ।

कानूनी विवादमा परी सजाय भोगिरहेका आमाबाबुसँगै बालबालिकालाई राख्ने बालगृह नहुँदा कर्णाली प्रदेशका बालबालिकालाई नेपालगञ्ज, भक्तपुर, पोखरा र धरान पठाउने गरिएको छ ।

बाल सुधारगृह नहुँदा परिवारलाई मात्रै नभई प्रहरीलाई समेत समस्या हुने गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘विशेषगरी नाबालकलाई बालगृहमा राख्नु पर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘तर हामी कहाँ बालगृह नहुँदा प्रदेश बाहिर लिनु पर्ने बाध्य भएका छौँ ।’

कर्णालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बाल सुधारगृह स्थापना गर्न प्राथामिकतामा राखेको छैन् । बाल सुधारगृह स्थापनाका लागि कुनै पहल नभएको आन्तरिक मामिला तथा कनुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशस्तरीय बाल सुधारगृह स्थापना गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा नल्याएको मन्त्रालयका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले बताए ।

आमाबाबु वा संरक्षकविहीन, बेवारिसे, असहाय, अनाथ, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न बालबालिकाहरूलाई आश्रय र खानपिन, सुरक्षा, पालनपोषण तथा शिक्षा प्रदान गर्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार बालगृहको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बाल गृह सञ्चालन नमुना कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको छ ।