संघीयतामाथि उठेका सवाल र नेताका कार्यशैली

राज्य व्यवस्थाका स्वरूप छनोट गर्दा कुन प्रणालीले मुलुकलाई गति दिन सक्छ ? कुन प्रणालीले मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्छ र विकासका हरेक पाटा र पक्षलाई समेटेर चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने आधारमा राज्य प्रणालीको निर्क्योल गरिन्छ । विश्वका धेरै राष्ट्रले लामो समयदेखि फरक फरक राज्य प्रणालीको अभ्यास गरिसकेका छन् । अब सरसर्ती हेर्दा संघीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकको विकासको गति अति तीब्र देखिन्छ ।

जुन मुलुकमा भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता छ । ती मुलुक विविधताभित्र एकता खोज्न र राष्ट्रियता सुदृढीकरण गर्न संघीय प्रणाली नै उत्तम देखिन्छ । एकात्मक राज्य प्रणालीले सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जात, धर्म, भाषा, संस्कृतिको पहिचान, भौगोलिक विविधताको कठिनाइ, स्थलगत लागत, आवश्यकता जस्ता विषयलाई समानुपातिक ढंगले समाधान गर्न नसक्ने कुरा नेपालको इतिहासबाट पुस्टि भएको छ ।

नेपाल एकीकरणपश्चात एकात्मक राज्य प्रणालीभित्र विभिन्न समयमा राजनैतिक प्रणाली फेरिंदै आएका छन् । ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरी राज्य स्रोतको परिचालन र सेवा प्रवाहलाई दुरुस्त पार्न त खोजियो । तर, नीतिगत अधिकार केन्द्रीय राज्य सत्तामा सीमित भयो । त्यहाँ भौगोलिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विविधतामा ध्यान पुगेन । एकैखाले नीति सबै क्षेत्रमा अवलम्बन गरियो । जसका कारण मुलुकको गति सुस्त भयो । पिछडिएको तथा दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको ध्यान पुगेन । सुगम र दुर्गम ठाउँका जनताको हैसियतमा आकाश र जमिनको फरक प¥यो । गाउँ र शहर एक-अर्काका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक परिपूरक हुन सकेनन् । शहरका मानिसले गाउँका मानिसलाई गरिब र असभ्यको रुपमा हेर्न थाले भने गाउँका मानिस आफूलाई शहरका मानिसभन्दा कमजोर महसुस गरे । त्यसैगरी दुर्गमका मानिस आफूलाई अभागीको रुपमा चित्रित गर्न थाले भने सुगमका मानिसले आफूलाई अलिक भाग्यमानी जस्तो ठाने ।

सोभियत रुस टुक्रिएको संघीयताको कारण होइन । सोभियत टुक्रिनुमा बाह्य हस्तक्षेप र आत्मनिर्णयको अधिकार भएको ठहर संघीयता लागू भएका सबै देशले गरिसकेका छन् । तर, सोभियत संघको विघटनलाई लिएर संघीय राज्य प्रणालीमै त्रुटि देख्नु मनोगत र जडसूत्रीय हुन जान्छ ।

अब प्रश्न उठछ, यसो किन भयो त ? के यो स्वाभाविक हो ? पटक्कै थिएन । किनभने सिंहदरबार छेउकै नागरिक र दूरदराज पल्लो छेउमा बसोबास गर्ने नागरिक राज्यका लागि समान हुन् । तर, एकात्मक राज्य प्रणालीले त्यो संवेदनशीलतालाई राज्यले समावेश गर्न सकेन । जसका कारण राज्यको पुनर्संरचनामार्फत सबै स्थानका नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा ल्याई समानुपातिक विकासको आवश्यकताबोध भयो । फलस्वरूप तत्कालीन नेकपा माओवादीको प्रस्तावलाई सबै दलले स्वीकार गरी २०७२ सालको संविधानमार्फत नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीमार्फत अघि बढाउने निश्चय भयो । २०७४ को स्थानीय तह, प्रदेश र संघको आमचुनावबाट यो कार्यान्वयनमा आयो । यसरी मुलुकमा संघीयता लागू भैसकेपछि यसका सवल र दुर्गम पक्षमा विभिन्न बहस चलिरहेका छन् ।

मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको पार्टीले सुरुमै यसको विरोध गर्‍यो र कारण थियो संघीयताले देश टुक्रिन्छ । उसले रुसको उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो । सोभियत रुस टुक्रिएको संघीयताको कारण होइन । त्यहाँ संघहरुलाई दिइएको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्युत्पादक भयो र सोभियत टुक्रिनुमा बाह्य हस्तक्षेप र आत्मनिर्णयको अधिकार भएको ठहर संघीयता लागू भएका सबै देशले गरिसकेका छन् । रुसी संघ अत्यन्तै विकसित छन् हरेक हिसाबले । तर, सोभियत संघको विघटनलाई लिएर संघीय राज्य प्रणालीमै त्रुटि देख्नु मनोगत र जडसूत्रीय हुन जान्छ । अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, फ्रान्स जस्ता मुलुक संघीय प्रणालीबाटै समृद्ध छन् र समृद्धिको बाटोमा छन् ।

अब अर्को प्रश्न उठ्यो, दक्षिणतर्फको खुला सिमाना र मधेसको भाषालाई जोडेर संघीयताले कतै मधेस त टुक्रिँदैन भन्ने आशंका जन्मियो । केही भारतीय मूलका अंगीकृत मधेसी नेताको उग्र अभिव्यक्तिका कारण यो शंका जन्मिनु स्वाभाविक पनि थियो । तर, मधेसी जनतामा भएको नेपाली राष्ट्रियता कति बलियो छ भन्ने पहिचान गर्न नसक्नु र एक-दुई उग्र अनि दक्षिण परिचालित नेताको कारण देश टुक्रिन्छ कि भनी आशंका गर्नु गलत छ । २०७९ सालको आमचुनावमा मधेसी जनताको सचेतना र राष्ट्र प्रेमले त्यो सम्भावानाको ढोका पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । एक-दुई नेतालाई हेरेर देशमा राष्ट्रियता कमजोर छ भन्नु सिंगो मधेसी जनताको अपमान हो । नेपालको संविधानले प्रदेश अलग हुन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार नदिएको सबैमा जानकारी छ । त्यसैले यो संविधान राष्ट्रियताको सवालमा अत्यन्तै बलियो छ । अब देश टुक्राउने सपना कसैले नदेखे हुन्छ र संघीयताले देश टुक्रिन्छ भनी घोकिरहनुपर्दैन । यसका पछाडि कुनै बलियो तर्क छैन ।

मधेसी जनतामा भएको नेपाली राष्ट्रियता कति बलियो छ भन्ने पहिचान गर्न नसक्नु र एक-दुई उग्र अनि दक्षिण परिचालित नेताको कारण देश टुक्रिन्छ कि भनी आशंका गर्नु गलत छ । २०७९ सालको आमचुनावमा मधेसी जनताको सचेतना र राष्ट्र प्रेमले त्यो सम्भावानाको ढोका पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ ।

अहिले फेरि अर्को बहस सुरु भएको छ कि यो संघीय प्रणाली अति महँगो भयो, नेता धेरै भए, देशले नेता पाल्न सक्दैन भन्ने । यसमा केही सत्यता छैन । तर्क अत्यन्तै कमजोर छ र राजनीतिज्ञमाथि अपमान भयो । देशको नेतृत्व गर्ने मानिस जसलाई बोलीचालीको भाषामा नेता भनिन्छ । वास्तवमा ती नीति निर्माता हुन् । मुलुकको भाग्य र भविष्य कोर्ने महान व्यक्ति हुन् । नेता पाल्न सकिँदैन जस्तो जनताको घोर अपमान हो । यति कमजोर र तुच्छ तर्क अघि सारेर संघीयतामाथि प्रहार गर्नु बौद्धिक अपाङ्गता हो । आज संघीय राज्य प्रणालीका कारण गाउँ र शहरबीचको खाडल पुरिएको छ । सुगम र दुर्गम शब्दको अन्त्य भएको छ । किनकि सिंहदरबार सबैको घरछेउ पुगेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन र स्थलगत आवश्यकताको पहिचान गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय उत्पादन वृद्धि र सेवा प्रवाहमा सहजता आएको छ । आफ्नो क्षेत्रको विकास, सामाजिक, साँस्कृतिक निकास, सबैलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन नीति निर्माणको तहमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । सबै पाटा र पक्षलाई केलाएर हेर्दा मुलुकको समग्र विकासमा संघीय प्रणाली उत्तम देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन र केही शैलीका हिसाबले समस्या नभएका होइनन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालनमा देखिएको भड्किलो र महँगो शैलीले अलि भद्दा र अस्वाभाविक देखिएको भने पक्कै हो ।

आर्थिक हिसाबले नेपाल सम्पन्न नभैसकेको अवस्थामा तीनै तहका सरकार सञ्चालन तथा साधन अलि बढी भड्किलो र खर्चिलो भएको भन्ने व्यापक जनगुनासोमा सत्यता छ । पालिका प्रमुखले चढ्ने महँगा गाडी र प्रदेश तथा संघका मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडी देश र जनताको अवस्था सुहाउँदो नभएको स्पष्टै हो । स्कर्पियोभन्दा कमसल गाडी जुन ५० लाखभन्दा माथिकै छन् जुन वस्तुको उत्पादन हाम्रो देशमा छैन । मुलुक हाँक्ने महान उद्देश्य बोकेर सत्ताको बागडोर समाल्नुभएका ती महान नेता यो विलासी शैलीले जनताबाट अपमानित हुनुपर्ने स्थिति पैदा हुने खतरा देखिन्छ । हुन पनि विलासिताले जानेर वा नजानेर सीमा पार गरिसकेको छ । सेतो प्लेटधारीको गाडीको चरम दुरुपयोग भएको गुनासो यत्रतत्र छन् ।

आर्थिक हिसाबले नेपाल सम्पन्न नभैसकेको अवस्थामा तीनै तहका सरकार सञ्चालन तथा साधन अलि बढी भड्किलो र खर्चिलो भएको भन्ने व्यापक जनगुनासोमा सत्यता छ । पालिका प्रमुखले चढ्ने महँगा गाडी र प्रदेश तथा संघका मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडी देश र जनताको अवस्था सुहाउँदो नभएको स्पष्टै हो ।

निजी काममा जाँदा, पार्टीको काममा जाँदा होस् या कुनै पार्टीको कार्यकर्ताको घरमा जाँदा सबै सबै अवस्थामा सरकारी गाडीको प्रयोग बढी देखिन्छ । यसले गर्दा यो गरिब मुलुकका जनतामा कतै राजनीति भनेको भोगविलास अनि खाउ-कमाउ गर्न त होइन भन्ने आशंका पैदा गर्छ । गाडीको दुरुपयोग त सबैको आँखाले देखेको विषय भयो । नदेखिने विषय कति होलान् ? यसर्थ मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई गम्भीरताका साथ बोध गरी सबै तहको नेतृत्वले मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ । मोटरसाइकल भए पुग्ने दूरीमा ठूला गाडी नै प्रयोग किन गर्ने ? सम्बधित व्यक्तिबाहेक अरुले किन प्रयोग गर्ने ? यस्ता विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

हो, सरकार साधन स्रोतसम्पन्न हुनुपर्छ । तर, यहाँ आर्थिक स्रोत सानो, खर्च गर्ने साधन अति नै ठूला देखिन्छन् । यसले गर्दा ऋणले थेगेको अर्थतन्त्रमा सामान्य चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था सृजना नहोस् । सबैले फेरि एक पटक सुविधामुखी होइन, सेवामुखी हुनुपर्छ भनी सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । सबै तहका सरकार सञ्चालक तथा सरोकारवालाले देश र जनताको धरातलीय यथार्थ बुझेर काम गर्न जरुरी छ । नेता, सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरुको कार्यशलीले व्यवस्थामै खराबी देख्ने वातावरण सिर्जना नहोस् । यति सुन्दर व्यवस्थालाई हाम्रो शैलीले नधमिलाओस् ।

(बस्नेत नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सचिवालय सदस्य हुन् ।)