डीआईजी अशोक सिंहको राजीनामा- कानूनले नै गरेको छ एउटै व्यक्तिको फरक-फरक जन्ममिति हुन सक्ने परिकल्पना

काठमाडौं । सरकारले जारी गर्ने प्रमाणपत्र तथा शैक्षिक योग्यताहरुमा एकै व्यक्तिका फरक फरक जन्ममिति हुनसक्ने परिकल्पना कानूनले पनि गरेको पाइएको छ । प्रहरी सेवालाई नियमन गर्न बनेका ऐन, कानून तथा नियमावलीमा फरक-फरक जन्ममिति भेटिए कुनलाई आधिकारिक मान्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८ मा प्रहरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको प्रावधान उल्लेख छ। अवकाश प्रयोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको उमेरको हिसाब कसरी गर्ने भन्ने त्यसमा उल्लेख छ । उपनियममा फरक-फरक जन्ममिति भएमा केका आधारमा निर्णय लिने भन्ने ३ वटा अवस्थाबारे परिकल्पना गरेको छ ।

पहिलो, प्रहरी कर्मचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गर्दा निजले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा जन्ममिति वर्ष, महिना र गतेसमेत खुलेको र सबैमा एउटै मिति नरहेको भएमा जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही मितिको आधारमा,

दोस्रो, वर्ष वा संवत्मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्ममिति कायम गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मिति, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मिति र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) को हकमा सुरु भर्ना भएको मितिको आधारमा र

तेस्रो, कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षमात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको रहेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा खुलेको जन्ममितिको आधारमा ।

तर, यसरी छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी भएमा वर्षमात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपखण्ड (ख) बमोजिम जन्ममिति कायम गरिनेछ ।

प्रहरी नियमावली २०४९ लाई विस्थापित गर्दै आएको प्रहरी नियमावली २०७१ ले पनि यी प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ । नियम १२७ ले अनिवार्य अवकाशबारे बोलेको छ । जसमा माथि उल्लेख तीनवटै व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ ।

प्रहरी नियमावलीको यो व्यवस्थाले के देखाउँछ भने एकै व्यक्तिका विभिन्न सरकारी कागजातहरुमा फरक-फरक जन्ममिति हुन सक्छन् । जस्तोः नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतमा ।

सरकारी रेकर्ड प्रणाली कमजोर भएका कारण त्यतिबेला एउटै व्यक्तिका सरकारी कागजातमा फरक-फरक जन्ममिति हुन गएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘त्यतिबेला नागरिकताका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य थिएन । नागरिकता दिने निकायले अनुमान गरेर वर्ष तथा जन्ममिति वा निवेदक स्वयंले भनेको वर्ष वा जन्ममिति राखेर जारी गर्थ्यो । मानिसहरुले जानेर वा नजानेर फरक-फरक जन्ममिति लेख्दा नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमा फरक पर्ने अवस्था बन्ने गर्थ्यो’, नेपाल प्रहरीकै एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

जन्म मितिमै फरक परेको र सेवा प्रवेशमै प्रश्न उठेका कारण डीआईजी अशोक सिंहले बुधबार राजीनामा बुझाएका छन् । एक महिनापछि उनी नेपाल प्रहरीको आईजीपी बन्ने दौडमा थिए । तर, उनको जन्ममिति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठाउँदै गत सातामात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

नागरिकताका आधारमा उनी प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्न नै उमेरका कारण अयोग्य पाइएको छ । उनले प्रहरी निरीक्षकमा आवेदन दिँदा नागरिकताका आधारमा आवश्यक उमेर (२५ वर्ष ननाघेको)भन्दा माथि देखिन्छ । त्यतिबेला शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई आधार मानेर सिंहको आवेदन स्वीकृत गरिएको भेटिएको छ । उनको शैक्षिक योग्यतामा नागरिकताभन्दा एक वर्ष ७ महिना उमेर कम देखिन्छ ।

‘त्यतिबेला जुन उमेर बढी हो, त्यसैलाई आधार मानेर आवेदन लिने वा नलिने भन्ने तय हुनुपर्ने थियो । त्यसो गरेको भए सिंह आवेदन दिन पनि योग्य हुने थिएनन् । तर, आवेदन लिने काममा खटिएका प्रहरी अधिकारीले होस नपुर्‍याउँदा गल्ती भयो’, प्रहरीका ती उच्च अधिकृत भन्छन् ।

अचम्म त के छ भने सिंहले सेवा सुरु गरेको झन्डै २७ वर्षपछि मात्र त्यसबारे थाहा भएको छ । त्यो पनि उनी आईजीपी बन्ने होडको अन्तिम समयमा । प्रहरीका व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक विवरणहरुको रेकर्ड प्रहरी प्रधान कार्यालय र किताबखानासँग रहन्छ । तर, यी दुवैले सिंहको कागजातमा भएको कैफियतबारे भर्खरै चाल पाएको छ । जबकि उमेर हदका कारण उनले गत जेठमै अवकाश पाउनुपर्ने थियो ।

यतिबेला सिंहको शैक्षिक योग्यता नक्कली हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर कम हुनु र भारतीय विश्वविद्यालयबाट जारी भएको प्रमाणपत्र नक्कली हुन सक्ने अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट जारी भएका प्रमाणपत्रको ‘इक्युभ्यालेन्सीँ भएपछि मात्र सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि त्यो काम आउने भए पनि नियामक निकायको गम्भीर लापरबाहीका कारण उजुरी परेपछि मात्र त्यसबारे थाहा हुने विगतका विभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले इक्युभ्यालेन्सी गर्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग बुझ्ने गरेको पाइँदैन । त्यसैकारण भारतीय विश्वविद्यालयबाट जारी भएको भन्दै पेश गरिएका प्रमाणपत्रको इक्युभ्यालेन्सी लिएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै विभिन्न छानबिनहरुबाट देखिएको छ ।

नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकाय, शिक्षण क्षेत्रमा यसको बिगबिगी रहेको पाइएको छ । सिंहको सन्दर्भमा अख्तियारले अहिलेसम्म आधिकारिक केही जानकारी बाहिर ल्याएको छैन । तर, गत वर्ष नै अवकाश पाउनुपर्ने देखिएपछि सिंह आफैंले राजीनामा बुझाएका छन् ।