कल्याण श्रेष्ठको ‘इन्ट्रेस्ट’मा न्यायाधीश समाजको विवादास्पद विज्ञप्ति

काठमाडौं । बहालवाला न्यायाधीशहरूको सञ्जाल न्यायाधीश समाज नेपालका तर्फबाट आज सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विवादास्पद रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उक्त विज्ञप्तिको मूल आशय पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्छन् भन्ने छ ।

भावी राष्ट्रपतिका विषयमा तीव्र खिचातानी चलिरहँदा बहालवाला न्यायाधीशहरुले अस्वभाविक र अनावश्यक रूपमा मुख खोल्न पुगेका छन् । न्यायाधीश समाजले यसरी उत्ताउलिएर विज्ञप्ति किन निकाले ? स्रोतका अनुसार यसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इन्ट्रेस्ट मिसिएको छ ।

भावी राष्ट्रपतिमा केही दिनअघिसम्म कल्याण श्रेष्ठको नाम पनि चर्चामा आएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादीबाटै ‘गैरराजनीतिक व्यक्ति’ लाई राष्ट्रपति बनाउँदा राम्रो हुने तर्कका साथ उनको नाम अघि सारिएको हो । तर, त्यसको विरोध भएपछि अहिले राजनीतिक व्यक्तिकै खोजी भइरहेको छ र कल्याण श्रेष्ठ निराश बनेका छन् ।

श्रेष्ठले केपी ओलीले दुईपटक गरेको संसद् विघटनका विरुद्धमा आफूले प्रखर विरोध गरेको हुँदा त्यसको भाग पाउनुपर्ने माग गरेको स्रोत बताउँछ ।

‘सबैले आआफ्नो गच्छेअनुसार परमादेशको भाग पाउँदा आफू रित्तो हात बनेको उहाँको गुनासो छ,’ सरकारनिकट स्रोतले भन्यो ।

ओलीले संसद् विघटन गर्दा श्रेष्ठकै पहलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालेर त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यसले अदालतलाई पनि परमादेश जारी गर्न दबाब पुगेको उनको तर्क छ । त्यतिमात्र होइन, अहिले पनि सर्वोच्चमा उनको प्रभावका न्यायाधीशहरू छन् । त्यसैले श्रेष्ठकै सेटलमेन्टमा बल पुगोस् भनेर विज्ञप्ति निकालिएको स्रोत बताउँछ ।

श्रेष्ठले अझै पनि सकेसम्म राष्ट्रपति र त्यो नभए मानवअधिकार आयोगमा नियुक्ति खोजेका छन् । संविधानले सेवा निवृत्त न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरुले मानवअधिकार आयोगबाहेक अरू पदमा जान नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले न्यायाधीश समाजले भने सरकारले नियुक्त गर्ने पदहरूमा मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने र निर्वाचन लडेर पाउने पदमा यसले नरोक्ने तर्क गरेको छ । एउटा नागरिकका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने समाजद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार यदि श्रेष्ठको सेटलमेन्ट नगरिएको खण्डमा अदालतले नै सरकारलाई अप्ठेरोमा पारिदिने घुमाउरो सन्देश प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको छ ।

अग्नि सापकोटाको मुद्दा लगायत सरकारको कामकारबाही विरुद्ध पर्ने रिटहरूमा फास्ट ट्र्याकबाट सुनवाइ गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । प्रचण्डले आज कांग्रेससँग गर्ने भनिएको लिखित सहमति हुन नसक्नुमा न्यायाधीश समाजको विज्ञप्ति पनि एउटा कारण भएको बताइन्छ ।