आयोगको टोलीमाथि दुर्व्यवहारप्रति प्रमुख सचिवसँग जानकारी माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली माथी दुव्र्यवहार गर्ने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठसंग जानकारी माग गरेको छ । अनुगमन गर्न आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालयबाट खटिएको टोलीमाथि प्रमुख सचिव श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले दुव्र्यवहार भएको सम्बन्धमा यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले पत्राचार गरेको हो ।

आवास, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विभिन्न माग राखी बादी समुदायद्वारा गरिएको धर्नाको अनुगमन गर्न आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालयबाट खटिएको टोली माथी दुव्र्यवहार भएको सम्बन्धमा यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले पत्राचार गरिएको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी गराएका हुन् ।

‘नेपालको संंविधान र प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेको दायित्व एवम् अधिकार अनुरुप अनुगमन गर्न आयोगको नेतृत्वमा खटिएको मानव अधिकारकर्मीको टोलीमाथि भएको दुव्र्यवहार सम्बन्धमा यथार्थ विवरण ३ दिन भित्र उपलब्ध गराउन नेपालको संविधान र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ बमोजिम माग गरिएको छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बादी समुदायका मागका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारबाट गरिएको पहलबारे छलफल तथा जानकारी लिन प्रमुख सचिवको कार्यालयमा गएको आयोगको अनुगमन टोलीलाई “तपाईँहरुले मागेको जानकारी दिन आवश्यक छैन, हामीले जानकारी दिन तपाईँहरु आयुक्त हो र ?” भनी आयोगको टोलीमाथि दुव्र्यवहार गरेको र प्रहरी सहायक निरीक्षक नरेन्द्र बिसीलाई आदेश दिई कार्यकक्षबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको भनी आयोगमा प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो ।

यसैविच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्मचारी क्लवले पनि आयोगको अनुगमन टोलीमाथी गरेको दुव्र्यवहारप्रति आपत्ती जनाएको छ । ‘देशको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि अहोरात्र खट्ने आयोगका कर्मचारीमाथी नेपाल सरकारका उच्च ओहदामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाटै दुव्र्यवहार र हातपात हुनु खेदजनक र कानूनी रुपमा समेत अक्षम्य छ ।’ क्लवका महासचिव जितेन्द्र कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

कानूनको परिपालना गराई कानूनी शासनको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीबाट भएको यस्तो कार्यको भत्सना गर्दै संलग्नमाथी तुरुन्त कानूनी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कर्मचारी क्लवले विज्ञप्तीमार्फत सरकार र आयोगसँग माग गरेको छ ।