राष्ट्रपति चुनावमा रास्वपाले ह्विप नलगाउने ! सांसदलाई स्वविवेकमा भोट हाल्न दिनेबारे छलफल
काठमाडौं । राष्ट्रपति चुनाव नजिकिँदै गर्दा सबै दलहरूले लगभग आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने अनिर्णीत देखिएको छ ।
हिजो बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर कुनै निर्णय गरेन ।
बैठकको एजेन्डा चितवन–२ मा हुने उपनिर्वाचन मात्र थियो । यद्यपि राष्ट्रपतिमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने अनौपचारिक छलफल भएको एक नेताले बताएका छन् । तर, ठोस निष्कर्ष भने निस्किएन ।
पार्टीगत हिसाबले रास्वपा नेकपा एमालेसँग नजिक छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न निकै जोड बल लगाएका थिए ।
यसअघि रविलाई गृह दिन पनि ओलीकै भूमिका थियो । त्यसको गुन तिर्नका लागि पनि एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने नैतिक दबाब छ ।
अर्कोतर्फ यति बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि रास्वपाले दूरी बढाउन चाहेको छैन । सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुको कारण पनि यही नै हो ।
चितवनमा रविले चुनाव जितेपछि पार्टीलाई सरकारमा फर्किने बाटो बन्द नहोस् भनेर यो रणनीति बनाइएको रास्वपा स्रोतको दाबी छ । यो कोणबाट हेर्दा उसले नयाँ गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यही दोहोरो दबाबका कारण रास्वपाले राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर पार्टीगत निर्णय नगर्ने सम्भावना बढेको स्रोत बताउँछ ।
‘सांसदहरूलाई नै स्वविवेकीय निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सकिने विषयमा सरसल्लाह भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
रास्वपा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाल राष्ट्रपति चुनावमा के गर्ने भनेर टुंगोमा नपुगिसकेको बताउँछन् । गोप्य मतदान हुने भएकाले पार्टीले ह्विप लगाउनु कति सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘गोप्य मतदानको अर्थ राष्ट्रपति चयनबारे पार्टीले निर्णय लिनु हुँदैन भन्ने पो संविधानको मर्म हो कि भनेर हामी संविधानविदहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
तपाईंहरुलाई दुई उम्मेदवारहरुबीच एकजना छान्न अप्ठेरो परेकाले बीचको बाटो खोज्नुभएको त होइन भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘हामी ढिलो चाँडो एउटा कित्तामा त खुल्नै पर्छ नि ।
राष्ट्रपति चुनावपछि पनि त्यस्ता धेरै क्षणहरू आउँछन् जहाँ हामीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति चुनावमा चाहिँ हामीले संविधानको भावना र मर्म अनुसार एउटा फरक नजिर बनाउन चाहिरहेका छौँ ।’