लुम्बिनी प्रदेशसभामै राप्रपा सांसदले गरे प्रदेश खारेजको माग

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौं बैठकमा राप्रका सांसदले प्रदेश खारेको माग गरेका छन् ।

वुधबारको बैठकमा विशेष समयको माग लिएर बोल्दै राप्रपाकी सांसद मिनाकुमारी श्रेष्ठ देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको भन्दै अब संघीयताको खारेजको विकल्प नभएको बताइन् ।

उनले आर्थिक भारको चपेटाबाट देशलाई निकासको बाटोमा ल्याउन संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । ‘प्रदेश संरचनाले अबको खर्च धान्न सक्दैन, अब सबै मिलेर प्रदेश खारेज गर्ने अभियानमा लागौं, हाम्रो पार्टीले यही मागलाई लिएर अगाडि बढ्छ’, उनले भनिन् ।

बैठकमा संघीयताप्रतिको वितृष्णा बढेको र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने धारणासमेत सांसदले राखेका छन् । बैठकमा सांसदहरुले जनजीविकाका सवालबारे सभामा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

सांसदहरुले स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम अस्पताललाई प्रदान नभएको, किसानले समयमा मल नपाएको तथा अधुरा विकासे आयोजनाका कारण जनताले सास्ती पाएको बताएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विरबहादुर रानाले संघीयताका संरचनाभित्र धमिरा लाग्न थालेको र आमजनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा जागेको बताए । उनले संघीयताको मर्म जनतालाई बुझाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले औचित्यपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले संसदका सबै बैठकमा मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अनिवार्यरुपमा सहभागिता बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । पटक पटक सरकार गठनका लागि फेरिने गठबन्धनले विकासको गति अगाडि जान नसकेको बताउँदै उनले सरकारमा जाने र आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने जिम्मेवारीमा बस्न नहुने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले स्थायी राजधानी देउखुरीका १४ वटा वडामा भएको जग्गा फुकुवाका लागि सरकारको ध्यानआर्कषण गराइन् । त्यस्तै उनले जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयको जनजीविका सञ्चालनमा कठिनाई भएको भन्दै जमिन फुकुवाको माग सरकारसंग गरिन् ।

अर्का सांसद खेमबहादुर सारुले लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजना रहेको रामपुर-कपुरकोट सडक अन्तर्गत पर्ने पाल्पाको आर्यभर्याजन-रामपुर सडक लामो समय देखि ममर्त नहुँदा जीर्ण भएको बताए ।

साथै उनले उक्त आयोजनालाइ बहुवर्षीय योजनामा राख्न मागसमेत गरे । उनले पाल्पा नुवाकोटगढीमा रहेको सांस्कृतिक डवली सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी प्रदान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

सभामा सांसदहरु यमबहादुर नेपाली, अम्बिका काफ्ले, राजकुमार चौधरी, राजुप्रसाद श्रेष्ठ, भगवती अधिकारी, यमुना रोका तामाङलगायतले बोल्दै किसानको समस्यामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । बुधबार एक बैठक बसेर अनिश्चितकालका लागि पुनः स्थगित भएको छ ।