प्रदेश नामकरणमा माओवादी सार : जता बहुमत उतै प्यार

काठमाडौं । प्रदेश १ को अंकको नामलाई अक्षरमा बदल्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्‍यो । एक नम्बर प्रदेश भनिए पनि नाम राख्ने योग्यताको मामिलामा हिमाल, पहाड र तराई समेटेको मिनी नेपाल भन्न मिल्ने प्रदेश १ नै सबैभन्दा पछि पर्‍यो । शब्दकोषले समेटेको पातलो ‘स’ प्रयोग नगरेर प्रदेशसभाले बनाएको मोटो ‘श’बाट नामकरण भएको कोशी प्रदेशको नाममा प्रदेशसभामा मोटै सहमति जुट्यो । एमाले अध्यक्ष ओलीले धेरै अगाडि भनेको कोशी प्रदेशको नाम एमाले सांसदहरुले प्रस्ताव गरे । कोशी नाममा सहमत कांग्रेसदेखि राप्रपासम्म एक भइहाले ।

अरु त अरु पहिचानको राजनीति गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि कोशी प्रदेशको नाममा सहमति जनाएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो ‘मौसम’ले प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालदेखि किराँत प्रदेश हुनुपर्ने सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका थिए । पाँचथरको लिम्बूवान क्षेत्रबाट चुनाव जितेर सांसद र मन्त्री बनेका आङ्बोले आफ्नै क्षेत्रका जनताले किराँत होइन लिम्बूवान प्रदेश हुनुपर्छ भन्दा उनी किराँतमा अडिग भएका भए । अहिले त्यही किराँतमा पनि अडिग हुन नसकेर उनकै नेतृत्वको संसदीय दलको सम्पूर्ण मत कोशी प्रदेशमा खनिएको छ ।

अझ रोचक कुरा त जन्मजात पहिचानको पक्षमा रहेको माओवादीले कोशी प्रदेशमा यु-टर्न लिएको प्रदेश १ मा पहिचानवादी दलको पहिचान नबनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पहिचानको पक्षमा उभ्यायो । एसका नेता राजेन्द्र राईले आफूलाई पहिचानवादी दलको छवि बनाएको जसपासँग मिलेर किराँत-लिम्बूवान-सगरमाथाको पक्षमा उभ्याए । भलै राजेन्द्र राईको दलका केन्द्रीय अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशकै नाम सार्वजनिक रुपमा राखेका थिए । २०७६ कात्तिक १० गते नेकपा हुँदा इटहरी नगर कमिटीले आयोजना गरेको शुभकामना तथा चियापान समारोहका प्रमुख अतिथि नेपालले भनेका थिए, ‘तुरुन्तै भनिदिनुस् कोसी प्रदेश । यो प्रदेश नम्बर १ के हो चाला ? एउटा निर्णय गर्न नसक्ने हामीभन्दा हुतिहारा को होला ?’

खैर, माधव नेपाल जस्तो किटेर कोसी प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गर्ने दलको प्रदेश संसदीय दलको नेता भएर पनि राजेन्द्र राईले पहिचानको पक्षमा आफूलाई उभ्याए । तर, जन्मजात र वंशज पहिचानको कुरा गर्ने माओवादीका प्रदेश संसदीय दलको नेता भएर पनि आङ्बाले पहिचानको मुद्दामा पार्टीलाई उभ्याउन सकेनन् । अहिले आफ्नो चुनाव क्षेत्र र सार्वजनिक वृत्तबाट व्यापक आलोचना आएपछि उनले नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘यो नाम अनन्तकालसम्म रहने होइन ।’

अझ रोचक कुरा त जन्मजात पहिचानको पक्षमा रहेको माओवादीले कोशी प्रदेशमा यु-टर्न लिएको प्रदेश १ मा पहिचानवादी दलको पहिचान नबनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पहिचानको पक्षमा उभ्यायो ।

कोशी प्रदेशमा सहमति जनाउनुको कारण देखाउँदै आङ्बोले भने, ‘पहिचानसहितको नाम हुनुपर्छ भनेर बोल्ने हामीहरु ५० प्रतिशतबाट घटेर १२-१३ प्रतिशतमा झर्‍यौं । त्यसले गर्दा हामीले रोक्न सक्ने स्थिति पनि भएन ।’

आफ्नो मुद्दाबाट विचलित आङ्बोले गणितलाई दोष देखाएका छन् । प्रदेश नामकरणमा गणितभन्दा मुद्दा महत्वपूर्ण हो । मुद्दा महत्वपूर्ण भएरै राजेन्द्र राई र जसपाले प्रदेश १ मा असफल हुने जान्दाजान्दै पनि आफ्नो मुद्दामा अडिग भए । त्यही अडानलाई गणित देखाएर माओवादी नेतृत्व जता बहुमत उतै प्यारमा लाग्यो । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा इन्द्र आङ्बोभन्दा ज्यादा पहिचानवादी राजेन्द्र राई देखापरे । पहिचानको पक्षमा राजेन्द्र राईको हिम्मत जति इन्द्र आङ्बोले देखाउन सकेनन् ।

यसबारेमा विराटनगरकी पत्रकार सुजता लिम्बूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘र अन्त्यमा माननीय राजेन्द्रकुमार राई दाइ तपाईंको हिम्मत माने ।’

गैरपहिचानको नाममा मात्रै होइन पहिचानको नाम राख्ने मुद्दामा पनि माओवादी जता बहुमत छ उतै लाग्ने चरित्र देखाउँदै आएको छ । प्रदेश नम्बर २ बाट मधेस प्रदेश बनाउने क्रममा माओवादीले मधेस प्रदेश बन्ने गोप्य गणित पुगेको चाल पाएपछि आफूलाई त्यतै उभ्यायो । २०७८ माघ ३ गते भएको मधेस प्रदेश नामकरणमा माओवादीका सबै ८ मत मधेस प्रदेशको पक्षमा औपचारिक रुपमा गएका थिए । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस जस्ता मधेस प्रदेशको पक्षमा नरहेका दलका १७ जनाले गोप्य मतदानमा फ्लोर क्रस गरेका थिए । पहिचानको पक्षमा मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलहरुले गरेको जस्तै प्रदेश १ मा पनि फ्लोर क्रस गरेर भए पनि पहिचानको नाम दिन माओवादी, जसपादेखि नेकपा एससम्मका नेता राजेन्द्र राई चुके । मत संख्याको आधारमा माओवादी चुक्यो ।

उसो त आफ्ना पुराना मुद्दा बिर्सेर आफैंले विरोध गरेको मुद्दामा जोडिने माओवादी चरित्र नै देखिएको छ । त्यो चरित्र कुनै बेला पहाडे सामन्ती खसको पोशाक भनेको दौरासुरुवाल प्रचण्ड आफैंले लगाउने, सामन्ती विस्तारवादी राजा भनेर चिनिएका पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीको बिदा आफ्नै सरकारले दिनेदेखि पञ्चायती नाम भन्दै आएको कोशी प्रदेशसम्ममा सहमति दिने आदि एकपछि अर्का कदमहरुबाट प्रकटीकरण भइरहेको छ । माओवादीकै नेतृत्वमा भएको कर्णाली प्रदेशको पहिलो नामकरणदेखि सात प्रदेशहरुमा सबैभन्दा पछि माओवादीकै समर्थनमा भएको प्रदेश १ को नामकरणका पाँच वर्षमा आएको एकै सन्देश छ । त्यो हो- प्रदेश नामकरणमा माओवादी सार, जता बहुमत उतै प्यार ।