बालेन पनि सुविधा मोहमा : आफैं ऐन बनाएर सरकारी आवासदेखि पोशाक भत्तासम्मको प्रवन्ध

काठमाडौं । मेयरको चुनावी प्रतिस्पर्धाका बेला स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए- ‘मेरो काठमाडौंमा पाँचतले घर छ, गाडी छ । म सम्पत्ति र सुविधाका लागि मेयर बन्न लागेको होइन ।’

तर, मेयर निर्वाचित भएपछि भने उनले आफ्नै पहिलेको अभिव्यक्ति बिर्सेका छन् । बालेनले ऐन नै बनाएर काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको सेवा-सुविधा विस्तार गरेका छन् । नयाँ ऐनले मेयर र उपमेयरलाई आवास सुविधाको प्रत्याभूति गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यहरूको सेवा-सुविधालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐन ल्याइएको हो । यसअघि बागमती प्रदेशसभाबाट जारी भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ महानगरमा पनि कार्यान्वयनमा थियो । अहिले ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७९’ ल्याएर महानगरले आफ्नो सेवा-सुविधा तजबिजी रूपमा आफैं निर्धारण गरेको हो ।

महानगरले ल्याएको ऐनमा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक तलब-सुविधा, सभाका सदस्यलाई भत्ता, यातायात सुविधा, पत्रपत्रिका, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्तालगायतको व्यवस्था छ । मेयर र उपमेयरलाई आवास सुविधा तथा सवारीसाधन दिने ऐनमा उल्लेख छ । चालकसहितको सवारीसाधन एक, मासिक १५० लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिलसमेत उनीहरूले पाउनेछन् ।

जनप्रतिनिधिलाई महानगरको कामको सिलसिलामा विदेश वा स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दश लाख रूपैयाँ बीमा सुविधा र उडान करबापत लागेको खर्च उपलब्ध गराइनेछ । महानगरले तोकेको प्रतिनिधिमण्डलको नेताको रूपमा विदेशमा जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको २५ प्रतिशत थप ‘नेता भत्ता’ पाउनेछन् । महानगरले नतोकेको अवस्थामा भने ‘नेता भत्ता’ दिइने छैन ।

जनप्रतिनिधिले महानगरपालिकाको लागि उपयोगी हुने शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्न सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई बुझाउनुपर्ने रकमका लागि कार्यपालिकाले निर्णय गरी छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध गराउने भनिएको छ । कानूनमा उल्लेख भएका बाहेक थप काम गर्न अतिरिक्त समय खट्नुपर्ने भएमा, जोखिम सहन गर्नपर्ने भएमा वा थप जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भएमा त्यस्तो कामका लागि खट्नुपर्ने थप समय, जोखिम र कामको आधारलाई मूल्याङ्कन गरी कार्यपालिकाले थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

महानगरको काममा वा महानगरको तर्फबाट कुनै सभा, समारोहमा भाग लिन आफ्नो मौलिक पहिचान खुल्ने पोशाक लगाउन महानगरले तोकेबमोजिम पोशाक भत्ताको समेत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारले खारेज गरेको कर्मचारी पर्यटन बिदा महानगरले व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न महानगरले जनप्रतिनिधिलाई आन्तरिक पर्यटन भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउनेछ ।

यतिमात्र होइन, प्रमुख र उपप्रमुखको स्वकीय सचिवालय सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुखको स्वकीय सचिवालयका लागि शाखा अधिकृत सातौं तहसरह सुविधा पाउने स्वकीय सचिव र अधिकृत छैटौं तहसरह सहायक स्वकीय, फोटोग्राफर, हलुका सरकारी चालक र कार्यालय सहयोगी पाउनेछन् ।

उपप्रमुखको स्वकीय सचिवालयका लागि स्वकीय सचिव, सहायक स्वकीय, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी पाउनेछन् । स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक महानगरको समान तहस्तरका कर्मचारीहरूको सुरूको तलब स्केलबमोजिम हुनेछ । साथै महानगरको प्रवक्तालाई मासिक पाँच हजार सञ्चार व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउनेछ ।

यो ऐन लागू हुनुअघि महानगरपालिका जनप्रतिनिधिहरूले पाउने गरी विभिन्न मितिमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णयहरू खारेज हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले बताए ।

सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति पदाधिकारी वा सदस्य पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तिभरण वा यस ऐनबमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा लिन पाउने, कुनै पदाधिकारी सदस्य वा सभाका दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपले अशक्त भई हिँडडुल गर्न असमर्थ भई सहयोगीकाे सेवा लिन आवश्यक पर्ने अवस्थामा एकजना सहयोगी लिन पाउनेछन् । त्यसबाहेक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने, निलम्बनमा परेमा भत्ता नपाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।

अहिले महानगरपालिकाले ल्याएको नयाँ ऐन स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १२ को अनुसार बनाइएको दाबी गरिएको छ । दफा १२ मा ‘सुविधा निर्धारण गर्नसक्ने’ उल्लेख छ ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम पदाधिकारी सदस्य तथा सभाका सदस्यका लागि कुनै सुविधा निर्धारण गर्नुपर्दा यस ऐनले तोकिदिएका सुविधालाई अधिकतम सीमा मानेर सम्बन्धित सभाले आफनो अधिकारक्षेत्र भित्रको आर्थिक स्रोत तथा क्षमता समेतको आधारमा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।’

सोही दफालाई टेकेर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन बनाइएको हो । तर, सो दफाको शर्त र भावनालाई अहिलेको ऐनले पालना गरेको पाइँदैन । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा महानगरका जनप्रतिनिधिलाई आवासको सुविधा दिने भनिएको छैन ।

यसअघि महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले आवास सुविधा लिएका थिएनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर पहिले नै व्यवस्था रहेको आवास सुविधालाई ब्युँताइएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘आवाससम्बन्धी सुविधा पहिलेदेखि नै थियो । तेस्रो मेयर-उपमेयर (विद्यासुन्दर र हरिप्रभा) ले लिनुभएन । अहिले चौथो मेयर-उपमेयरका लागि यो कुरा आएको हो । पहिलो र दोस्रो मेयरले त लिएकै हो ।’

मेयर बालेन शाहलाई कूटनीतिक भेटघाट गर्न घरमा असहज हुने भएपछि आवासको सुविधा दिइएको प्रवक्ता मानन्धरले प्रष्टाए ।

‘उहाँहरूको घरमा विदेशीहरु भेट्ने अलि असहज हुने कुरा उठेकाले र यो सुविधा पहिला पनि भएकाले ऐनको रूपमा लगेको हो,’ उनले भने ।

आवास सुविधाको लागि घर खोज्न भने सुरू नगरेको उनले बताए ।

मेयर बालेन शाहसँग यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा उनको फोन उठेन । साहका सचिवालयका सदस्य सुनिल लम्सालले पनि फोन उठाएनन् । यसैगरी उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् ।