सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
नारी दिवस, नागरिकता र महिला अधिकार
२०७९ फागुन २४ गते ७:३९
नेपालमा भएका राजनैतिक परिवर्तनहरुले समयानुकूल महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक चेतनामा वृद्धि ल्याउनुका साथै महिला अधिकारको क्षेत्रमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ । राजनैतिक परिवर्तनसँगै राजनीतिमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत बनाउनुले पनि लैङ्गिक मुद्दा र महिला अधिकारका मुद्दाहरुलाई उठान गर्न पक्कै पनि सहज वातावरण बनाएको भान हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व तहमा पुगेका हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरुले महिलाका मुद्दाहरुमा समय सापेक्ष, भौगोलिक-सांस्कृतिक परिदृश्य एवं भू-राजनीतिक सभ्यता अनुकूल बहस गर्न नसक्नु र सञ्चारमाध्यमहरुले समेत महिलाका समस्याहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गले स्थापित सामाजिक रीति तथा कुरीतिहरुको अन्तर्य केलाउन नसक्नुले महिला अधिकारका संवेदनशील विषयहरु खालि तालीका गडगडाहटका लागि गरिने भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन् । छिटो चर्चा र परिचर्चा बटुल्न उद्यत हुने अति महिलावादी परिपाटी हावी हुँदै गर्दा र त्यसै परिपाटीलाई पछ्याउने प्रचलन बढिरहँदा लुकेका र लुकाइएका गम्भीर पीडाबाट कुनै पनि नारी र नारीका सन्तानले सामाजिक एवं कानूनी न्याय पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनी नारी दिवसको शुभकामना दिन सकौं ।
लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि बनेका ऐन-नियम र कानूनहरु कार्यान्वयनको पाटोमा आजभोलि विशेषतः आफ्ना सन्तानका लागि नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने महिला दिदीबहिनीहरु र तिनका सन्तानहरुका नजरमा एकदम फितलो र पीडितहरुसमेत सरकारी अड्डाहरुमा हाँसोका पात्र बनिरहेका छन् । नीति निर्माण तहमा बस्ने, लैङ्गिक समानता वृद्धि गर्नेसम्बन्धी भाषणहरु गरेर नथाक्ने, सामाजिक सञ्जालहरु आफैं चर्चित हुन तताउने तथा तारे होटलहरुका कार्यक्रममा उग्र नारीवादी छवि बनाएका महिला नेतृहरुलाई के दैनिक देशका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पति वा पिता हराएका पत्नी वा सन्तानहरुले भोगिरहेका कठोर प्रश्न एवं पीडाहरुका बारेमा जानकारी छ त ? आफूलाई अभागी ठान्ने एकल आमाहरु गुपचुप पीडाका आँसु पिएर आफना सन्तानहरुलाई नागरिकता दिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँछन् । जसको पति साथमा छैन, वास्तविकता भन्नुपर्दा पतिको दर्जा पाउने व्यक्ति प्रेमी थियो र सन्तानले पिताको नाता पाउनु अगाडि नै बेपत्ता छ । बेपत्ता आफ्नो सन्तानको पिताको पर्खाइमा आफूले खाइनखाइ समाजका विविध आक्रामक लाञ्छनाहरुसँग लडी जब एउटी आमाले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षादीक्षा दिएर हुर्काउँछिन र ती आमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अगाडि आफैं त्यो सन्तानको आमा भएको प्रमाण बन्न सक्दिनन्, त्यो अवस्था एउटा महिलाका लागि सबैभन्दा पीडादायी अवस्था हुन्छ सायद । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ मा लिखित वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता र धारा १८ को समानताको हकलाई ती निरीह आमाहरुले र तिनका सन्तानले कहाँ खोज्ने ? के म आफ्नो सन्तानको प्रमाण म आफैं बन्न सक्दिनँ भन्ने ती आवाजको सम्बोधन कसले गर्ने ? नागरिकतासम्बन्धी लैङ्गिक विभेदकारी कानून परिमार्जन नगर्नाले नेपालका अधिकांश महिलाहरुमा र तिनका सन्तानहरुमा नकारात्मक प्रभाव परेको कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
जब एउटी आमाले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षादीक्षा दिएर हुर्काउँछिन र ती आमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अगाडि आफैं त्यो सन्तानको आमा भएको प्रमाण बन्न सक्दिनन्, त्यो अवस्था एउटा महिलाका लागि सबैभन्दा पीडादायी अवस्था हुन्छ सायद ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका दायित्वहरुलाई पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखेर हो भने महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमको भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (महिला महासन्धि) र बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा कुनै असहमति राखेको छैन । जसमा नागरिकतासम्बन्धी लैङ्गिक विभेदविरुद्ध महत्वपूर्ण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेका छन् । महिला महासन्धिको धारा ९ र बालबालिका राज्यविहीनताको रोकथाम बाल महासन्धिको धारा ७ र ८ नेपालको सन्धि ऐनमा प्रस्टसँगै के लेखिएको छ भने ‘सन्धिको व्यवस्था कानूनसरह लागू हुने संविधानसभाबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानूनसरह लागू हुनेछ ।’
नेपालको राष्ट्रिय कानून जसले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई कानूनभन्दा माथि राखेको भए तापनि आफ्ना सन्तानलाई पुरुषसरह नागरिकता दिलाउनमा विभेद गरिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विभेदपूर्ण कानूनी व्यवस्थाले महिला महासन्धिको धारा ९ को उल्लंघन गरेको छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिन नसक्दा सन्तानहरु राज्यविहीनताको अवस्थामा पुग्न सक्ने संवेदनशीलतामा समेत नीति निमार्ताहरु मौन देखिन्छन् । महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका कुरालाई थाती राख्ने हो भने पनि बाल अधिकार जस्तो संवेदनशील कुरामा समेत राज्य मौन देखिनु अत्यन्तै दुःखद विषय हो । बाल महासन्धिको धारा ७ र ८ अन्तर्गतको दायित्वको बावजुद पनि हाम्रो देशको नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी कानूनका कारण विभेदमा परेका महिलाहरुका सन्तानहरु राज्यविहीन हुनसक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न । बाल महासन्धिको धारा ७ ले राज्यले बालबालिकाको जन्मनासाथ जन्म दर्ता गर्ने र जन्मेपछि बालबालिकालाई आफ्नो नाम राख्न पाउने र राष्ट्रियतासम्मका अधिकारहरु दिने व्यवस्था गरेको छ । बाल महासन्धिको धारा ८ ले बालबालिकाको राष्ट्रियताको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व दिएको छ । जसअन्तर्गत ‘राष्ट्रियता, नाम र पारिवारिक सम्बन्ध’समेत पर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा ४ मा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बावु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनिएको छ । उपधारा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बावुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनिको छ । तैपनि नागरिकता ऐनको अस्पष्ट कानूनी प्रावधानलगायत यो त्यो अनेक बहाना बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आमाको नाउँबाट नागरिकता नदिने गरेको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी विभेदपूर्ण कानूनी व्यवस्थाले महिला महासन्धिको धारा ९ को उल्लंघन गरेको छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिन नसक्दा सन्तानहरु राज्यविहीनताको अवस्थामा पुग्न सक्ने संवेदनशीलतामा समेत नीति निमार्ताहरु मौन देखिन्छन् ।
ती महिलाहरु जो आफ्ना सन्तानको नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छन् तिनीहरुलाई नागरिकता फाँटका सहायक सीडीयोहरुले अनेक किसिमका असान्दर्भिक प्रश्नहरु तेर्साएर आत्मसम्मानमा नै ठेस लगाउने कार्यहरु गरेको देख्दा महिला अधिकारका खोक्रा नारा लगाएर कमाइ खाने भाँडो बनाउनेप्रति घृणा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्दछ । आमा वा बावु जसको नाउँबाट पनि नागरिकता लिन सक्ने नेपालको संविधानको धारा १२ मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ भने धारा १० मा कसैलाई पनि नागरिकताबाट बञ्चित नगरिने भन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी धारा ११ मा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था र स्वयं नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ (१) ले आमा वा बावु नेपाली नागरिक भएमा निजको सन्तानले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि किन आफ्ना सन्तानका लागि नागरिकता लिन जाने आमाहरुलाई पहिलो प्रश्न यिनका बावु कहाँ छन् भन्ने प्रश्न गरी अनेक बहानामा नागरिकता नदिई फर्काइन्छ ? यो विषयमा राज्यले अब संवेदनशील भएर सोच्नैपर्छ ।
एकल आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न नसक्ने अव्यवहारिक उल्झनहरुलाई किन राज्यले सम्बोधन गर्न सक्दैन ? यी र यस्ता विषयहरुमा बोल्न संघीय र प्रदेशसभाभित्र प्रवेश गर्नुभएका महिला नेतृज्यूहरुलाई के ले रोक्छ ? नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ मा रहेको आमा वा बावुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भन्ने सकारात्मक व्यवस्थाको किन बेवास्ता गरिन्छ ? २०६७ फागुन १५ गते सविना दमाईले आमाको नामबाट नागरिकता नपाएको भन्दै हालेको मुद्दामा न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले गरेको फैसलामा आमाकै नाममा नागरिकता दिन भनिएको थियो । उनको बावु पत्ता नलागेको अवस्थामा नागरिकता नपाउँदा देशविहीन भएको भनी दायर गरेको निवेदन रुढीगत प्रथा र प्रचलन उन्मूलन गर्न आवश्यक जनचेतना जगाउनसमेत आदेश गरेको थियो ।
यसैगरी सन्देश सिंहविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ भएको मुद्दामा १७ वर्षदेखि बावु वेपत्ता भएका तीन दाजुभाइ नागरिकताविहीन हुन परेपछि सर्वोच्चसम्म आएर मुद्दा लडेका थिए । यस मुद्दामा २०७४ भदौ ५ गते सर्वाेच्च अदालतले उनीहरुलाई आमाकै नागरिकताका आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु भनी फैसला गरेको थियो । सन्देश सिंह, सध्या सिंह र सुधा सिंह बाबु वेपत्ता भएपछि नागरिकताका लागि सर्वाेच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्दामा पुरुषप्रधान मानसिकता राखी महिलालाई अझै पनि परनिर्भर नागरिक मानी उनको अस्तित्व स्वीकार नगरेको भन्दै आमाको नामबाट नागरिकता दिन इन्कार गर्ने बाधा वा अड्चन गर्ने निकाय, सामाजिक संस्था वा कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाहीसमेत गर्न आदेश गर्यो । सर्वोच्च अदालतले एकल महिलाका सन्तानहरुलाई आमाले नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने सम्बन्धमा दिएको प्रगतिशील विधिशास्त्रीय मान्यतालाई समेत सम्बन्धित निकायले किन अपहेलना गरेका छन् ?
बाल महासन्धिको धारा ७ ले राज्यले बालबालिकाको जन्मनासाथ जन्म दर्ता गर्ने र जन्मेपछि बालबालिकालाई आफ्नो नाम राख्न पाउने र राष्ट्रियतासम्मका अधिकारहरु दिने व्यवस्था गरेको छ ।
पितृ सत्तात्मक सोच र महिलाप्रति गरिने भेदभावपूर्ण व्यवहारका कारण एकल आमाहरु र उनीहरुका सन्तानहरु यो विभेदको शिकार भएका छन् । जसले नागरिकको पहिचान पाएका हुँदैनन्, तिनीहरुले जीवनमा अनेकौं समस्याहरुको सामना गर्नुपरेको हुन्छ । जस्तैः आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारको पहुँचमा कमी हुनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र जीविकोपार्जनका अधिकारहरुबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ । हिँडडुलको स्वतन्त्रतामा बन्देज, सेवा र वस्तुको पहुँचमा समस्या जस्तैः बैंक खाता खोल्न र आफ्नै नाउँमा मोबाइल फोन दर्ता गर्न, सम्पत्ति किन्नलगायत उनीहरुमा पर्ने भावनात्मक र मनो-सामाजिक असरहरुको त कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
अतः एक दुई दशक अगाडिसम्मको कमजोर सामाजिक चेतना, आन्तरिक एवं बाह्य संसारसँगको कमजोर सम्पर्क सञ्जाल, युवतीहरुमा रहेको सोझोपन र भारतसँगको खुला सीमाका कारण पनि अझै केही वर्ष यो समस्या गम्भीर सामाजिक तथा कानूनी समस्याका रुपमा रहनेछ । विदेशी पर्यटकसँग हुने विवाहको सम्बन्धलाई लिएर नागरिकताको समान अधिकारको सम्बन्धमा महिलामाथि गरिने भेदभावसमेत गम्भीर रुपमा रहेको छ । यस्ता खालका विभेदले महिलाको समानताको अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार, घुमफिरको स्वतन्त्रताको अधिकार, पेशा वा व्यवसाय छान्न पाउने अधिकारमा समेत कुठराघात भएको छ । महिलालाई पुरुषसरह नागरिकता लिन, राख्न र हस्तान्तरण गर्नबाट रोक लगाउने खालका ऐन-नियममा भएका विभेदकारी प्रावधानहरुलाई खारेज गर्नु वा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । साथै महिलामैत्री कानूनहरुको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र संवैधानिक रुपमै हरेक मानिसको राष्ट्रियताको र मानव अधिकारको विनाविभेद पहिचान गरी नागरिकताको अधिकार कुनै प्रशासनिक स्वःविवेकमा आधारित नभएर राज्यले नै संरक्षण गर्नुपर्ने कुराको मनन गरी अदालतबाट भएका नजिरहरुसमेतको परिपालनामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
प्रकाशित: २०७९ फागुन २४ गते ७:३९
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
