प्रदेशका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पाउने सुविधामा विवाद: ऐन र अनुसूची नमिल्दा मनमौजी

कैलाली । २७ पुसमा विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएमा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले माघ २६ सम्म झन्डावाल गाडी चढे । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले माघ २६ मा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो र माओवादी संसदीय दलका नेता भट्ट आफूहरू प्रतिपक्षी भएको भन्दै त्यसको केही दिन पछि प्रतिपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा अनुसार गाडी लिए ।

त्यो बेला सम्म केन्द्रमा एमाले माओवादीको गठबन्धन थियो । तर, राष्ट्रपति उम्मेदवारको बिषयमा एमाले माओवादी गठबन्धनबाट माओवादी कांग्रेस गठबन्धन भएपछि २१ फागुनमा सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेस सरकारलाई माओवादीले पनि विश्वासको मत दियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत रहेको माओवादी सत्तारुढ दल बन्यो तर, भट्टले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँदा दिएको गाडी फिर्ता गरेनन् ।

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले गाडी चढिरहेका छन् । २१ गते नै ४ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी र ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले पनि सुविधाको गाडी लिए।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा दिइरहेका छन् । ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐनमा अनुसूची १ अनुसार थप सुविधा मार्फत इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ ।

तर, अनुसूची १ ले भने सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन ।उक्त ऐनमा रहेको अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छैन । अनुसूचीमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख,सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक /सभापति र सत्ता पक्षको सचेतक / विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनमा रहेको र सोही ऐनको अनुसूचीमा नरहेको सुविधा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताले लिइरहेका छन् । सभामुख भीम भण्डारी पनि ऐन र अनुसूचीमा फरक रहेको र सबैसँग सल्लाह गरेरै दलका नेतालाई सवारी दिइएको बताउँछन् ।

‘सचेतकले सुविधा पाउने दलको नेताले नपाउने भन्ने त हुँदैन होला नि’ उनले भने हो ‘ऐन र अनुसूचीमा फरक परेको छ । त्यो पनि केही समय पछि हल हुन्छ ।’सभामुख भण्डारीका अनुसार अहिले संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । उनीहरुले चालक र इन्धन आफै व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । तर, अनुसूचीमा भने गाडी सेवा उपलब्ध गराउने बिषयमा पनि उल्लेख छैन ।

यता अनुसूचीमा नरहेको सेवा संसदीय दलका नेताले दिइरहेका बेला अनुसूचीमा भएको सेवा भने केही सांसदले पाएका छैनन् । अनुसूचीमा सत्ता पक्षको सचेतकलाई पनि सुविधा उल्लेख गरिएको छ ।सत्ता पक्षको सचेतकलाई भने अनुसूचीमा सवारी साधन दिने उल्लेख गरिएको छ । तर, यहाँ सत्ता पक्षका सचेतकले भने गाडी सुविधा पाएका छैनन् ।

अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचेतक माया पन्त र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतक घनश्याम चौधरी छन् । तर, उनीहरुले अनुसूचीमा रहेको गाडी सुविधा पाएका छैनन् ।अनुसूचीमा गाडी सुविधा भएर पनि ऐनमा नहुँदा सत्ता पक्षका सचेतकलाई गाडी सुविधा दिन नसकिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिममा संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने ऐन थिएन । तर, २०७९ भदै ७ गते उक्त ऐन संशोधन गरेर सबै सत्ता पक्षका दलका नेतालाई गाडी लिने व्यवस्था गरियो । केहीले ऐनमा भएको तर अनुसूचीमा नभएको सुविधा दिइरहेका छन् । केहीले भने अनुसूचीमा भएको सुविधा पनि पाइरहेका छैनन् ।