मिसन ग्रासरुटपछिका अपेक्षा र कार्यभार

मिसन ग्रासरुट अभियानको समाप्तिपछि पार्टी थप सुदृढ र विस्तारित हुनेछ । लोकतन्त्रमा दलहरु नै चालक शक्ति हुन् । दलहरुको सुदृढीकरण र विस्तारले जनतासँग घनिष्ट सम्बन्ध विकास हुन्छ । जनताका बीचमा कार्यकर्ता र कार्यकर्ताका बीचमा नेतृत्व रहँदामात्र लोकतन्त्रले गति प्राप्त गर्छ र हरेक समस्याहरुको समाधानमा जनताका भावनाको सजीव प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ । जनताबाट अलग्गिएका पार्टी र पार्टी नेतृत्व जब जनताका दैनिकीमा जोडिन सक्दैनन् तब अविश्वास पैदा हुन्छ । प्रणालीमा प्रश्न उठ्छ । प्रणालीप्रति नै अविश्वास भयो भने मुलुकको स्थिरता र विकासमा बाधा पुग्छ । अहिले देशमा यो एउटा जटिल मुद्दा बनिरहेको छ । दलहरुले आफ्ना प्रतिबद्धता र घोषणाहरु एकपछि अर्को गर्दै छोड्दै जाँदा जनतामा प्रणालीप्रति नै अविश्वास सिर्जना हुने जोखिम बढ्दो छ । जनतालाई कार्य र प्रणालीप्रति विश्वास दिलाउने काम दल र तिनका नेता-कार्यकर्ताको हो । दलहरु कमजोर हुँदा सबल राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन सकेन । मूलधारका दलहरुप्रतिको शङ्काका कारण ती दलहरुले निर्वाचनमा बहुमत जुटाउन सकेनन् । अस्थिर राजनीति फेरि प्रारम्भ भयो ।

राजनीति आन्दोलनमात्र होइन, यो व्यवस्थापकीय चुनौती पनि हो । नेपाली राजनीतिमा हामी व्यवस्थापकीय चुनौतीका बीचमा छौं । क्रान्तिकालमा लगाएका नारा र देखाइएका सपना पूरा गर्ने अभिभारा लिएको नेतृत्वले सकारात्मक हस्तक्षेपभन्दा आत्मकेन्द्रित सोच विकास गरेकाले वर्तमानको राजनीतिक अन्योलको कारण बनेको हो । दलहरुका नीतिगत वैचारिक र संगठनात्मक समस्याहरु प्रकट हुने गर्दन् । समयका गतिमा नीतिगत र संगठनात्मक सुधार गर्न सकिएन भने अराजकता देखापर्दछ । अनुशासनहीनता र अराजकताले पार्टीको सुदृढीकरणमा अवरोध सिर्जना गर्दछ । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले सामूहिक ध्येयलाई उपेक्षा गरेका कारणले नै दलहरुमा गुटहरु निर्माण हुन्छन् । जब गुटहरुको सक्रियता बढ्छ तव पार्टीको मूल नेतृत्वले गरेका निर्णयहरु प्रभावित हुन्छन् ।

पार्टीको नेतृत्व र तल्लो तहका कार्यकर्ताबीच सोझो संवाद बन्द हुन्छ । जबसम्म कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन र संवादमा मूल नेतृत्वले गुटहरुमा भर गर्नुपर्ने हुन्छ, तबसम्म जनमत निर्माण र स्थायित्व प्रदान गर्न दलहरु असफल हुन्छन् । मुलुकले स्थायित्व विकास र समृद्धिमा गति प्राप्त गर्न सक्दैन । नेपाली राजनीतिमा संगठन र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन उचित तवरबाट गर्न नसक्दा दलहरु दर्जनौं पटक विभाजित भएका छन् । विभाजनका कारण दलहरूका नेतृत्व प्रणालीमा नयाँ समस्याहरु देखिएका छन् र तिनै समस्याहरुले संगठनात्मक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु थपिएका पनि छन् ।

दलहरुले आफ्ना प्रतिबद्धता र घोषणाहरु एकपछि अर्को गर्दै छोड्दै जाँदा जनतामा प्रणालीप्रति नै अविश्वास सिर्जना हुने जोखिम बढ्दो छ । जनतालाई कार्य र प्रणालीप्रति विश्वास दिलाउने काम दल र तिनका नेता-कार्यकर्ताको हो ।

समस्याग्रस्त नेपाली समाज

यतिवेला नेपाली समाजमा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता समस्याका रुपमा प्रकट भएको छ । आम निर्वाचनका सन्दर्भमा नेकपा एमालेले यो समस्यालाई ठम्याएर नै राजनीतिक स्थिरताका लागि मत मागेको थियो । तर, नेपाली समाजमा व्याप्त दलहरुप्रतिको अविश्वासका कारण एउटामात्रै दलको बहुमत बन्ने अवस्था बनेन । दलहरु मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने जनादेशको सम्मान पनि सोझो बाटोबाट भएन । निर्वाचनअघि नै नेकपा एमालेलाई घेराबन्दी गर्न बनाइएको गठबन्धनले बहुमत त आर्जन गरेन नै । आफ्नो सत्तालिप्साका कारण गठबन्धन कायम गर्न नसकेपछि नै सरकार बनाउन गठबन्धनको पहलकदमी नेकपा एमालेले लिएको हो । मुलुकलाई स्थिर सरकार दिएर विकास र समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने नेकपा एमालेको प्रयत्नलाई जसरी पनि भत्काउन लागिपरेकाहरुका अगाडि स्वयं प्रधानमन्त्री लम्पसार परेपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको हो । यस घटनाक्रमले मुलुक बारम्बार अस्थिरतामा फस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मुलुकमा सामाजिक अराजकता निम्तिँदैछ ।

राजनीतिक परिवर्तनभन्दा आर्थिक परिवर्तनको गति धीमा हुन्छ । त्यसभन्दा धीमा गतिमा परिवर्तन देखिने सांस्कृतिक परिवर्तन हो । नेपाली समाजले आर्जन गरेको सांस्कृतिक मूल्य-मान्यताहरु तीव्र गतिमा विघटन भइरहनु वर्तमान राजनीतिको अर्को दुःखद पक्ष हो । दल र तिनका नेताका भनाइ र गराइमा बेमेल देखेका समाजको नयाँ पुस्ता दल र दलीय गतिविधिबाट आफूलाई टाढा राख्ने प्रपञ्चमा छन् । दल र तिनका बीच उपयुक्त र भरोसायुक्त संवाद टुटेको छ । समाजमा नेपालीपनप्रति तीव्र प्रहार सुरु भएको छ । पुर्खाले आर्जेका संस्कृति, ज्ञान, कला र सिर्जनाका विपरीत आधुनिक बन्ने होडमा सबै मूल्य-मान्यता भत्काइएको छ । अति धार्मिकता प्रकट हुँदैछ । धर्म परिवर्तनलाई सामान्य रुपमा लिइँदैछ । जबकि वर्षौंदेखि विकास गरिएका मूल्य-मान्यतालाई नै परिवर्तन गरिएको छ । एकापसमा मेल र सामूहिकता प्रदर्शन हुने सांस्कृतिक पर्वहरुमा परिवारिक भेटघाट हुनै छोडेको वर्षौं भएको छ ।

पढाइ र कमाइका लागि विदेशिएकाहरुबाट प्राप्त आर्थिक र अन्य सहयोगहरुले एकापसको विश्वास खण्डित हुन थालेको छ । महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, बालबालिकाका र अपाङ्गहरुप्रति गरिने भेदभावहरु कानूनले दण्डनीय बनाए पनि व्यवहारमा उल्लेख्य सुधार छैन । निरन्तर नेपालीपनका भावनाहरुमा स्खलन बढ्दो छ । कतिपय दलहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताको जगेर्नामा भन्दा सत्तास्वार्थमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् । उनीहरुका गलत काम र कर्मलाई गलत भन्न सक्ने गरी आन्दोलन र विचार उठ्न सकेको छैन । जसकारण राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीहरु र राष्ट्रवादीहरु उस्तै देख्ने दृष्टिदोषको शिकार हाम्रो सामाजिक चेतनामा परेको छ । दक्षिणपन्थीहरु उग्रराष्ट्रवादी आवरणमा पन्पिने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

जबसम्म कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन र संवादमा मूल नेतृत्वले गुटहरुमा भर गर्नुपर्ने हुन्छ, तबसम्म जनमत निर्माण र स्थायित्व प्रदान गर्न दलहरु असफल हुन्छन् । मुलुकले स्थायित्व विकास र समृद्धिमा गति प्राप्त गर्न सक्दैन ।

नेपाली समाजमा आर्थिक संकट चरम रुपमा छ । आयकर र भन्सार विन्दूमा सङ्कलन हुने राजस्वमा कमी आएको छ । सरकारले बजेटको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । आयकर र अर्थतन्त्रका बजार प्रणाली, नीति निर्माण र आर्थिक अनुशासन जस्ता पक्षमा देखिएका समस्याहरुले अर्थ प्रणालीलाई जोखिमा पुर्‍याएको छ । खर्च बढ्नु र आयात घट्नु अहिलेको चुरो समस्या हो । प्रणालीमा देखिएको तरलताले मागमा ठूलो संकुचन आएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी क्षेत्रमा परेको छ र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । निर्यात बढेको छैन । राजस्व चुहावट अण्डर भ्वाइस र ओभर भ्वाइस गरेर पूँजी पलायन भइरहेको छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि गरीब मुलुक नेपाल हो । कोभिड संकटपछि खुम्चिएको विश्वको आर्थिक प्रणालीमा देखापरेको प्रभावमा नेपाली अर्थतन्त्र पनि परेको छ ।

माथि उल्लेखित संकटहरु नेपाली समाजले वर्तमानमा व्यहोरेका संकटहरु हुन् । यस्ता संकटको सामना सुदृढ र स्थायित्व दिन सक्ने सवल दलहरुका माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन्छ । तर, २०७९ को आमनिर्वाचनमा एउटै दलले बहुमत जुटाउन नसक्दा राजनीतिक स्थिरतामा प्रश्नहरु उठेका छन् । निर्वाचनपछि सरकर निर्माणका वेला दलहरुका मेल र बेमेलले राजनीतिक स्थिरता हुने कुरामा आश्वस्त बनाउन सकेन । उल्टै प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पुष्पकमल दाहालले प्रतिपक्षीसँग साँठगाँठ गर्नु र राष्ट्रपति निर्वाचनमा उल्टै कांग्रेससँग सहमति गर्नु ले अस्थिरताकै पक्षपोषण गरेका छन् । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सबल दल हुनु अनिवार्य हुन्छ । यस निर्वाचनमा लोकप्रिय मतमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि सीट संख्या थोरै हुनाले सरकारको नेतृत्व लिन सफल बनेन । जनादेशको सम्मान गर्दै सरकार बनाउनु र टिकाउनुमा आफ्नो दायित्व ठानेर नै नेकपा एमालेले थोरै मन्त्रालय लिएर नै सरकार निर्माण भएको हो ।

लोकतन्त्रमा दलहरुले एउटा निर्वाचनमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर पुग्दैन र बारम्बार प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता प्राप्त गर्नुपर्छ । यसका लागि पार्टीलाई सवल बनाउनुपर्छ । सवल नेकपा एमालेले मात्र शासकीय स्थिरता र आर्थिक विकासको कार्यभार पूरा गर्नसक्छ । चौतर्फी घेराबन्दी र पार्टीमाथि जबरजस्ती थोपरिएको विभाजन, परमादेशका कारण छिन्नभिन्न बनाइएको पार्टीलाई सम्हालेर विधान महाधिवेशन, दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरी संगठन सुदृढ बनाउँदै स्थानीय र आमनिर्वाचनका माध्यमबाट पार्टीलाई पहिलो शक्तिका रुप स्थापना गर्ने सफलता मिलेको छ । यो जनमत प्राप्त गर्ने बखत पनि पार्टीका पुराना जनाधार भएका क्षेत्रमा पार्टीको मत घटेको पनि छ । धेरै स्थानीय कमिटीका सदस्यहरु कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर हुने, सदस्यता समयमा नै नवीकरण नहुने, अन्तरविरोधहरुको समयमा नै समाधान नहुने र त्यही अन्तरविरोधमा विपक्षीले खेल्ने र जनमत खोस्ने अवस्थालाई सुधारेर नै आगामी दिनमा पार्टी सुदृढ र सबल बन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनभन्दा आर्थिक परिवर्तनको गति धीमा हुन्छ । त्यसभन्दा धीमा गतिमा परिवर्तन देखिने सांस्कृतिक परिवर्तन हो । नेपाली समाजले आर्जन गरेको सांस्कृतिक मूल्य-मान्यताहरु तीव्र गतिमा विघटन भइरहनु वर्तमान राजनीतिको अर्को दुःखद पक्ष हो ।

फागुन ५ बाट प्ररम्भ भएको मिसन ग्रासरुट अभियान नेकपा एमालेलाई थप जनआधारित बनाउने कार्यक्रम हो । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुको नेतृत्वमा प्रदेश तह र जिल्ला तहका नेताहरुको परिचालनले संगठन र कमिटीहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउनेछ । हरेक वर्षको अन्तमा आगामी वर्षका लागि सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्थालाई विभिन्न कारणले समयमा नै कार्यान्वयन गर्न नसकिएको यथार्थ हो । यस अभियानले सदस्यता नवीकरण गर्नेछ । सदस्यहरु कमिटीमा आबद्ध रहनेछन् । दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएर परिभाषित जिम्मेवारी र काममा जनशक्ति परिचालन हुनेछ । सबै सदस्यहरुको डिजिटल प्रोफाइल तयार हुनेछ । सदस्यहरु चिनिएका र सम्पर्कमा रहेका हुनेछन् । पार्टी कमिटीहरु आधारभूत तहसम्म निर्माण हुनेछन् र जनसंगठनहरु पनि आधारभूत तहसम्म निर्माण हुनेछन् । यसरी संठनात्मक जालोमा सबै एकताबद्ध भएर परिचालित हुनेछन् ।

यो अभियानले नेकपा एमालेका सदस्यरुलाई कमिटीमा, कमिटीलाई काममा र कार्यकर्तालाई जनतामा जोड्नेछ । कार्यकर्ता र नेतालाई एकता, संघर्ष र रुपान्तरणका आधारमा पार्टी नेतृत्वको रुपमा विकास गर्न पनि अवसर प्रदान गर्नेछ । सबै केन्द्रीय सदस्य फरक जिल्लाको जिम्मेवारीसहित कार्य क्षेत्रमा क्रियाशील हुने र प्रदेश कमिटीका सदस्यहरु फरक पालिकामा जिम्मेवारी लिएर क्रियाशील हुने अवस्थाले सिकाइ र अनुभव दुवै प्राप्त हुनेछ । नयाँ क्षेत्रबाट सिकिएका कुरा आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्किंदा सिर्जनात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । सामुदायिक माग र मुद्दाहरुको पहिचान र उठान गरेर नै पार्टीको जनमतको वृद्धि गर्न सकिनेछ । यस अभियानपछि पार्टीको संगठनात्मक प्रणालीमा नै रुपान्तरण हुनेछ । थप जन समर्थनका बीच नेकपा एमाले सुदृढ बन्नेछ ।

आज देशमा देखिएका सबै समस्याहरुको समाधान सबल दल र सक्षम नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ । यस अभियानपछि नेकपा एमाले विभिन्न सामुदायिक र पेशागत क्षेत्रको पनि नेतृत्व लिन सक्ने गरी पुनर्जागृत हुनेछ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सक्षम हुनेछ ।

(लेखक दवाडी नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव हुन् ।)