१० दलीय गठबन्धनको प्रभाव- माओवादीले गर्ने व्यवहारअनुसार एमालेले निर्णय लिने (भिडिओ)

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच सहमति हुने नहुने विषयमा सत्तारुढ दलहरू अन्यौलमा छन् । केन्द्रमा समीकरण बदलिँदा प्रदेशमा पनि त्यसको असर त सहजै देखिएको छ नै यद्यपी कांग्रेस र माओवादीको सहमति त्यति सहज नहुने आंकलन गरिएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एमालेका ९, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक-एकजना सांसदले शर्माको पक्षमा मत हालेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका १४ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको दिन मनाइ गरेका थिए काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले ।

कर्णाली सरकारको नेतृत्व ५ वर्ष नै माओवादीले गर्ने केन्द्रीय सहमति भएको थियो । तर सत्ता गठबन्धनबीच केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार कर्णालीमा एमाले र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, त्यसको ठप्क उल्टो भएको छ । तर एमाले सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा कर्णालीमा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भएकोले सरकारको दाबी गर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री तथा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश पार्टी अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नभएको जानकारी दिएका छन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै शाहले केन्द्रमा भएको १० दलीय गठबन्धनको व्यवहारअनुसार सबैकुरा निर्भर रहने बताए ।

‘कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको व्यवहार हामीप्रति कस्तो हुन्छ, हामी सोच्छौं । र हाम्रो बीचमा पार्टीका विषयवस्तुमा कुनै छलफल भएको छैन । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भएको हुँदा कांग्रेसले के सोचिरहेको छ, अहिलेसम्म केही कुरा बाहिर आएको छैन’, उनले भने, ‘कांग्रेसले सरकारमा दाबी गरेको अवस्था रह्यो भने माओवादीले पनि कसरी सोच्छन्, त्यो पनि हामीले हेर्न बाँकी छ । त्यो पनि हामी हेर्छौं ।’

कर्णालीमा दुईवटा सत्ता साझेदार दलहरू नै मिलेर बसेको र माओवादीको यस्तै व्यवहार रहे आफरुहरु सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको उनले बताए ।

त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बताए । सबै केन्द्रको नै प्रदेशमा लागू हुन्छ भन्ने नभएको उनले जनाए । केन्द्रमा नमिलेपनि कर्णालीमा नेकपा माओवादी र एमाले नै मिलिरहन सक्ने शाहीको आशय छ ।

उनले भने, ‘सरकारमा जाने नजाने भन्ने कुरा भन्ने छैन । यदि एमाले आफ्नै बाहिरियो भने के गर्ने भन्ने सोच्नु पर्ने हुन्थ्यो होला । यद्यपि उहाँलाइ सहयोग गरेर बाहिरै बस्ने सक्ने अवस्था पनि हुन सक्ला ।’

‘संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नभएको भए त्यति राम्रो होइन । एमाले पनि पहिलो दिनसम्म उफ्रँदै थियो पछि माथि गठबन्धन हुँदा अहिले एकै ठाउँमा छन् । माथि सरकारमा पनि उहाँहरूले छोड्नु भएको छैन क्यारे’, शाहीले अगाडि भने, ‘मिलीजुली हुन सक्छ । हामीले यो सदनलाई राम्रो कसरी गर्ने र यहाँको विकासलाई कसरी राम्रो गर्ने भन्ने विषय पहिलो चिन्ताको विषय हो अरू भन्दा पनि ।’

यदि संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविहीन गर्यो भने पनि लोकतन्त्रको मनपरी हुने शाहीको भनाइ छ । ‘तिनै दल मिलेर गर्यो भने विपक्षमा रहेर कसले प्रश्न गर्ने कसले सचेत बनाउने यो सोच्न नै नसकेको विषय हो’, उनले भने ।

कर्णाली सरकार आधाआधी गर्नु परेता पनि यसैलाई निरन्तरता दिन सकिने र जनताको सेवा गर्न सकिने भएको हुँदा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सकिने शाहीले बताए ।

यता, नेकपा माओवादी पार्टी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले केन्द्रको राष्ट्रिय राजनीतिक भन्दा फरक नहुने बताइन् । राष्ट्रिय राजनीतिसँग प्रदेशको राजनीति जोडिएको हुँदा केन्द्रभन्दा फरक नहुने धारणा राखेकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘माथि एउटा तल एउटा हुने सम्भावना कम हुन्छ । र राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा फरक ढङ्गले एमालेले सोचेको छ भने त्यस्तो हुँदैन ।’

कर्णाली प्रदेशमा कुल ४० सांसद छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३ र एमालेका सभामुखसहित १० सांसद छन् । त्यस्तै, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका १/१ सदस्य गरी ४० सदस्य छन् ।