सरकारको अनिवार्य दायित्व बढ्दो, खर्च कटौती नगरे आर्थिक समस्या झन गहिरिने

काठमाडौं । अनिवार्य दायित्वको हिस्सा बढ्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्र चरम दबाबमा परेको छ । खर्च नगरेपनि हुने क्षेत्रको बजेट कटौती नभए समस्या झन गहिरिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

अर्थ सचिव तोयम रायाले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा देशको अर्थतन्त्रमा अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएको जानकारी गराएका हुन् ।

आयात प्रतिबन्धले समग्र राजस्वमै धक्का दिएपछि अवस्था असहज भएको उनको भनाइ छ । आगामी वर्ष समस्या झन गहिरिने आंकलन छ ।

‘अर्को वर्ष पनि सहज हुने देखिँदैन । किनभने आयात गर्नैपर्छ, बढाउनैपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं’, सचिव रायाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्याजदर निकै बढेको छ । यसले धेरैजसो गतिविधिमा असर पर्छ । रेभेन्युमा असर गरेपछि बाँकी रह्यो आन्तरिक र वैदेशिक ऋण । वैदेशिक ऋणको पनि आफ्नै सीमा छ । कतिपय अवस्थामा हामीले चाहनेबित्तिकै वैदेशिक ऋण पनि नपाइने अवस्था छ ।’

अहिले आन्तरिक ऋणको व्याजदर करिब १२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो वर्ष सरकारलाई ब्याज भुक्तानीका लागि मात्र ४३ अर्ब चाहिने देखिन्छ ।

सरकारले विभिन्न नाममा दिएको अनुदानको दायित्व पनि थपिँदै गएको छ । रासायनिक मलका लागि मात्र यो वर्ष सरकारले १५ अर्ब छुट्याएको थियो । तर, हालसम्म ३८ अर्बको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । मलको अनुदानको दायित्व बढेर यो वर्ष ४० अर्ब पुग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।

यद्यपि, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले सोमबारमात्र रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ । यसले सरकारलाई केही राहत हुने रायाको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मलको मूल्य बढेपछि मलामा सरकारको अनुदानको दायित्व बढेको हो ।

यस्तै यो वर्ष सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि साढे ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, अहिले कतिपय अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने रकम नै नभएको गुनासो आएको अर्थले जनाएको छ ।

यद्यपि अर्थ मन्त्रालय स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने योजनामा भने नभएको स्पष्ट पारेको छ । अर्थसचिव रायाका अनुसार स्वास्थ्य बीमाका लागि यो वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यही अनुपातले खर्च हुने हो भने आगामी वर्ष २५ अर्ब चाहिने देखिन्छ ।

यस्तै सरकारले विपन्न वर्ग कर्जालगायत लक्षित समुदायको कर्जामा अनुदान दिँदै आएको छ । त्यसका लागि यो वर्ष सरकारले १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसमा पनि १५ अर्बले नपुग्ने र १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

चालू खर्च करिब ७ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ । नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । अनुदान र ऋणबाट चलेका आयोजनाहरु समयमै नसकिए दाताले दिएको अनुदानसमेत फिर्ता लैजाने अवस्था छ । दाताले अनुदान रकम फिर्ता लगे सोको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्छ ।

‘नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा सामान्य माग पूरा गर्न पनि २१ खर्ब बढीको बजेट चाहिन्छ । तर, स्रोत र साधनले भ्याउने अवस्था छैन’, अर्थ सचिव रायाले भने ।

चालू आर्थिक वर्षको १७ खर्बको बजेट घटाएर १५ खर्बमा झारिएको छ । त्यसका लागि पनि स्रोत जोहोमा सरकारलाई समस्या परेको छ ।

व्यापक खर्च कटौती नगरे समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको निर्णयसमेत गरिसकेको छ । तर, निर्णय कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन । अर्थले कर्मचारीको तलब खुवाउन असारसम्म समस्या नपर्ने जनाएको छ । खर्च कटौती तीब्र नबनाए तलबभत्ता खुवाउन नै समस्या आउने आंकलन अर्थको छ ।