भ्रष्टाचार मुद्दामा जरिवानामात्र भएका कांग्रेस नेता टेकबहादुर गुरुङ फेरि चुनाव लड्न पाउँछन् त ?

काठमाडौं । प्रदर्शनीमार्गस्थित फनपार्कको ठेक्कापट्टामा मतियारका रुपमा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ अब सांसदको भूमिकामा प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गुरुङले मनाङबाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेका थिए । तर, फागुनको दोस्रो साता विशेष अदालतले गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो । १४ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएकामा ५ जनाले भने सफाइ पाएका थिए ।

दोषी ठहर भएका ९ मध्ये ७ जनालाई कैद सजाय पनि भएको छ । विगतमा भ्रष्टाचारमा दोषी भएर कैद सजायसमेत भएका व्यक्तिहरु सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार वा नियुक्त भएको पाइँदैन ।

गुरुङमाथि जरिवानामात्र भएकाले उनको हकमा कस्तो राजनीतिक अधिकार रहन्छ त ? नैतिक पतन जनिने अभियोगमा जरिवाना भएकाले उनी चुनाव लड्न पाउँछन् त ? यो प्रश्न उठेको छ ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपरजिस्ट्रार नारदप्रसाद भट्टराई गुरुङ भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएको र कानूनी व्यवस्थाअनुसार कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय भनिएकाले सोहीअनुसार सजाय भएको बताउँछन् ।

‘मुख्य कुरा दोषी ठहर भए भएनन् भन्ने हो । सजाय त कानूनको व्यवस्थाअनुसार हुने हो’, भट्टराईले भने ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले मुद्दा दर्ता भएपछि फैसला नहुँदासम्म निलम्बन हुनेबाहेक प्रतिवादी वा दोषीलाई भविष्यमा के कस्तो बन्देज हुने वा नहुनेबारे केही उल्लेख गरेको छैन ।

तर, सम्बन्धित क्षेत्रका ऐनकानूनमा अयोग्यताबारे भने लेखिएको छ । जस्तो न्यायाधीशसम्बन्धी न्याय परिषद् ऐन २०७३, उम्मेदवारबारे प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (घ) मा ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ ।

यस्तै स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ (च) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३ (घ) मा पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (घ) कै व्यहोरा उल्लेख छ ।

गुरुङलाई जरिवानामात्र भए पनि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकाले उनी स्थानीय, प्रदेश वा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।

तत्काल उनी निर्वाचित भएको क्षेत्र रिक्त हुने वा नहुने भन्ने चाहिँ प्रस्ट छैन । गुरुङ विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो खुला छ । सर्वोच्चबाट पनि विशेषको फैसला सदर भएमा उनले निर्वाचन लड्न पाउने छैनन् र उनी निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्र पनि रिक्त हुनेछ ।