राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको ‘हार्ने चुनाव’मा एमालेले ‘हेभिवेट’ उम्मेदवार उठाउनुको अर्थ

काठमाडौं । एमाले संसदीय दलको उपनेता, संविधानसभाको दुवै कार्यकालका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँदा आएको आरोप हो- हार्ने भएपछि नेम्बाङलाई उठाइयो । जित्ने अवस्था भएको भए ईश्वर पोखरेल वा गुरु बराललाई उठाउने थियो ।

हार्ने भएरै नेम्बाङलाई उठाए पनि एमालेले हेभिवेट उम्मेदवार दिएर राष्ट्रपतिको पदलाई महत्व दिएको छ । जित्ने अवस्थामा उठाइने भनेर बजार हल्ला चलाइएका गुरु बराल नै उठाउन एमालेलाई समस्या थिएन ।

राष्ट्रियसभा चुनाव हारेका गुरु बराललाई राष्ट्रपतिमै हार्ने अवस्था हुँदा पनि एमालेले उठाउन सक्थ्यो । उठाएन । नेम्बाङलाई उठायो र बढायो राष्ट्रपति चुनावको महत्व, राष्ट्रपति पदको गरिमा । रामचन्द्र पौडेर र सुवासचन्द्र नेम्बाङको प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रपति पदको गरिमा थप बढेको छ ।

उपराष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उठाउँदा आएको आरोप पनि नेम्बाङको राष्ट्रपति उम्मेदवारीको समयकै स्तरको छ । एमालेकी उपाध्यक्ष, बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री र उच्च राजनीतिक प्रोफाइल भएकी शाक्यको उम्मेदवारीले उपराष्ट्रपति पदको समेत गरिमा बढेको छ ।

सत्ताधारी गठबन्धनका बलिया उम्मेदवार रामसहाय यादव र कमजोर उम्मेदवार ममता झाभन्दा शाक्यको प्रोफाइल बलियो छ । हार्ने चुनाव हुँदाहुँदै शाक्यलाई उठाउने एमाले र उठ्न तयार शाक्य दुवैले उपराष्ट्रपति पदको गरिमा बढाएका छन् ।

कमजोर उम्मेदवार उठाउने विगतका नजिर

अहिले भएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव नेपालको चौथो किस्ता हो । यस अगाडिका चुनावमा हार्ने चुनावी गणितका जानकार दलहरुले कमजोर उम्मेदवार उठाउँदै आएका थिए । पहिलो राष्ट्रपति चुनावमा रामराजाप्रसाद सिंहको मुद्दाको कोणमा रामवरण यादवभन्दा ठूलो व्यक्तित्व थियो । उनी गणतन्त्रका अभियन्ता थिए ।

तर, राजनीतिक पदको आधारमा उनी कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका रामवरण यादवको भन्दा सानो प्रोफाइलमा थिए । सुरुमा नेकपा एमालेले उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेका रामप्रित पासवानको प्रोफाइल पनि सानै थियो । पासवानको उम्मेदवारी पछि एमालेले यादवलाई समर्थन गर्दै फिर्ता लिएको थियो ।

विद्यादेवी भण्डारीले चुनाव जित्ने निश्चित हुँदा नेपाली कांग्रेसले उठाएकी उम्मेदवार कुमारीलक्ष्मी राईको प्रोफाइल भण्डारीको भन्दा सानो थियो । एमालेकी निर्वाचित उपाध्यक्ष र मन्त्री भइसकेकी भण्डारीभन्दा कम राजनीतिक उचाइकी राईलाई कांग्रेसले उठाएको थियो । भण्डारीसँग पहिलो कार्यकालमा उठेका कुलबहादुर गुरुङ भने कांग्रेसका अन्य उम्मेदवारका तुलनामा राम्रो प्रोफाइल भएका व्यक्ति हुन् ।

उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा पनि यस्तै देखिन्छ । पहिलो उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा विजयी भएका थिए । उनकी प्रतिस्पर्धी थिइन् माओवादी उम्मेदवार शान्ता श्रेष्ठ । दोस्रो उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीका हेभिवेट नेता नन्दकिशोर पुनले कांग्रेस उम्मेदवार अमियकुमार यादवलाई हराएका थिए । वाम गठबन्धनको तर्फबाट दोस्रोपटक उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिँँदा पुनले प्रतिस्पर्धी पाएनन् ।

हेभिवेट उम्मेदवारी प्रदेशमा पनि आवश्यक

जसरी एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा हेभिवेट उम्मेदवारी दिएर ती पदहरुको इज्जत गरेको छ । ठीक त्यस्तै इज्जत प्रादेशिक पदहरुमा आवश्यक छ । पहिलो प्रादेशिक चुनावमा जस्तो हेभिवेट नेताहरु एमालेले पछिल्लो समयमा उठाएको छैन ।

पहिलो प्रादेशिक चुनावमा केन्द्रका मन्त्री भइसकेका तथा पदाधिकारी भीम आचार्य, शेरधन राईलाई प्रदेशमा उठाएको थियो । एमालेका हेभिवेट नेता शंकर पोखरेललाई पनि प्रदेशमै उठाएको थियो । एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रभावशाली नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जस्ता नामी केन्द्रीय नेताहरुसमेत प्रदेश तहमा उठेका थिए ।

अहिले पहिले जस्तो हुलका हुल हेभिवेट नेताहरु प्रादेशिक चुनावमा भाग लिएका छैनन् । एमालेबाट पहिलेको जति संख्यामा केन्द्रीय नेताहरु प्रदेशमा ओर्लिएनन् । यो सोचनीय विषय हो ।

एमालेसँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादीका पदाधिकारीहरुले प्रादेशिक चुनावमा भाग नलिनुले संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ । ठूला नेताहरु प्रादेशिक चुनावमा आउँदा त्यसले बोक्ने गुरुत्वाकर्षण पनि ठूलै हुन्छ । प्रभाव पनि ठूलै हुन्छ ।

प्रदेशका चुनावी मोर्चाहरुमा मात्रै होइन प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा पनि हेभिवेट व्यक्तित्वहरु ल्याउन आवश्यक छ । दलहरुका हेभिवेट व्यक्तित्व प्रदेश प्रमुखको रुपमा नियुक्त भएका गतिला उदाहरण धेरै बन्न आवश्यक छ । यस्तो भएमात्रै प्रदेशको महत्व बढ्नेछ । संघीय संरचनाको इज्जत बढ्नेछ । संघीयताको जग बलियो हुनेछ ।