लुम्बिनीका कोरोना पीडित परिवारले राहत पाउने निश्चित

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शनिबार कोभिड पीडित परिवारलाई दिन बाँकी राहत वितरण गर्ने भनेको थियो । तर, समन्वय नहुँदा तोकिएको समयमा उपलब्ध गराइएको छैन ।

लामो समयदेखि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन तथा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा निर्णय गरे पनि पीडित परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन् । अहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने भएको छ ।

प्रदेशका १२ जिल्लामा एक लाख ३९ हजार ५९३ जना संक्रमित भएको र ३ हजार ४०७ जनाको कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यीमध्ये ९६४ जना मृतकका परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल चैत १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्काल १० करोड रुपैयाँ जम्मा गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुष्प पौडेलले मन्त्रालयका सचिव काठमाडौंमा र लेखा शाखाका कर्मचारी बिदामा भएका राहत वितरणमा ढिलाइ भएको बताए ।

प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले कर्मचारी बिदामा भएकाले ढिला भए पनि दुई दिनमै राहत रकम पठाइने प्रतिबद्धता जनाए ।

सरकारले २०७७ साल जेठ २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयानुसार कोभिड नियन्त्रण, उपचार तथा राहतका लागि १ अर्ब ६ करोड १४ लाखभन्दा बढी खर्च भए पनि झण्डै ९६४ मृतकका परिवारले राहत पाएका थिएनन् ।

कोभिड संक्रमण महामारीको रूपमा देशभर एकैपटक फैलिँदा सबभन्दा बढी रकम आइसोलेसन एवं अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमै खर्च भएको थियो । मृतकका परिवारले भने सरकार आफैंले घोषणा गरेको राहत रकम दिन ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए ।

सरकारले उपलब्ध गराउने राहत भुक्तानीको लागि कोभिड परीक्षण पुष्टि भएको र कोभिड संक्रमणका कारण निधन भएको भनी सरकारी चिकित्सकले प्रमाणित गरेको मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिन्छ ।

यसबाहेक मृतक र नातेदारको सम्बन्ध खुल्ने कागजात र स्थानीय तहले मृतकको कोभिड १९ बाट निधन भएकाले राहत उपलब्ध गराइदिन गरेको सिफारिस पत्रसमेत आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिले सरकारले निर्णय गरे पनि संक्रमणले महामारीको रुप लिँदा कोभिड नियन्त्रणमा खर्च थपिँदै गएको थियो । जसअनुसार मृतकका परिवारलाई राहत रकम दिन रोकिएको थियो ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ९६४ जना मृतकका परिवारले राहत रकम पाउनुपर्नेछ । तर, कोषमा भने ६ करोड ३६ लाख ४ हजार ४९७ रुपैयाँमात्र बाँकी छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री पन्थीले कोषमा रहेको ६ करोड ३६ लाख रकम तत्काल वितरण गर्ने र अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री पन्थीका अनुसार मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लाबाट माग भएबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम पठाइएको छ ।

राहत पाउन बाँकी रहेका मृतकका परिवारले ४ गतेदेखि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न उनले आग्रह गरे । तत्कालको लागि कोषमा भएको ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको र यो रकमले ११ वटा जिल्लामा सबैलाई भुक्तानी दिन पुग्ने मन्त्री पन्थीले जानकारी दिए ।

रुपन्देहीमा मृतकहरुको संख्या धेरै रहेकाले केही रकम अपुग भएको उनको भनाइ छ । रुपन्देहीमा ९८६ जनाको कोभिडको कारण मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये ५८८ जनाका परिवारले राहत पाएका छन् । ३९८ मृतकका परिवारले राहत रकम पाएका छैनन् ।

रुपन्देहीपछि दाङमा ४११ जनाको मृत्यु भएकोमा २८२ जनाका परिवारले राहत पाए । बाँकेमा ३९१ जना मृतकमध्ये ३९ जनाका परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

गुल्मीमा २९३ जना मृतकमध्ये १२६ जनालाई राहत दिन बाँकी छ । पाल्पामा ४०, बर्दियामा ६२, कपिलवस्तुमा १९, पश्चिम नवलपरासीमा ४७, प्यूठानमा ३२, अर्घाखाँचीमा ४७, रोल्पामा २३ र रुकुम पूर्वमा २ जना मृतकका परिवारले राहत रकम पाएका छैनन् ।

नेपाल प्रेसले भदौ १० मा यससम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको थियो । तत्कालीन समयमा कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारले आवश्यक कागजपत्र जुटाउन नसक्दा तथ्यांकमा फरक परेको थियो । जसले गर्दा विनियोजित रकमसमेत पीडित परिवारले पाउन सकेनन् ।

याे पनि पढ्नुस्ः लुम्बिनीमा कोरोना राहत : पीडित भन्छन्- पाउन सास्ती भयो, सरकार भन्छ- नक्कली पीडित पनि आए