विश्वासको मत दिने सबैलाई सरकारमा सामेल गर्न प्रधानमन्त्री लचिलो, यस्तो छ प्रस्तावित भागबन्डा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएसँगै सरकारलाई पूर्णता दिन गृहकार्य थालेका छन् । एकदुई दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गरी छलफल अघि बढाएका हुन् । प्रचण्डले यसअघि चैत १० गतेभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका थिए ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदका आधारमा दशदलीय गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउने गरी प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा समावेश गराउने गरी भागबन्डाको खाका बनाएका छन् ।

सांसदहरुको संख्याको आधारमा भागबन्डा मिलाउँदा १० मन्त्रालय दाबी गरेको कांग्रेसलाई ८ वटा दिने प्रचण्डको प्रस्ताव छ । स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय राख्दा यसअघि तीन मन्त्रालय नपाएको जसपा र तीन वटै मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दुईदुई मन्त्रालय दिएर मनाउने प्रयास भएको छ ।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उपराष्ट्रपति पाइसकेकाले अहिले जसपा दुई मन्त्रालयमै सहमत हुने सम्भावना छ । यस्तै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिएर नेकपा एसलाई पनि दुइटा मन्त्रालयमै मनाउने प्रयास छ ।

तर, नेकपा एसले गठबन्धनमा हिस्सा हेरेरमात्रै सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गर्ने सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताए ।

मंगलबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकपछि उनले भने, ‘सरकारमा कसरी जाने, के उद्देश्यले जाने, के नीति कार्यक्रमले जाने, सरकारमा के कति हिस्सेदारी हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेपछि मात्रै एउटा टुंगोमा पुग्ने भन्ने छ । मन्त्रीमात्रै बन्नेभन्दा नीति कार्यक्रममा पनि प्रष्टता खोजेका छौं ।’

यस्तै प्रतिनिधिसभाको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा तीन मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ । तर, रास्वपा अहिल्यै सरकारमा जाने कि पार्टी सभापति रवि लामिछाने बैशाख १० को उपनिर्वाचनबाट जितेर आएपछि जाने भन्ने विषयमा अनिर्णित छ ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भने विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा जानेबारे अहिलेसम्म छलफल नभएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले हिजो विश्वासको मत दिएका हौं । आज साथीहरु पनि बाहिरबाहिरै हुनुहुन्छ । सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा अहिले कुनै छलफल भएको छैन ।’

सरकारमा जाने सम्भावना कतिको छ भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘हामीले त्यसबारे छलफल गरेका छैनौं । अब पार्टी बैठक बसेपछि के निर्णय हुन्छ, त्यो अहिले थाहा हुने कुरा भएर । तर, हामीले सरकारमा जान धेरै प्राथमिकता राखेका छैनौं ।’

रास्वपा सरकारमा नगएको अवस्थामा बाँकी तीन मन्त्रालय जसपा, नेकपा एस, कांग्रेस वा जनमतलाई बाँडिनसक्ने बुझिएको छ ।
जनमतले एक मन्त्रालयमा आफूहरु चित्त बुझाउन नसक्ने यसअघि नै गठबन्धनमा जानकारी गराइसकेको छ । उसलाई ‘पावर शेयरिङ’को आधारमा मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने गरी मनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

यस्तै नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टीलाई एकएक वटा मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले गठबन्धनमा धेरै दल भएकाले सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने गरी छलफल भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘एकीकृत समाजवादी र जसपालाई दुई-दुई मन्त्रालय दिने कन्फर्म छ । अन्य मधेसवादी पार्टीहरुबाट एक-एक मन्त्रालय दिने मैले बुझेको छु । बाबुरामजीको पार्टीलाई एक र स्वतन्त्र एक जनालाई समेट्दा झण्डै नौ मन्त्रालय पुग्छ ।’

कांग्रेसले ८ भन्दा धेरै मन्त्रालय पाउने सम्भावना नरहेको नेता खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘कांग्रेसबाट प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना र एक महिला हुने सम्भावना छ ।’

उनले आफ्नो पार्टीबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारमा नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘उहाँले मन्त्री बन्दिनँ भन्नुभएको छ । अब उपप्रधानमन्त्रीसहित भन्नुभएको हो या के हो ? उहाँलाई थाहा होला’, उनले भने, ‘तर, उहाँले इच्छा गर्नुभयो भने उहाँकै पहिलो सम्भावना देख्छु ।’

उनले खड्काबाहेक विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालालगायतले पनि पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्नेसक्ने जानकारी दिए ।

यस्तै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल पनि मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा छलफल भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका गजुरेलले केही दिनमा सरकारले पूर्णता पाउने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले हिजो विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे छलफल सुरु भएको छ । केही दिनमै टुंगिन्छ’, उनले भने, ‘गृह वा अर्थमध्ये एउटा मन्त्रालय माओवादीले नै राख्छ ।’

सत्ता गठबन्धनमा सामेल जनमोर्चा भने सरकारमा नजाने भएको छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफस्हरु सरकारमा सहभागी नहुने बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सरकार बनाउन विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेका हौं । तर, समर्थन गर्दैमा सरकारमा जानुपर्छ भन्ने छैन । हामी जाँदैनौं ।’

यसअघि एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता कुनै पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूसँग राख्न सकेका थिएनन् ।

रास्वपा पनि सरकारमा सहभागी भए एमाले, राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदद्वय अमरेशकुमार सिंह र योगी मण्डल मात्रै सत्ता बाहिर हुनेछन् ।