संसदभित्रको गणित भंग : ओलीलाई लाइफलाइन, माधवलाई चोट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले अर्को ठूलो राजनीतिक उथलपुथलको सिर्जना गरेको छ । साविक एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै संसदभित्रको गणित भताभुंग बनेको छ भने केही संवैधानिक प्रश्नहरु पनि उब्जिएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाको सार भनेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वैधता समाप्त हुनु हो । नेकपा नामको पार्टी पहिल्यै ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेको भन्दै यही नाममा अर्को दल नबन्ने अदालतको निष्कर्ष छ । यो निष्कर्षले नेकपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण ठहर्छ ।

सत्तारुढ पार्टीको कानूनी हैसियत समाप्त भएसँगै एकप्रकारले ‘भेडा भेडातिर, बाख्रा बाख्रातिर’ हुनैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । अब नेकपाका नेताहरुले आफू्लाई २०७५ साल, जेठ ३ गते अगाडि फर्काउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस दिन तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच औपचारिक एकता भएर ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ निर्माण भएकाे थियो । पार्टीमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल थिए भने महासचिवमा विष्णु पौडेल छानिएका थिए ।

अब परिवर्तित सन्दर्भमा ओली फेरि एमाले अध्यक्षमा फर्केका छन् भने प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बनेका छन् । एमालेको संसदीय दलका नेता ओली र माओवादीको संसदीय दलका नेता प्रचण्ड छन् ।

नेकपा विभाजनपछि अध्यक्ष बनेका माधव नेपाल अब एमालेको वरिष्ठ नेतामा खुम्चिए । नेकपामा महासचिव रहेका विष्णु पौडेलको पद रहेन । उनी अब एमालेको उपमहासचिव मात्रै हुनेछन् । एमाले महासचिवको जिम्मेवारीमा ईश्वर पोखरेलको पुनरागमन हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगमा अहिले जारी रहेको नेकपाको आधिकारिकताको विवाद पनि सर्वोच्चको फैसलाले समाप्त भएको छ । फैसलासँगै अब सूर्य चिन्ह ओली नेतृत्वको एमालेसँग रहनेछ भने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीसँग गोलाकारभित्रको हँसिया–हथाैडा चुनाव चिन्ह रहनेछ ।

ओलीलाई ‘लाइफ लाइन’

पार्टीगत हिसाबमा हेर्दा सबैभन्दा अनुकूलतामा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली छन् । उनको नेतृत्वको सरकार गम्भीर संकटमा थियो । भाषण जे–जे गरे पनि नेकपाको विभाजित खेमाले कांग्रेससित मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनासाथ सरकार ढल्ने निश्चित थियो ।

तर, परिवर्तित सन्दर्भमा सरकार ढाल्नका लागि धेरै संवैधानिक र प्राविधिक जटिलताहरु उब्जिएका छन् । ओली सरकार पूर्णरुपमा ‘सेफ जोन’मा नभए पनि सरकार जोगाउन ओलीलाई ‘लाइफ लाइन’ प्राप्त भएको छ ।

सरकार भन्दा पनि केपी ओलीमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रचण्ड–माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतको थियो । ओलीलाई अध्यक्ष र दलको नेताबाट मात्र होइन साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको पक्षले अझ कठोर कदम लिंदै थियो ।

केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुग्दा ओलीलाई अर्को दल दर्ता गर्न समेत कानूनी संकट थियो । अब उनी एकाएक जिरोबाट हिरो बनेका छन् । दलविहीन हुने खतराबाट उनी संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा फर्किएका छन् । अब कारबाही उनलाई माधव नेपालले होइन माधव नेपाललाई उनले गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

एमाले र माओवादीको औपचारिक एकताअगाडि नै ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा उनले दुई तिहाइ बहुमतसहित २०७४ साल, फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए ओली । त्यसको चार महिनापछि एमाले र माओवादी एक भएको हो । आजको फैसलासँग उनी फेरि ‘माओवादीको समर्थनप्राप्त एमालेका प्रधानमन्त्री’ बनेका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले अहिले कांग्रेससँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताब ल्याइ सरकार ढाल्ने योजना बनाएका थिए । तर, अब यो प्रक्रिया सहज देखिंदैन । माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ । त्यसबाट सरकार अल्पमतमा पर्नेछ र ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन एमालेको संसद संख्या उनलाई बहुमत पुर्याउन पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि ओलीले माओवादी, कांग्रेस वा जनता समाजवादीमध्ये कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने वा जसपा फुटाउन सघाउनुपर्नेछ ।

माधव नेपाल ‘यता न उता’

यो फैसलाले सबैभन्दा सकसमा पारेको छ, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको औपचारिक विभाजनपछि प्रचण्ड पक्षले उनलाई अध्यक्षमा प्रस्तावित गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले उनको पदलाई मान्यता दिएको थिएन ।

अब नेपालले प्रचण्ड समूहभन्दा अलग्गै रहेर आफ्नो रणनीति बुन्नुपर्ने हुन्छ । उनको समूह एमालेमा फर्किने, माओवादी केन्द्रमा विलय हुने वा फेरि नयाँ शिराबाट एकताको प्रक्रिया थाल्ने विकल्प छन् । तीनवटै विकल्प माधव नेपाल समूहका निम्ति सहज छैनन् ।

सबैभन्दा पहिले त यदि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल समूहले लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालसहित उनको समूहबाट निर्वाचित सबै सांसद अब ‘एमाले’ भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन चाहेमा उनीहरुले त्यसको विपक्षमा भोट हाल्नका लागि ‘फ्लोर क्रस’ गरेर जानुपर्ने हुन्छ । एमालेको संसदीय दलका नेताले पक्षमा भोट हाल्न ह्वीप जारी गरिसकेपछि त्यसको उल्लंघन गर्दा सांसद पद नै निलम्बनमा पर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

माधव नेपालले यदि सांसद पद नै माया मारेर भए पनि फ्लोर क्रस गर्ने निर्देशन दिए भने पनि उनका सांसदहरु त्यसलाई नमान्न सक्छन् । एमालेका १२१ सांसदमध्ये केपी ओलीसँग सर्वोच्चको फैसला अघि पनि ८० जना थिए । यो संख्या अब फैसलापछि स्वाभाविक रुपमा बढ्छ ।

त्यसो हुँदा माधव नेपालसँग दल विभाजन गर्न चाहिने ४० प्रतिशत पनि पुग्दैन । जुन अवस्था बदर भएको नेकपामा ओलीको थियो ।

साविक एमाले बौरिइसकेपछि भावनात्मक पक्षले पनि पक्कै काम गर्छ । तत्कालीन एमालेका संसदहरुले एमालेकै सरकार ढाल्नका निम्ति विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिन भावनात्मकरुपमा सहज छैन । उनीहरुले पक्षमा मतदान गरे भने एमालेलाई बहुमत पुर्याउन १७ संसद मात्रै अपुग हुने स्थिति छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले फेरि नयाँ शिराबाट एकीकरण प्रक्रिया थाल्ने विकल्प छ । तर, अब उनीहरुले नेकपा नाम पाउन सक्दैनन् । यता एमाले बौरिएको अवस्थामा यसलाई छोडेर पूर्वएमालेहरु प्रचण्डसँग मिल्न जाने कुरा पनि उत्तिकै पेचिलो हुनेछ ।

नेपालले प्रचण्डसँग पार्टी एकीकरण गर्न पनि संवैधानिक अड्चन छ । यसनिम्ति उनले सबैभन्दा पहिले एमाले फुटाउनुपर्ने हुन्छ । एमाले फुटाउन नेपालसँग संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ ४० प्रतिशत संख्या चाहिन्छ । माधव नेपालसँग त्यो संख्या पनि छैन ।

बादल के गर्छन् ?

एमालेको माधव नेपाल समूहजस्तै अवस्थामा छ माओवादी केन्द्रका बादललगायत नेताहरुको समूहको । नेकपामा आएको विभाजनपछि रामबहादुर थापा बादलसहित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह लगायतका नेताहरु ओलीतिर लागेका छन् । उनीहरु सबै सरकारमा मन्त्रीसमेत छन् । अब उनीहरु माओवादीका मन्त्री भएका छन् ।

भोलिका दिनमा सरकारविरुद्ध विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा उनीहरुलाई माओवादीको ह्वीप लाग्छ । अथवा, माओवादीले उनीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता लिन निर्देशन दिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले पनि फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । फ्लोर क्रस गर्दा उनीहरुको पनि संसद पद धरापमा पर्न सक्छ ।

यद्यपि, प्रचण्डसँग एमालेका जति सांसद मिलेका छन्, त्यसको तुलनामा माओवादीका न्यून सांसद मात्रै ओलीतिर लागेका छन् । बादल ओलीतिर आए पनि उनको पुरानो समूहका सबैजसो नेताहरु प्रचण्डसँगै छन् ।

त्यसैले आफूतिर आएका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई बढी सहज छ । आफ्नो पार्टीका केही सिट खाली गराएर उनले बादल लगायतका नेताहरुलाई सांसदमा पुनर्स्थापित गर्न सक्छन् । तर, फेरि पनि बादलहरु ‘एमाले नेता’ बन्न तयार हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उत्तिकै पेचिलो छ ।

बादल स्वयं भने सूर्य चिन्हबाट जितेका राष्ट्रियसभा सदस्य भएकाले उनको वैधता कता हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । सूर्य चिन्हबाट जितेका नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्यहरु जता सूर्य छ उतै हुने हुन् वा के हुन्छ ? यो जटिल प्रश्न छ । सूर्य चिन्ह एमालेको भएपछि स्वतः एमाले हुने हो भने नारायणकाजी श्रेष्ठहरु पनि त्यसमा पर्छन् ।

रनभुल्लमा कांग्रेस

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भने रनभुल्लमा छ । नेकपाभित्रको पछिल्लो उथलपुथललाई रमाइलो मानेर हेरिरहेको भए पनि अबको रणनीति बनाउन उसका निम्ति पनि सहज छैन ।

ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर आफूले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसले एउटा खुट्टा उचालिसकेको थियो । यद्यपि, नेताहरुले नेकपाको विवादको टुंगो नलागेसम्म सरकारमा जान नहतारिने बताउँदै आएका थिए । अब नेकपाको टुंगो लागिसकेपछि कांग्रेसले पनि नयाँ रणनीतिमा जानुपर्ने हुन्छ ।

आगामी दिनमा कांग्रेसले नेकपा एमालेलाई साथ दिन्छ कि नेकपा माओवादी भन्ने विषयले ठूलो अर्थ राख्छ । प्रचण्डले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए पनि कांग्रेसले साथ दियो भने ओली सरकार स्वतः जोगिन्छ । तर, अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे सरकार संकटमा पर्न सक्छ ।

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने मनस्थितिमा कांग्रेस पुगिसकेको भए पनि अब परिवर्तिन अवस्थामा उसले यसमा पुनर्विचार अवश्य गर्नेछ । किनकि प्रचण्ड–नेपाल समूहको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सहज थियो । तर, अब तत्कालीन माओवादीको मात्रै समर्थनमा कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्दैन ।

माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेन भने पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको सपना तुहिन्छ । अनि, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सरकार ढालेर कांग्रेसलाई फाइदा केही छैन । बेकारमा अस्थिरता निम्त्याएको आरोप मात्रै खेप्नुपर्छ । यसै पनि पार्टीभित्र प्रभावशाली नेताहरु कांग्रेसले दुई वर्ष प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।