प्रदेश सरकारको अलपत्र बधशाला योजना : एउटा मात्र बन्यो दुईवटा सुरु नै भएन

रामप्रसाद आचार्य

२०७९ चैत १० गते २०:३०

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५ वर्षअघि प्रदेशका तीन जिल्लामा नमुना बधशाला बनाउने निर्णय गर्यो तर दुई जिल्लामा सुरु नै भएन भने एक स्थानमा मात्रै बल्ल निर्माण सकिने चरणमा पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बाँके, दाङ र रुपन्देहीमा वधशाला निर्माण गर्ने उद्देश्यले बजेट छुट्टाए पनि रुपन्देहीको बुटवलमा बाहेक अन्यत्र निर्माणको काम सुरु नभएको लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशका चार उपमहानगर रहेका यी तीन जिल्लामा स्वस्थकर मासु व्यवस्थापनका लागि यस्तो योजना सारिएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले दाङ र बाँकेमा जग्गा नै प्राप्त हुन नसकेकाले सुरु नै हुन नसकेको र रुपन्देहीको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

‘दाङ र बाँकेमा जग्गा नै पाउन सकिएन, त्यहाँको स्थानीय सरकारले पनि अग्रसरता लिन सकेनन् । रुपन्देहीमा बुटवलले अग्रसरता देखायो र काम अगाडि बढ्यो, सरकारले निर्णय त गरेको हो कार्यान्वयन भएन दुई जिल्लामा’– उनले भने ।

बाँके र दाङ जिल्लामा समेत वधशाला बनाउने प्रदेश सरकारको योजना रहे पनि बाँकेको कोहलपुरमा उपयुक्त जग्गा नभएका कारण सम्झौता हुन सकेको छैन भने दाङ जिल्लामा स्थानीय तहले नै रुची नदेखाएपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

कोहलपुरमा नगरपालिकाले देखाएको जग्गा उपयुक्त पूर्वाधार नभएको पाइएपछि अर्को ठाउँमा तत्कालीन प्राविधिक टोलीले खोजी गरेको थियो । तर पछि स्थानीय तहले रुची नदेखाएपछि वधशाला निर्माण प्रक्रियाको फाइल प्रदेश सरकारले थन्क्याएर राखेको उनको भनाइ छ । ’अब त नयाँ निर्णय गरेर जानुपर्छ होला, पहिले गरेका निर्णयअनुसार अब काम गर्न समस्या हुन्छ होला’ – उनले भने ।

प्रदेशका प्रमुख सहर तथा व्यापारिक केन्द्रका अधिकांश मासु पसलहरू अस्वस्थकर रहेको रिपोर्ट गुणस्तर कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्छ ।

उपभोक्ताहरू सडक पेटी, मुख्य राजमार्ग, खुला स्थान र ‘बेसिक’ मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित मासु पसलको मासु उपभोग गर्न बाध्य छन् । बुटवल, नेपालगन्ज, तुलसीपुर, भैरहवाजस्ता सहरमा स्वस्थ्यकर मासु नभएको बेलाबेला हुने सरकारी अनुगमनले देखाएको छ ।

त्यही आधारमा वधशाला निर्माणको माग उठ्ने गरेको छ । बुटवलमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले वधशाला निर्माणको माग पटकपटक उठाउँदै आएको थियो । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले योजना ल्याउनुभन्दा अगाडि नै पालिकाले वधशाला निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

अस्वस्थकर मासु बन्देज हुने गरी आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मै बुटवलमा पशु वधशाला निर्माणको सुरुआत गरिएको थियो तर निर्माण गर्ने निकायको ढिलाइले वधशाला सञ्चालनमा पनि ढिलाइ भयो । पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत तथा नगरपालिका र हेफर नामक संस्थाले ३० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी बुटवल-१२, रामनगरमा वधशाला निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

२ बिगाहा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा वधशाला निर्माण गर्न लाग्ने २२ करोड रुपैयाँमध्ये प्रदेश सरकारले १४ करोड र बाँकी रकम नगरपालिका र हेफरले लगानी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दैनिक एक हजार खसीबोका वध गर्न मिल्ने गरी वधशाला बनाइएको छ । रुपन्देहीमा दैनिक २०० खसीबोकाको मासु खपत हुँदै आएको छ । वधशालामा वध गर्ने अन्य ८०० खसीबोका लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लगेर बिक्री गरिने रुपन्देही मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

वधशालामा बाख्राको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण भएका छन् ।

यहाँबाट निस्किने फोहोरलाई प्रशोधन गरेर बायो ग्यास निकालिनेछ भने पानीलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी प्रशोधन गर्ने योजना छ । बुटवल वधशालामा करिब १२ हजार खसीबोका उत्पादक महिला किसान र ३०० जना मासु व्यवसायी सहभागी हुने बताइएको छ ।

पशु वधशाला छिट्टै सञ्चालनमा आउने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले वधशाला सञ्चालनमा आएपछि मासुको गुणस्तर र स्वच्छता नमुना हुने बताए ।

उनले बुटवलमा वधशाला आवश्यक छ भनेर उपभोक्ताबाट उठेको आवाजले साढे २ दशकपछि पूर्णता पाउन लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

पहिलो चरणमा खसीबोका मात्रै काट्ने गरी पशु वधशाला सञ्चालन हुने जनाइएको छ । अर्को चरणमा राँगा, बङ्गुर र कुखुरा वध गर्ने गरी बृहत् पशु वधशाला बुटवलमा आवश्यक रहेको पाठकको भनाइ छ । पशु वधशाला छिट्टै सञ्चालनमा आउने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बताए ।