विश्वासको मत नपाए पनि एक महिनापछि पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् लीला गिरी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका लीला गिरी प्रदेशको पहिलो ठूलो नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हुन् । पुस २७ गते ७ दलका ५४ र ३ स्वतन्त्र सांसदसहित ५७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका गिरीले माघ ५ गते ५६ जना सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । त्यो बेला माओवादीका दुई सांसद अनुपस्थित भएका थिए ।

आइतबार उनलाई समर्थन गरेका राप्रपाबाहेकले समर्थन फिर्ता लिएका छन् । माओवादी र जनमतका ४ मन्त्रीले राजीनामा दिएलगत्तै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष दबाबसहितको पत्र बुझाएका छन् ।

गिरीलाई एक महिनाभित्र पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सुविधा हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनले संविधानको प्रावधानविपरीत हतार गरेर नयाँ सरकार बनाउन लागेको भन्दै केहीले टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता गिरीले आफूलाई समर्थन गरेका दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

आइतबार एमाले नेता गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका दलहरूले १६८ (२) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५३ जना सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुस् : विपक्षीलाई संविधानविपरीतको हतारो, विश्वासको मत लिने कि प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री तोक्ने ?

तर, प्रदेशमा पहिलो ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिने समय रहने र त्यसपछि पनि ठूलो दलको हैसियतमा धारा १६८ को ३ अनुसार पुनः मुख्यमन्त्री दाबी गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । लुम्बिनीमा २९ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल एमाले छ । यद्यपि त्यसरी मुख्यमन्त्री बन्दा पनि उनले त्यसपछि १ महिनामा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

आइतबार दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र दर्ता भएपनि नयाँ सरकार निर्माणको दाबी भने बुझेरमात्र दर्ता गर्ने प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बताए ।

शेरचनलाई नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले पुनः धारा १६८ को २ अनुसार नै सरकार गठनको प्रकृया थाल्न आग्रह गरेपनि उनले आफू कानुनबाहिर नजाने संकेत गरिसकेका थिए ।

राजनीतिक अस्थिरताले आजित भएका आम जनतामा अर्को निराशा थप्नेगरी सत्ता गिराउने र अर्को नयाँ बनाउने खेल सुरू भएको नागरिक समाज दाङका संयोजक केबी मसालको टिप्पणी छ ।

उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्वको जनचाहना पूरा नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश दुवै चुलिएको छ ।’

प्रदेश प्रमुखसमक्षको दाबी संविधानविपरीत : डा. भीमार्जुन आचार्य

यसैबीच संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकार गठनका लागि पेश गरिएको दाबी संविधानविपरीत भएको बताएका छन् । धारा २ अन्तर्गत गठित सरकारको प्रमुखलाई विश्वासको मत लिने अवसर नदिएरै बहुमतको बलमा दाबी प्रस्तुत गर्नु संविधानविपरीत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘दलहरूले कानुनको पालना नगरे कसले गर्छ ? सरकार गठनका लागि संविधानमा उल्लेख भए अनुसार अगाडि बढ्नु नै उचित हुन्छ’, डा. आचार्यले भने, ‘धारा २ अन्तर्गत गठित सरकार प्रमुखले कि त राजीनामा दिनुपर्‍यो । होइन भने उहाँलाई विश्वासको मत लिने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा धारा ३ सक्रिय हुन्छ । धारा २ को सरकार रहेकै अवस्थामा उही धारा अनुसार सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्नु अनुचित छ ।’

कानून र संविधानले गरेको प्रबन्धको समेत वास्तै नगरी सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा लाग्नु शोभनीय नहुने कानून व्यवसायी यमलाल खनाल बताउँछन् ।

नेकपा एमालेले भने नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमको अध्ययन गरेरमात्रै बाँकी प्रकृयामा अगाडि बढ्ने जनाएको छ । एमाले दलका उपनेता तथा मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पार्टीको छलफलपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने बताए ।

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता तथा नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरिएका डिल्ली चौधरीले मुख्यमन्त्री गिरीले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास लिएको बताए ।

माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल तथा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरसिंह पुनले मुख्यमन्त्री लीला गिरीले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएरै निकास दिने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा रहेका १० दलमध्ये एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसदबाहेक ८ दलका सबै सांसद र १ स्वतन्त्र सांसद नयाँ गठबन्धनमा देखिएका छन् ।