हिक्मतलाई संसदीय गणितको सुविधा- यी हुन् सरकार टिक्ने आधार

विराटनगर । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन शुक्रबार फिर्ता लियो । केहीबेरमै एमालेले पनि बागमती सरकारमाथिको समर्थन झिक्यो ।

गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । त्यहाँ एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् । वामगतीमा भने माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । लुम्बिनीमा पनि आइतबार एमालेमाथिको समर्थन विपक्षी गठबन्धनले फिर्ता लिएको छ ।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदलको पराकम्प प्रदेश सरकारमा धमाधम पर्न थालेको छ । कोशी पनि यस मामलाबाट टाढा रहने कुरै भएन ।

तर, यहाँ सत्ता साझेदार माओवादीले अहिले कार्कीमाथिको समर्थन फिर्ता नलिने बताउँदै आएको छ ।

शुक्रबार माओवादी केन्द्र कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्कालका लागि यहाँ नयाँ समीकरण बन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उनले केन्द्रमा जुनसुकै सत्ता समीकरण बने पनि कोशी प्रदेशसभा भित्रको अंकगणितका कारण नयाँ समीकरण बन्ने र नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘हामी तत्कालका लागि नयाँ सरकार बनाउने र अहिलेको सरकार ढाल्ने खेलमा सहभागी हुन्नौं । ’

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पनि अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने दाबी गरिरहेका छन् ।

यस्तो छ कोशीको संसदीय हिसाबकिताब

कोशी प्रदेशसभामा कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।

एमालेलाई बाहिर राखेर काग्रेससहितको सरकार बन्न बहुमत पुग्दैन । यहाँ एमाले एक्लैसँग ४० जना सांसद छन् । बहुमत पुर्‍याउन अरू थप ७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ ।

केन्द्रमासमेत राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा नहुँदा एमालेलाई राप्रपाले साथ दिइरहने एमालेको अपेक्षा छ । राप्रपासँग कोशी प्रदेशसभामा ६ जना सांसद छन् । एमाले-राप्रपा जोडेर ४६ सांसद पुग्छन् । अहिले राप्रपा पनि सरकारमा छ ।

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका १३ जना भएकोमा एकजना सभामुख छन् । ४ जना प्रदेशसभा सदस्य नेकपा एसबाट छन् भने जसपाका एक सांसद छन् ।

एमाले-राप्रपाबाहेकको गठबन्धनमा सभामुखबाहेक ४६ सदस्य हुने छन् । यो बराबरीको अवस्था हो ।

अंकगणितले सुविधा

कोशी प्रदेशको अहिलेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बनेको हो । धारा १६८ (२) उपधारा (१) मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् भन्ने उल्लेख छ ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की एमालेसँग बहुमत नभएको अवस्थामा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका हुन् । अब नयाँ समीकरण अनुसार सरकार बनाउने हो भने उनलाई समर्थन गरेका दलहरूमध्ये एकले समर्थन फिर्ता लिनु पर्नेछ ।

यदि एक सदस्यमात्रै रहेको जसपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि उनले एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत नपाउँदा हिक्मत कार्कीको सरकार ढल्छ ।

तर, बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनको दाबी गर्न सभामुखले राजीनामा नदिएको अवस्थामा कांग्रेससहितको गठबन्धनसँग ४७ जना पुग्दैन । यदि यस्तो अवस्थामा उनलाई पुन: एक महिनाका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सुविधा रहन्छ ।

संविधानको धारा १६८ को ३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । कार्कीले पुन: सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बन्न पाउने छन् ।

उनले यसरी मुख्यमन्त्री भएपछि पनि पुन: एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

१६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकारको नेतृत्व गरेपछि पनि मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्रमा पुन: विश्वासको मत लिन नसकेमा उपधारा १६८ को (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

यो भनेको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नु हो । राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा नगएसम्म यो धाराअन्तर्गत पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था नहुँदा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

नयाँ समीकरण बनाउँदा सभामुखसहितको हस्ताक्षर लिएर दलहरूले दाबी पेस गर्न सक्ने छन् । सभामुख हुँदा कुनै पनि दलको सदस्य नरहने कानूनी प्रावधानलाई मिचेर प्रदेशसभाका सदस्यको तर्फबाट सभामुखले हस्ताक्षर गरे कानूनी उपचार खोज्ने एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

यस्ता कानुनी प्रश्न उठे मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १६८को उप धारा ५ बमोजिम मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने छन् । यो अवस्था आओस् भन्ने कुनै पनि दलहरू चाहँदैनन् ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आंङ्बोले स्पष्ट रूपमा सभामुखको राजीनामा र मध्यावधि निर्वाचनको कल्पनासम्म गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै आङ्बोले सरकार परिवर्तनका लागि सभामुखको राजीनामाको कल्पना गर्न नहुने बताए । उनले यदि नयाँ समीकरण बन्ने पनि अहिलेकै अङ्क गणितका आधारमा बन्ने दाबी गरे ।

कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले पनि मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने बताए ।

राप्रपाको हातमा कार्कीको ‘रिमोट’

कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य अहिले राप्रपाको हातमा छ । प्रदेशसभामा ६ सदस्य रहेको राप्रपाले एमालेलाई साथ दिएसम्म यो सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले बताए ।

‘हामी अहिले राप्रपासँग वार्तामा छौं । वार्तामा राप्रपा सकारात्मकरूपमा प्रस्तुत भएको छ । नयाँ समीकरणमा राप्रपालाई ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ’, कार्कीले भने ।

उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने समेत दाबी गरे ।

कांग्रेसले राप्रपाले साथ दिने बतएपनि राप्रपा नयाँ समीकरणमा जाने कि अहिलेकै गठबन्धनमा बस्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने अरू पनि कारण छन् ।

प्रदेश सभामा मात्रै होइन स्थानीय सरकारमा पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्दा राप्रपालाई फाइदा छ ।

प्रदेशको नामकरण हुनुभन्दा ठीक एक दिनअघि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग राप्रपा कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राम थापा, संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलासहितको बैठकमा दमक नगरपालिकामा भएको एमालेको अवरोध हटाउने सहमति भएको थियो ।

दमक नगरपालिकामा मेयर राप्रपाका प्रदेश अध्यक्ष राम थापा छन् । दमक नगरपालिका कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ । राप्रपासँग गठबन्धन नहुँदासम्म एमालेले दमक नगरपालिका कार्यपालिका बैठकमा राम थापालाई अवरोध गर्दै आएको थियो ।

केन्द्रमा फेरिएका सत्ता समीकरणसँगै अल्पमतमा परेको कोशी प्रदेश सरकारलाई एमालेले साथ दिएको छ ।

राप्रपाले प्रदेश सरकारमा साथ दिने निर्णयसँगे दमकमा एमाले लचिलो भएर प्रस्तुत भएको छ । दमक नगरपालिकामा आफ्ना एजेन्डा पास गराउन पनि राम थापाले प्रदेश सरकारमा एमालेले साथ दिनु पर्ने बाध्यता छ ।

राप्रपा कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राम थापाले समीकरण परिवर्तनका विषयमा अहिले कुनै सोच नभएको बताए । उनले भने अहिले जे छ त्यही अवस्था रहन्छ ।

अनौपचारिक रूपमा भने राप्रपाले एमालेसँगको गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने बताएको छ ।

राप्रपाका एक नेताले भने, ‘हामी हिजो एमालेको मतले निर्वाचन जितेका हौं । अहिले नै एमालेसँग गठबन्धन फेरेर हामीलाई के फाइदा छ ? हामीले पाउने यही एक-दुई मन्त्रालय हो त्यो त अहिले पनि पाएकै छौं ।’