लुम्बिनीमा कर्मचारी अभावको असर- ८ महिनासम्म विकास बजेटमा २५ प्रतिशत पनि भएन खर्च

रुपन्देही । जनशक्ति अभावमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा ८ महिना पूरा हुँदासम्म २५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च भएको छैन । कर्मचारी पदपूर्ति नभएकाले यस्तो समस्या आएको अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरुको दाबी छ ।

त्यसो त मन्त्रालयले कार्यप्रगतिको समीक्षामै कर्मचारी अभावमा बजेट खर्च गर्न नसकेको मूल कारण जनाएर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तर, सरकारले यसको समाधान दिन सकेको छैन ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव दीपकराज नेपालले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले २४.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जानकारी सरकारलाई बुझाएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन करिब ४ महिना मात्रै बाँकी रहँदा मन्त्रालयगत जम्मा खर्च २४.३२ प्रतिशत आएपछि बाँकी बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो । सचिव नेपालका अनुसार चालू खर्च २८.८९ र पूँजीगत खर्च २०.९८ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दीभन्दा निकै कम पदपूर्ति रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि बनेको प्रादेशिक संरचनामा यो समस्या अहिलेदेखिको भने होइन तर समाधान भएकै छैन । यसअघि १३ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अहिले १० वटामा झारिएको छ तर सबै मन्त्रालयमा ४० देखि ६० प्रतिशत कर्मचारी पदपूर्ति नै नभएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रदेश स्थापना भएको ५ वर्ष बुटवल मुकाममा रहेका कर्मचारी अहिले स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा पुगेका छन् । संघीयताको सुरुवाती चरणमै कर्मचारी अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा स्थानीय तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा थप संकट देखिएको छ ।

तीन वर्षअघि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर काम अगाडी बढाइए पनि निजामति ऐन समयमै बनाउन नसकेका कारण उसको काम अलपत्र परेको छ । निजामति ऐन नबन्दा कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा पदपूर्तिमा समस्या आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) खिमानन्द ज्ञवालीले बताए ।

मन्त्रालयगत कर्मचारी दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त अवस्था

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १४ कर्मचारी अभाव

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमै लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव छ । यहाँ ५४ जनाको दरबन्दी छ तर ४० जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । यहाँ १४ जना कर्मचारी रिक्त रहेको सचिव रामप्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।

प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक कार्यालयमै कर्मचारी अभाव भएपछि र माथिल्लो तहका कर्मचारीको पूर्ति नभएपछि कार्यसम्पादन हुन नसकेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । माघ मसान्तसम्म यो मन्त्रालयको खर्च २५ प्रतिशत नकटेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अस्तव्यस्त स्वास्थ्य मन्त्रालय

कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रदेशमा सबैभन्दा अस्तव्यस्त भएको मन्त्रालय हो, स्वास्थ्य । यहाँको सरकारी दरबन्दी नै अहिलेसम्म मिलान भएको छैन । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाकाअनुसार ५७ प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी यो मन्त्रालयमा खाली रहेको छ ।

पदपूर्ति भएका पनि धेरै करारका भएको र खाली रहेका अधिकांश प्राविधिक र विशेषज्ञ क्षेत्रका भएकाले कार्यसम्पादनमा निकै समस्या परेको छ ।देवकोटाकाअनुसार मन्त्रालयको स्वीकृत दरबन्दी १ हजार २ सय ३० हो । त्यसमा ५७ प्रतिशत खाली रहेको छ ।

केही अस्थायी र केही अस्पतालको विकास समिति तथा केही विभिन्न कार्यक्रमबाट कर्मचारी राखेर काम चलाइएको बताउँदै उनले यो मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी नै पुनःविचार गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

१ हजार २ सय ३० मा ४ सय ७८ मात्रै पदपूर्ति छ । प्रदेशबाट अस्थायी २ सय ४० राखिएको छ भने ७० जना छात्रवृत्ति करारमा राखिएको छ । ‘उच्च पदमा धेरै खाली रहेका कारण यसले समस्या पारेको हो’, सचिव देवकोटाले भने । माघ मसान्तसम्म यहाँ ३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

निर्माणको जिम्मा लिएको भौतिकमै कम खर्च

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले श्रोतसाधन अभावका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको जनाएको छ । चालु वर्षको माघ मसान्तसम्म मन्त्रालयले जम्मा २३ दशमलब ५४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । योजना कार्यान्वयनमा जनशक्तिको अभाव, रकम अभाव, योजनामा स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री इन्द्रजित थारुले बताए ।

मन्त्रालयकै लागि भवनको अभाव हुँदा नयाँ संरचना, नयाँ स्थानबाट काम कारवाही गर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले बताए ।
जनशक्तिको पदपूर्ति भएमा योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले जनशक्ति अभावकै कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयमा जम्मा चार सय ८४ जनाको जनशक्ति दरवन्दी छ तर तीस प्रतिशतको हाराहारीमा दरबन्दी रिक्त रहेको छ जसका कारण अपेक्षित काम हुन सकेको छैन ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा करार कर्मचारी धेरै

आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा रहेको ४८ जनाको दरबन्दीमा ३२ जनाको पदपूर्ति रहेको छ । ३२ जना पदपूर्तिमध्ये ११ जना करारमा रहेका कर्मचारी राखिएका छन् ।

सामाजिक विकासमा मर्जरले अन्योल

यो मन्त्रालयमा ४० जनाको दरबन्दी रहेकोमा २७ जनाको पदपूर्ति भएको छ । १३ जना खाली रहेका छन् । सूचना अधिकारी मनोज गैरेका अनुसार यहाँ पछि मर्ज भएर आएको साविकको महिला विकासबाट १२ जनाको दरबन्दी र त्यसमा ८ जना कार्यरत कर्मचारी रहेको भएपनि मन्त्रालय पछि मर्ज भएकाले थपिएको दरबन्दी आधिकारिक रुपले नटुंगिएको हो । ‘अब कतिको दरबन्दी रहने भन्ने टुंगो पछि लाग्ला’, उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयलाई पालिकाका कर्मचारीको भर

प्रदेशमा धेरै कर्मचारी रहेको मन्त्रालयमध्येको कृषिमा ४९६ दरबन्दी रहेकोमा ३५१ पदपूर्ति रहेको छ भने १४५ रिक्त रहेका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनिल मरासिनीका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा राखेका ४ सय ३६ जना करारका कर्मचारी भने विभिन्न कृषि कार्यक्रममा जोडिएका छन् । स्थानीय तहसँग भएका करारका कर्मचारीका कारण यो मन्त्रालयलाई काम गर्न केही सहज भएको छ ।

मन्त्रालय सार्दा अस्तव्यस्त उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था

यो मन्त्रालयमा पनि मर्जरपछि एकमुष्ठ दरबन्दी तयार भएको छैन । साबिकको श्रम तथा यातायातमा रहेका २६ दरबन्दीमध्ये १४ जनाको पदपूर्ति छ त्यसमध्ये ५ जना करारका छन् ।

उद्योगमा २९ दरबन्दीमध्ये १३ पूर्ति भएको छ भने १६ रिक्त रहेको छ । बुटवलबाट देउखुरी मन्त्रालय सारिएपनि सबै कर्मचारी पुगेका छैनन् अनि अन्य मन्त्रालयबाट मर्ज भएकाले एकमुष्ट दरबन्दी विवरण नबनेकाले सबै कर्मचारी कार्यालयसमेत नपुगेको पाइन्छ ।

कानुन बनाउने मन्त्रालयमै छैनन् उपल्लो श्रेणीका कर्मचारी

प्रदेशको कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय हो, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय । यो मन्त्रालयमा ४० जनाको दरबन्दी रहेकोमा २६ जनाको पदपूर्ति भएको छ । २६ जनामध्ये पनि १२ जना करारका कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक छन् । बाँकी रहेको १४ जनाको रिक्त दरबन्दीमा उपल्लो तहका कर्मचारीकै पद रहेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव कोमलप्रसाद धमालाले अहिले मन्त्रालय मर्जपछि सहकारी पनि थपिएको तर त्यसको सबै दरबन्दी मिलान भएको छैन । ‘हाम्रो मन्त्रालय प्रदेशको नीतिगत मन्त्रालय र प्रशासनिक मन्त्रालय हो, अधिकांश माथिल्लो तहका कर्मचारीको पद रिक्त रहेकाले काम गर्न निकै समस्या छ, करारका कर्मचारी तुरुन्तै व्यवस्थापन भएपनि अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या छ’, उनले भने ।

ग्रामीण तथा शहरी विकासमा पनि उस्तै समस्या

यो मन्त्रालयमा २४९ जना दरबन्दी रहेकोमा १२२ स्थायी र ३० जना कार्यालय सहयोगी तथा १९ जना चालक गरी १४४ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अन्सारीका अनुसार मन्त्रालयमा करारका कर्मचारी पूरा गर्न र पाँचौ तहसम्मका प्राविधिक कर्मचारी राख्न प्रदेश लोकसेवाबाट संभव भएपनि अन्य तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको छ ।

सबैभन्दा धेरै कर्मचारी वन तथा वातावरणमा

प्रदेशका मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी रहेको मन्त्रालयमा पर्दछ, वन तथा वातावरण । यसमा १ हजार १ सय ५५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ७२३ जनाको पदपूर्ति रहेको छ भने ४२५ रिक्त रहेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशचन्द्र आचार्यका अनुसार धेरै कर्मचारी रिक्त रहेकाले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम नपाएको गुनासो

प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डिलाराम भट्टराईले ऐनको अभावमा पाँचौं तहभन्दा माथिको दरबन्दीमा आयोगले पदपूर्ति गर्न नपाएको बताए । प्रदेशबाट पाँचौ तहसम्म माग भएका १ हजार ५ सय दरबन्दीको विभिन्न पदका १ हजार १ सय ४९ जनाको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र बाँकी दरबन्दीमा पनि यथाशक्य पूर्ति गर्ने बताए ।

‘माग भई आएको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नतर्फ आयोग लागिपरेको छ । ऐनको अभावमा पाँचौं तहभन्दा माथिको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न पाएका छैनौं । प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि ऐनको अपरिहार्यता छ’, अध्यक्ष भट्टराईले भने ।

सरकारले निर्माण गरेका ऐन अनुसार आयोगले कार्यसम्पादन गर्ने हुँदा ऐन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई हटाइदिन सरकारलाई आग्रह गरे । प्रदेश निजामति ऐन नहुँदा कानुनी जटिलता भोगिरहेको भन्दै अध्यक्ष भट्टराईले कानुन र पूर्वाधारको अभावमा समयमै कार्यसम्पादन गर्न नसकेको बताए । ‘छवटा प्रदेशले प्रदेश निजामति ऐन बनाइसकेको अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशले समयमा ऐन नबनाउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ’, अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘स्थानीय तहका लागि स्थानीय सरकारी सेवा ऐनसमेत बनाउनुपर्छ ।’

निजामती सेवा विधेयक छिट्टै सदनमाः मुख्यमन्त्री

संघीय सरकारले निजामति ऐन नबनाएकाले प्रदेशमा पनि रोकिएको सरकारी भनाइ छ । वागमति, कोशी, गण्डकी, मधेस प्रदेशमा यो ऐन बनिसकेपनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली लुम्बिनीमा भने रोकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवालीले बताए ।

संघीय ऐन नबन्दै प्रदेशमा बनाउँदा पुनः संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाई भएको सरकारले दावी गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेश निजामति सेवा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी भइरहेको र त्यसपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यसम्पादनमा कानुनी जटिलता छिट्टै हटेर जाने बताए ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर अगाडि बढेको बताउँदै गिरीले कर्मचारी अभावमा काम रोकिने अवस्था आउन नदिने दावी गरे । ‘प्रदेश निजामति ऐनको अभावमा आयोगको कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न भएको महसुस गरी सरकारले प्रदेश निजामति विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि ऐनको अभावमा हुने जटिलता हटेर जाने बताउँदै गिरीले भने, ‘सरकारले आयोगलाई भौतिक अभाव र कानुनी जटिलता हुन दिँदैन ।’