विकास बजेट नै किन खर्च गर्न सक्दैन प्रदेश सरकार ?

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म २५.१४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गण्डकीमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म बजेट खर्च चौथाइमा सीमित छ ।

गण्डकीको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ८ महिनामा ९ अर्ब २ करोड ७८ लाख ३४ हजार ७०६ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । दुई महिनाअघि बजेट खर्च १८.०५ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ४८ करोड २७ लाख रुपैयाँ थियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षजस्तै आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेट खर्च कम हुने र असारे विकास (हिले विकास) को नियति यसपालि पनि देखिन्छ ।

चालू वर्षको सुरुमै प्रदेश र संघको चुनावको निर्वाचन आचारसंहिताले पनि काम गर्न केही ढिलो भएको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख किशोर श्रेष्ठ बताउँछन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएको महिनामा कार्यक्रम गए पनि कार्यान्वयन चरणमा नपुगेको प्रमुख श्रेष्ठले सुनाए ।

बजेट व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा र असारेमा धेरै भुक्तानी हुने भएकाले बजेट खर्च कम देखिएको कार्यालय उनको भनाइ छ । ‘बजेट व्यवस्थापन, ठेक्का इस्टिमेट, ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा र आर्थिक वर्ष अन्त्यतिर मात्रै भुक्तानी हुने भएका कारण असारमा धेरै बजेट खर्च भएको देखिएको हो’, उनले भने ।

हरेक वर्ष सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । यस वर्ष पनि ८० प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्ने सम्भावना एकदमै कम देखिन्छ । प्रदेश स्थापना भएपछिको बजेट खर्च हेर्दा अधिकतम ७३ प्रतिशत छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट खर्च बढी हुने प्रवृत्ति छ । गण्डकी प्रदेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म २५.५९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । तर, बाँकी ४ महिनामा त्यो बढेर ७०.४२ प्रतिशत पुग्यो । यो तथ्यांकले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएरमात्रै धेरै खर्च हुने देखाउँछ ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री डा. लेखनाथ भट्टराई केन्द्रकै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गर्नुपर्दा बजेट खर्चमा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् ।

‘प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद ऐन बनेको छैन, केन्द्रकै ऐनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘केन्द्रअनुसार नै चल्नुपर्दा बजेट खर्च समयमा हुँदैन ।’

काम नगर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले पनि बजेट खर्च कम भएको अर्थशास्त्री प्रा.डा. भट्टराई बताउँछन् । ‘प्रदेशमा आउँछन्, सरुवा भएर गइहाल्ने हो भन्छन् । अनि नियमित तरिकाले काम गर्दैनन्, जसले गर्दा बजेट खर्च हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘प्रदेशले बजेटको अख्तियारी समयमै नपाउँदा पनि बजेट खर्च बढ्न सकेको छैन ।’

पछिल्लो ५ वर्षयता गण्डकी प्रदेशले ७३ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । अर्थशास्त्री प्रा.डा. भट्टराई बजेट खर्च नहुँदा प्रदेशका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरु अलपत्र पर्ने बताउँछन् ।

‘प्रदेशले बजेट चलाउन बेलामा अख्तियारी नपाएको अवस्था छ, बजेट खर्च कम हुँदा योजना अलपत्र पर्छन्, समयमै काम हुन सक्दैन’, उनले भने ।

प्रदेशमा खर्च कम हुनुमा सबैभन्दा बढी बाधक सार्वजनिक खरिद ऐन भएको गण्डकी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन सबैभन्दा बाधक देखिन्छ, प्रविधिको यो जमानामा ३५ दिन लाग्छ एउटा योजना प्रक्रियामा लैजान, पहिला यातायात, सूचना सञ्चारको सुविधा नहुँदाखेरीको प्रावधान हो, खरिद ऐन सुधार हुन सकेन’, उनी भन्छन् ।

राजनीतिक र कर्मचारी दुवै क्षेत्रमा इच्छा शक्तिमा कमी हुँदा बजेट खर्च कम भएको पूर्वअर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ । ‘आफूले इच्छाएको वा चाहेको योजना नपर्नु अथवा परिहाले पनि कार्यान्वयन गर्र्न दत्तचित्त नहुनु मुख्य समस्या हो’, उनले भने, ‘ठेकेदारको लापरबाही र हेलचेक्र्याइँलगायत विभिन्न किसिमले विलम्ब पारेर टार्दिने प्रवृत्तिले नै बजेट खर्च सोचे जति हुन सकेको हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’

खरिद ऐन समय सापेक्ष बनाउने र प्रदेशको गौरव बढाउने खालको योजना अगाडि बढाउन सके बजेट खर्च बढ्ने पूर्वमन्त्री बरालको भनाइ छ ।