गृह मन्त्रालयमा हानथाप, तीन दलको दाबीले बढ्यो किचलो

काठमाडौं । हरेकपटक सरकार गठन वा विस्तारका क्रममा दलहरुबीच भागबण्डा हुँदा सबैभन्दा खोसाखोसमा पर्ने मन्त्रालय हो गृह । यसअघि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको लाभ उठाउँदै रवि लामिछानेले सहजै गृह उछिट्याएका थिए । तर, अहिले फेरि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।

अदालतको फैसलाबाट सांसद पदसँगै रविले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पनि गुमाएका थिए । उनले आफ्नो नागरिकता पुनः प्राप्तिसँगै फेरि गृहमा फर्किन प्रयास गरे पनि सफल भएनन् ।

प्रधानमन्त्रीले अरू कसैलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेका पनि छैनन् । फलतः सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।

योबीचमा सत्तारुढ गठबन्धन नै फेरियो । माओवादी र जनमत पार्टीका बाहेक सबै मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिइरहेका छन् । ती मन्त्रालयहरू पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैँसँग राखिरहेका छन् । सरकारले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएसँगै फेरि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन कसरत भइरहेको छ । तर, भागबण्डा मिलेको छैन ।

गृह मन्त्रालयको विषयले मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको होइन । तर, कुरा मिल्न नसकेको एउटा विषय यो पनि हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह आफ्नै पाटीसँग राख्ने योजनामा छन् । माओवादीबाट भौतिक योजना मन्त्री रहेका नारायणकाजीलाई गृहमा पठाउने उनको तयारी छ । तर, गठबन्धनभित्र कुरा मिल्न सकेको छैन ।

गठबन्धनभित्रको एउटा घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि गृहमा दाबी गरेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति र माओवादीले प्रधानमन्त्री पाएपछि पहिलो मन्त्रालय आफूहरूले रोज्न पाउनुपर्ने नेकपा एसको तर्क छ ।

अर्कोतर्फ सरकारमा जान इच्छुक अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि गृह आफूले पाउनुपर्ने बताइरहेको छ । यसअघिकै सबै मन्त्रालयहरू फेरि फिर्ता पाए मात्र सरकारमा जाने सो पार्टीका प्रवक्ता डा। मुकुल ढकाल बताउँछन् ।

आकारको हिसाबले नेकपा एसभन्दा रास्वपा ठूलो दल हो । त्यसैले शक्ति सन्तुलनका आधारमा निर्णय लिँदा प्रधानमन्त्रीले एसभन्दा रास्वपालाई छान्न दिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री रास्वपाप्रति धेरै सकारात्मक छैनन् ।

एकीकृत समाजवादी भौतिक निर्माण मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । आफूलाई विश्वासको मत दिएका कारण रास्वपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन उनी चाहन्छन् । तर, गृह भने रास्वपालाई कुनै हालतमा नदिने उनको रणनीति छ ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छन्, ‘दुवै दलले बार्गेनिङ मात्रै गरेका हुन् । गृह अब माओवादीसँगै रहन्छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे भने गृह मन्त्रालयमा पार्टीको अडान रहने बताउँछन् । ‘गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेका छौँ,’ उनले भने ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट ठोस जवाफ नआइसकेको उनले बताए । ‘उहाँ हामीलाई गृह दिनै नसकिने भन्नेमा हुनुहुन्न, छलफल हुँदै छ,’ पाण्डेले भने ।

सरकारमा रहेका सबै मन्त्रालयमध्ये गृहलाई सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । भन्न त दलहरूले जनतालाई सुशासन दिनका लागि गृहको नेतृत्व लिन चाहेको बताउने गरेका छन्, तर खास कारण चाहिँ यो मन्त्रालयमा रहेर गर्न पाइने पावर एक्सरसाइज हो । देशको प्रहरीदेखि सबै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहन्छन् । प्रहरी र सीडीओका सरुवा–बढुवामा ठूलो आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको छ । त्यसले यसलाई मालदार मन्त्रालय पनि मानिन्छ ।