एक्लिएको एमाले : षड्यन्त्रको शिकार कि नेतृत्वको कमजोरी ?

हालै सम्पन्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेले अन्य राजनीतिक दलको समर्थन जुटाउन सकेन । संघीय चुनावमा तालमेल गरेका दलहरूले समेत एमालेलाई यतिबेला साथ दिएनन् । आफैंले प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डको माओवादी पार्टी एमालेबाट टाढियो । १७ सीटमा चुनावी तालमेल गरेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि एमालेलाई छोड्यो । विगतका दिनमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने जनमोर्चा पनि एमालेसँग झस्किएर पाँच दलीय गठबन्धनमा आबद्ध छ । यतिखेर एमालेसँग चुनावमा तालमेल गरेको न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै छ न त चुनावपछि सौहार्द मित्र बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै ।

नेकपा एमाले केही समययता चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेर श्रृंखलाबद्ध रूपमा पराजित भइरहेको छ । एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार पनि खोसिँदैछन् र एमाले पुनः एक्लो हुँदैछ । यसको कारण एमाले नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र राष्ट्रविरोधी तत्वलाई देखाइरहेको छ । देश र जनताविरोधी शक्तिहरूले घेराबन्दी गरेर षड्यन्त्रको शिकार भएको एमालेले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बताइरहेको छ । एमाले किन यसरी एक्लिँदै गएको छ ? अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्न किन सकिरहेको छैन ? नेतृत्वले भने झैं एमाले षड्यन्त्रको शिकार भएको हो वा नेतृत्वमै खोट छ ? गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ ।

आन्तरिक र बाह्य समस्यामा एमाले

यतिबेला नेकपा एमाले आन्तरिक र बाह्य दुबै कारणले तमाम समस्यामा फसेको छ । पार्टीमा सांगठनिक, वैचारिक, नीतिगत र व्यवहारिकलगायतका थुप्रै समस्या छन् । एकातिर पार्टीभित्रै घात-अन्तर्घातका घटनाहरू बढेका छन् । विकृति, विसंगति र अराजकता बग्रेल्ती छन् । पार्टीमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र दलाल पूँजीवादी प्रवृत्ति बढेको छ । अनुशासनहीनता र अराजकता मौलाएको छ । नीतिगत र वैचारिक चेतनास्तर खस्किँदै गएको छ । चौतर्फी घेराबन्दीले झन् समस्यामा पारेकोले नयाँ परिस्थितिका चुनौतीहरूको सामना गर्न पार्टी पंक्ति असक्षम देखिएको छ ।

नेकपा एमाले केही समययता चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेर श्रृंखलाबद्ध रूपमा पराजित भइरहेको छ । एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार पनि खोसिँदैछन् र एमाले पुनः एक्लो हुँदैछ । यसको कारण एमाले नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र राष्ट्रविरोधी तत्वलाई देखाइरहेको छ ।

त्यसो त २०७५ सालको एकीकरणपछि पार्टीमा विकृति र विसंगति अझ बढेका हुन् । नेताहरूबीच व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा र पदीय हानथाप बढ्दै जाँदा त्यति बेलादेखि नै पार्टीका नियमित बैठक, कार्यक्रम र छलफल भएनन् । कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी स्पिरिट, ऊर्जा अनि नागरिकका समस्याको चिन्तन हराउँदै गयो । कम्युनिष्ट आचरण, विचार र सिद्धान्तको आदर्श समाप्त भयो । पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ता र आम नागरिकबीचको आत्मीयता र अन्तरसम्बन्ध टुट्दै गयो । कार्यकर्ता लाखापाखा हुँदै गए । जसको भरणपोषण अद्यापि हुन सकेको छैन ।

आज पनि नेकपा एमालेमा पार्टीमा योगदान गरेका असली कम्युनिष्ट नेता तथा कार्यकर्ताहरू पछाडि पारिएका छन् । गुन्डा, डन, दलाल, कमिसनखोर र पूँजीपतिहरूको चंगुलमा पार्टी फसेको छ । तिनैको बोलवाला र स्वार्थअनुरूप पार्टीका गतिविधिहरू सञ्चालन हुन लागेका छन् । सिङ्गो पार्टी माथिदेखि तलसम्म पूँजीवादी वा बुर्जुवा पार्टीका रूपमा परिणत हुँदैछ । जनवादी आदर्श, चिन्तन र विचार समाप्त भएको छ । हिजोका अप्ठेरा दिनहरूमा पार्टीलाई बचाउने, संगठन गर्ने र जनताबीच स्थापित नेता-कार्यकर्ताहरूले न चुनावमा टिकट पाउन सक्छन् न त जित्ने अवस्था नै छ । यस्तो प्रवृत्ति र अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? यसको सटिक जवाफ एमाले नेतृत्वले दिने कि राष्ट्रविरोधी र बाह्य शक्तिले ? अन्योल सिर्जना भएको छ ।

आजभोलि नेकपा एमालेका थुप्रै नेताहरू आफ्नो सिद्धान्त, विचार र व्यवहारबाट निरन्तर स्खलित भइरहेका छन् । एमालेका धेरैजसो केन्द्रीय नेताहरू यतिबेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर ढुक्कले संगठन निर्माणमा गाउँ बस्ने अवस्था अझै बन्न सकेको छैन । स्थानीय कार्यकर्ता र आम नागरिकहरू तत्तत् क्षेत्रका नेताप्रति असन्तुष्ट छन् । आफ्नै नेताप्रति तमाम गुनासा र विरोध छन् । तिनै नेताहरूका व्यवहार र शैलीका कारण आम कार्यकर्ता असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । फलतः कम्युनिष्ट नेतृत्व र आन्दोलनप्रति नै चिन्ता, निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । त्यत्रो विशाल सांगठनिक संरचना, लाखौं सक्रिय कार्यकर्ता हुँदाहुँदै पनि स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेन । यसको सूक्ष्म समीक्षा कसले, कसरी गर्ने ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

नेकपा टुक्रियो । एमाले विभाजित भयो । एमालेविरूद्धको मोर्चाबन्दी झन् कसिलो बन्दैछ । निर्वाचनका हरेक तहमा एमालेले निरन्तर पराजय भोगेको भोग्यै छ । कतिपय आफ्नै कारण र कतिपय चौतर्फी घेराबन्दीका कारण सबैतिर प्रतिपक्षमा पुगिसक्दा पनि एमाले नेतृत्वको कार्यशैली र अभिव्यक्तिमा भने कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । न सत्ताच्युत हुनुपरेकोमा पछुतो देखिन्छ न त पार्टी विभाजन भएकोमा चिन्ता नै । देशभरको पार्टी संगठनमा ठूलो क्षति पुगेको भए पनि आफ्नो शक्तिप्रतिको फगत दम्भ र कार्यशैली जस्ताको त्यस्तै छ ।

२०७५ सालको एकीकरणपछि पार्टीमा विकृति र विसंगति अझ बढेका हुन् । नेताहरूबीच व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा र पदीय हानथाप बढ्दै जाँदा त्यति बेलादेखि नै पार्टीका नियमित बैठक, कार्यक्रम र छलफल भएनन् । कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी स्पिरिट, ऊर्जा अनि नागरिकका समस्याको चिन्तन हराउँदै गयो ।

अब स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, एमाले निरन्तर एक्लै हुनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो कमजोरी कसको हो ? निरन्तर पराजय र एक्लोपनको जिम्मेवारी एमाले नेतृत्वले लिनुपर्ने कि नपर्ने ? दोष नेतृत्वलाई दिने कि राष्ट्रविरोधी र बाह्य शक्तिलाई ?

वि. सं २०४६ सालदेखि हालसम्मको अवधिमा नेकपा एमालेले पटक-पटक सरकारमा सहभागी हुँदै ६ पटक सरकारको नेतृत्व नै गरिसकेको छ । एमाले नेतृत्व र सहभागी सरकारहरूले देश, जनता र कार्यकर्ताको हितमा के गरे ? लामो समयको बलिदान, संघर्ष र निरन्तर आन्दोलनको प्रतिफल आम नागरिकलाई खोइ ? यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर एमाले नेतृत्वसँग माग्ने कि षड्यन्त्र गर्ने देशी विदेशी तत्वहरूसँग ?

ती दिन र आजको नियति

कुनै बेला नेकपा एमाले अत्यन्तै शक्तिशाली पार्टी थियो । संगठनात्मक र संख्यात्मक हिसाबले अहिले पनि नेकपा एमालेमा करिब ११ लाख संगठित सदस्य छन् । २०७४ सालको संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनपछि लगभग सबै तहमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा करिब दुईतिहाइको जनमत थियो ।

उक्त निर्वाचनमा स्थानीय तहमा कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९४ पालिकाको नेतृत्व जितेको थियो । तर, २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा एमाले जम्मा २०६ मा सीमित भयो । उक्त स्थानीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत स्थानीय प्रतिनिधि जितेको एमाले २०७९ सालमा ३४ प्रतिशतमा खुम्चियो ।

वि.सं २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा १२१ सीट जितेर पहिलो भएको पार्टी २०७९ सालमा ७८ सीटमा सीमित भयो । उक्त निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएकोमा गत निर्वाचनमा २७ प्रतिशतमा झर्‍यो । २०७४ सालमा समानुपातिकतर्फ ४१ सीट पाएको एमालेले २०७९ सालमा भने ३४ मात्र पायो । गत संघीय चुनावमा समानुपातिकतर्फ पहिलो पार्टी देखिए पनि एमालेले विगतभन्दा करिब साढे ३ लाख मत कम पाएको छ । एमालेले यतिबेला अन्य पार्टीहरूले भन्दा राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । यसको कारण कोसँग, कसरी खोज्ने ?

श्रृंखलाबद्ध पराजय र क्षति कहिलेसम्म ?

एमालेले विशेष गरी २०७७ सालदेखि श्रृंखलाबद्ध राजनीतिक क्षति व्यहोर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि एमाले एक्लिने र पराजय हुने क्रम बढ्दै गएको हो । प्रतिनिधिसभाको पटकपटक विघटन ठीक थियो वा थिएन ? सूक्ष्म समीक्षा अझै हुन सकेको छैन । एमालेकै पहल र समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धोका दिए । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीपछि सरकारबाट बाहिरिनुप¥यो । आफ्नो समर्थनमा रहेको राष्ट्रपति पद पनि गुम्यो । उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि हार व्यहोर्‍यो ।

सिङ्गो पार्टी माथिदेखि तलसम्म पूँजीवादी वा बुर्जुवा पार्टीका रूपमा परिणत हुँदैछ । जनवादी आदर्श, चिन्तन र विचार समाप्त भएको छ । हिजोका अप्ठेरा दिनहरूमा पार्टीलाई बचाउने, संगठन गर्ने र जनताबीच स्थापित नेता-कार्यकर्ताहरूले न चुनावमा टिकट पाउन सक्छन् न त जित्ने अवस्था नै छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा एमालेले संवैधानिक, संस्थागत, सार्वजनिक तहका हरेक निकायमा एकपछि अर्को रूपमा आफ्नो पकड गुमाएको छ । पत्रकार महासंघमा एमाले समर्थकहरू सबै पराजय भएका थिए । बार एसोसियसनको निर्वाचनमा एमालेले नराम्रोसँग धक्का खायो । इञ्जिनियर एसोसियसन, उद्योग संघ, वाणिज्य संघलगायतका पेसा-व्यवसायका सामाजिक संघसंस्थाहरूमा एमाले समर्थकहरूले निरन्तर पराजय भोगिरहेका छन् । २०७८ सालको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ठूलो क्षति व्यहोर्‍यो । उपनिर्वाचनमा समेत नराम्रो गरी पराजय भयो । एमाले नेतृत्वका प्रदेशका सरकार खोसिन लागेका छन् । यो श्रृंखला कहिले रोकिन्छ ? यसको जवाफ नेतृत्वले दिने कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले ?

एमाले नेतृत्वले अन्य पार्टी तथा निकायसँग उचित कूटनीतिक पहल र रणनीतिक समन्वय गर्न नसक्दा चारैतिरबाट एक्लिँदै गएको छ । एमालेविरूद्धको घेराबन्दी तोड्न नेतृत्व असफल भइरहेको छ । दाउपेच र षड्यन्त्र गर्न अभ्यस्त खेलाडी पुष्पकमल दाहालको उपयोगी राजनीतिलाई एमाले नेतृत्वले बुझ्न सकेन । फलतः आफैले एकीकरण गरेको नेकपामा अल्पमतमा पर्नुपर्ने अवस्था आयो । आखिर दोष कसको ?

तत्कालीन एमाले नेतृत्व वर्गकोे एउटा तप्काले पार्टी विभाजन गरेपछि एमालेको शक्ति खण्डित भएको छ । एमालेमा यतिखेर पन्ध्र वर्ष पार्टी हाँकेका माधव नेपाल छैनन् । पटकपटक नेतृत्व सम्हालेका झलनाथ खनाल पनि छैनन् । शक्तिशाली भनिएका न वामदेव गौतम छन् न त पश्चिमका कमाण्डर मानिएका भीम रावल नै । न बौद्धिक बहस गर्ने घनश्याम भुसाल छन् न त कुशल संगठक भनिएका मुकुन्द न्यौपाने, अशोक राई र बेदुराम भुसाल नै । दशौं वर्ष एमाले पार्टीमा संगठन र नेतृत्व गरेका उनीहरू किन बाहिरिनुपर्‍यो ? एमालेमै किन अटाउन सकेनन् ? दोष षड्यन्त्रकारीहरूलाई दिने कि एमाले नेतृत्वलाई ?

सञ्जीवनी बन्ला त मिसन ग्रासरूट ?

यतिखेर एमालेले यी तमाम समस्याको निराकरणका लागि मिसन ग्रासरूट अभियान चलाइरहेको छ । पार्टीको शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र विस्तारका लागि नेताहरू गाउँ-गाउँमा छन् । कार्यकर्ताका गुनासा र सुझाव संकलन भइरहेको छ । पार्टीलाई चुस्त, दुरूस्त, अनुशासित, व्यवस्थित र जनप्रेमी बनाएर शक्तिलाई पुनर्जीवन दिने अभियान छ । त्यसो त हालै सम्पन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको परिणामले एमालेलाई केही राहत दिएको हुनुपर्छ । तर, कसिँदै गएको मोर्चाबन्दी र दरिँदै गएको घेराबन्दी कायम रहिरहे एमालेको भविष्य सुनिश्चित देखिँदैन । तसर्थ, एमाले नेतृत्व पंक्ति जिम्मेवार, गम्भीर र समन्वयकारी बन्नैपर्छ ।

(ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)