राजसंस्था पुनर्स्थापन र संघीयता खारेजीका लागि ‘वार कि पारको आन्दोलन’ मा होमिने राप्रपाको तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना तथा संघीयता खारेजीको मुद्दालाई चर्काउन सडक आन्दोलनमा होमिने तयारी गरेको छ । पार्टीका राजनीतिक एजेन्डाहरुलाई सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट चर्काएर ‘वार कि पार’ गर्ने नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।

दुई दिनअघि बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले ६ बुँदे निर्णय गरेको थियो । त्यसको पाँचौं बुँदामा ‘पार्टीको राजनीतिक लक्ष्यप्राप्ति र जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा आन्दोलनमा केन्द्रीत हुने गरी छलफल चलाएको’ उल्लेख छ ।

आन्दोलनका विषय र स्वरुप निर्धारण गर्न महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणाको संयोजकत्वमा महामन्त्री शरद पाठक र सहमहामन्त्री झनक प्याकुरेल रहेको समिति समेत गठन गरिएको थियो ।

समितिका सदस्य पाठक परिणाम नै हासिल हुने किसिमले पार्टीका राजनीतिक एजेन्डाहरुको पक्षमा संघर्ष गर्ने तयारी भएको बताउँछन् ।

‘सडकमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनलाई होइन, हामीले आफ्ना एजेन्डाहरु हासिल गर्नका निम्ति निर्णायक आन्दोलनको गृहकार्य गरेका हौं,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘बरु गृहकार्यमा धेरै दिन लाग्न सक्छ, तर यो आन्दोलन बृहद र प्रभावकारी हुन्छ । यसलाई ‘वार कि पार’ को आन्दोलन भन्न सकिन्छ ।’

पाठकले राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापना र संघीयताको खारेजीलाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रुपमा अघि सारिने र जनजिविकाका सवालहरु पनि उठाइने जानकारी दिए ।

गत चैत ८ गते राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित ४ जना शीर्ष नेताहरुले झापाको दमकमा पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग सामूहिक भेट गरेका थिए । उक्त भेटमा पनि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको विषयमा छलफल भएको थियो । राप्रपाले गरेको निर्णयलाई सोही भेटघाटको विकासक्रमका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । यद्यपि, पाठकले भने त्यसलाई नकारे ।

‘राप्रपाभित्र पहिल्यैबाट सदन र सडक दुवै मोर्चाबाट आफ्ना एजेन्डाहरुको प्राप्तिका निम्ति संघर्षमा जानुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको थियो । अस्तिको बैठकमा पनि धेरै नेताहरुले त्यस्तै धारणा राखेपछि हामीले यो निर्णय लिएका हौं । पूर्वराजासँगको भेटघाटले पक्कै पनि केही बल मिल्यो होला, तर मुख्य कारण यो होइन,’ उनले भने ।

कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरुले नेताहरुलाई पूर्वराजासमक्ष भएको भेटवार्ताका विषयवस्तुहरुबारे जिज्ञासा राखेका थिए । अध्यक्ष लिङ्देनले सो वैठकमा पूर्वराजाबाट देशको समसामयिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको व्रिफिङ गरे । यद्यपि, पूर्वराजाले राप्रपालाई आन्दोलनमा उत्रिन निर्देशन नदिएको उनको भनाइ थियो ।

पार्टीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हामी राजसंस्था पक्षधर पार्टी हौं, तर पूर्वराजाले बनाएको पार्टी यो होइन । उहाँले हाम्रो पार्टीलाई यो गर त्यो गर भन्न मिल्दैन । त्यस्तो भन्नुभएको पनि छैन ।’

पूर्वराजा स्वयम् व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति निकै गम्भीर देखिएका छन् । उनले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जारी गरेको सन्देशमा अब मौन नबस्ने संकेत गरेका थिए । दलहरुलाई सहकार्यका निम्तिसमेत उनले आह्वान गरेका छन् । तर, मुख्य राजनीतिक दलहरुले पूर्वराजाको आह्वानलाई गम्भीररुपमा नलिएपछि उनी आफ्नो तयारीमा लागेका हुन् । पूर्वराजाले केही दिनअघि भारत भ्रमणसमेत गरेका थिए ।

राप्रपाले हालै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मतसमेत फिर्ता लिएको छ । पार्टीले सडक संघर्षको बाटो खोल्नका लागि पनि यो कदम चालेको स्रोतको भनाइ छ ।

राप्रपा सरकारमा जाँदा पूर्वराजा असन्तुष्ट बनेका थिए । यसबीचमा उनी दुर्गा प्रसाईंको कार्यक्रममा सपरिवार सहभागी हुन गए । यसबाट पूर्वराजा र राप्रपाको सम्वन्ध चिसिएको थियो । राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै फेरि विश्वासको वातावरण बनेको छ ।

राप्रपाले गठन गरेको समितिले आन्दोलनका लागि सैद्धान्तिक प्रस्ताव तथा आन्दोलन कार्यक्रमका खाकाहरु मस्यौदा गर्नेछ । समितिको वैठक भने बसिसकेको छैन ।