लुम्बिनीमा कांग्रेस-माओवादीको ‘अर्ली मुख्यमन्त्री’ रणनीति अलपत्र

रुपन्देही । चैत १२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एमालेको नेतृत्वमा रहेका माओवादी, जसपा र जनमतका मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाएकै दिन कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई दावी पत्र पेश गरे ।

कानुनका विषयमा प्रष्ट भएका प्रदेश प्रमुख शेरचन आफ्नै नेताहरुले समर्थन गरेको दावी पत्रलाई पनि अगाडि बढाउन राजी भएनन् । शेरचन माओवादीका पूर्व शीर्ष नेता हुन् ।

सोही दिन एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रहेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखकोमा दर्ता भएपनि नयाँ सरकार गठनको दावी पत्र भने दर्ता नभएपछि अलपत्र परेको हो ।

केन्द्रको समीकरणअनुसार प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि जोडबल चलिरहेपनि मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत लिने समय नै नदिई नयाँ गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनाउने दावी भएपछि गठबन्धन दलमै आलोचना बढेको हो ।

नयाँ गठबन्धनको मागअनुसार तत्काल सत्ता परिवर्तनको सम्भावना कम छ । प्रदेश प्रमुख निकट स्रोतकाअनुसार कानुन व्यवसायीसित परामर्श गरे पनि प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्यमन्त्री गिरीलाई संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अवसर दिने भएका हुन् ।

गठबन्धनका ८ दलले ५४ जनाको हस्ताक्षरसहित बहुमतको दावी गर्दै मुख्यमन्त्रीबाट गिरीलाई हटाएर तत्काल चौधरीलाई नियुक्त गर्न माग गरेका थिए ।

दलहरुको मागपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले सोमबार कानुनविदहरुसँग परामर्श गरेका थिए । परामर्शपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अवसर दिनुपर्ने निश्कर्षमा प्रदेश प्रमुख शेरचन पुगेको परामर्शमा सहभागी कानुनविद्ले बताएका छन् ।

विश्वासको मत लिने अवसर नदिई संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार बनेको सरकार विघटन गरी सोही धारा अनुसार मुख्यमन्त्रीको आह्वान गर्नु संविधानविपरीत हुने र प्रदेश प्रमुख दल विशेषको भएको देखिने सुझाव पनि कानुनविद्ले दिएका छन् ।

आफू संविधानको भावना र मर्मभन्दा बाहिरबाट नचल्ने अडान राख्दै आएका प्रदेश प्रमुख शेरचनले दलहरुले ५४ जनाको हस्ताक्षरसहित बुझाएको निवेदन पनि कार्यालयमा दर्ता गरेका छैनन् ।

स्रोतकाअनुसार सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका दलहरुको निवेदन आइतवार नै दर्ता भएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निवेदन अहिलेसम्म पनि दर्ता भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री गिरीले संसदीय अभ्यासअनरुप अर्को महिना विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् ।

अहिलेको समिकरण कायम रहे उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले आगामी बैशाख ११ गतेपछि मात्रै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुने देखिन्छ । त्यसपछि पनि प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री गिरीले धारा ३ अनुसार पुनः मुख्यमन्त्री बन्न पाउने छन् यद्यपि यसको पनि एक महिनापछि पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यस कारण पनि चैत १२ गतेकै दिन मुख्यमन्त्री दावी पेश गरेको पत्र त्यो समयसम्म अलपत्र पर्ने निश्चित भएको हो ।

त्यसो त हतारमा दावी पेश गरेका कांग्रेस–माओवादीका नेताहरु कानुन विपरीत मुख्यमन्त्री दावी गरेको भन्दै चौतर्फि आलोचना भएपछि लचक भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामा दिन दबाब दिने उद्देश्यले विपक्षी गठबन्धनले मात्र दावी पेश गरिएको र दावी गरेपछि भइहाल्छ भन्ने अवस्था नहुने तर्क उनीहरुको छ ।

कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आफूले दावी मात्रै गरेको र अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई भएको बताए ।’

हामीले नयाँ गठबन्धनको दावी मात्र गरेका हौं, मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको दवावका लागि, कानुनमा के छ भनेर हेरेर निर्णय गर्ने अधिकार त प्रदेश प्रमुखलाई छँदैछ, दावी गर्नु स्वभाविक हो ।’ उनले भने ।

माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि आफूले नयाँ गठबन्धनका आधारमा दावी पेश गरेको र यसको अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई भएको बताएका छन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा २९ सांसदसहित पहिलो दल छ । यसअघि उसलाई समर्थन गरेका ७ मध्ये ४ सांसद रहेको राप्रपाबाहेक सबै नयाँ गठबन्धनमा रहेका छन् । २७ सांसद रहेको कांग्रेस, १० सांसद रहेको माओवादी, ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति, ३ सांसद रहेका जसपा, जनमत र लोसपा तथा एक एक सांसद रहेका नेकपा एस,जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद नयाँ गठबन्धनमा रहेका छन् ।

अबको निकास उपधारा २ कि ३ ?

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए वा राजीनामा दिएमा संविधानको धारा १६८ का उपधारा २ को सरकार बन्छ या उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ भन्ने बहस सिर्जना भएको छ। उक्त धाराको उपधारा २ मा प्रदेश सभामा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसके दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्ने उल्लेख छ।

उपधारा ३ मा उपधारा २ अनुसारको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने लेखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमाले ठूलो दल छ। एमालेले १६८ को ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके पुनः आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी तयारी गरेको संकेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विपक्षी गठबन्धनको दावी कानुन विपरीभ भएको बताउँदै आफूले कानुनी प्रकृया अनुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

एमाले दलका उपनेतासमेत रहेका मन्त्री चेतनारायण आचार्यले अब उपधारा ३ कै सरकार बन्नुपर्ने बताए ।

‘संविधानतः उपधारा २ अनुसार एकपटक सरकार बनिसकेपछि अब जाने ३ मा हो, त्यसरी जाँदा फेरि एमालेकै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ,उहाँहरुले त्यसरी सरकारको दाबी गर्ने नै होइन’– आचार्यले भने ।

तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने १६८ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्ने र यसअघिको नजिर पनि त्यही रहेको बताएका छन् ।

कांंग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले यसअघि कुलप्रसाद केसी यही धारामा टेकेर मुख्यमन्त्री बनेकाले अब डिल्ली चौधरी पनि यही धाराबाट मुख्यमन्त्री बन्ने बताए ।

माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले एमालेले अब बहुमत नभएपछि नैतिकताले छाड्नुपर्ने र धारा २ अनुसार नै सरकार बन्ने बताएका छन् ।

धारा २ को सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म धारा ३ आकर्षित नहुने उनीहरुको तर्क छ ।