गौरवका आयोजना : समयमा हुन्न निर्माण, काम नसकिँदै गरिन्छ उद्घाटन

रुपन्देही । आमनिर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका रुपन्देहीका तीन ठूला परियोजना अहिलेसम्म पूर्ण सञ्चालनमा आएको छैन । चुनावी एजेन्डा बनाउन कामै नसकिँदै उद्घाटन गरिएका यी योजना अहिलेसम्म पूर्ण सञ्चालन आउन नसकेका हुन् । जसले गर्दा यी आयोजना अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र लुम्बिनीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उद्घाटन गरिएका अर्बौं लागतका ठूला परियोजना हुन् । त्यसअघि बनेको केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा निर्माण सुरु भए पनि निर्वाचनका बेला देउवाका दाहिने हात मानिने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको दबाबमा यी आयोजनाको काम पूरा नसकिँदै र सञ्चालनको कार्यविधि नबन्दै उद्घाटन गरिएको थियो । तर, त्यसपछि पूर्ण सञ्चालन गर्ने कुनै कार्यविधि बनेन ।

त्यसो त देउवाले उद्घाटन गरेकामात्रै होइनन् । अन्य नेताहरुले पनि जिम्मेवारीमा रहँदा उद्घाटन गरेका रुपन्देहीका केही योजना यसैगरी अलपत्र छन् । पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योग वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गरेको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र अहिलेसम्म विवादमै छ । यसबीचमा पौडेल पुनः अर्थमन्त्री भएर सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् । तर, अहिले यो परियोजनाकाे शिलान्यास भएको स्थान नै भेटिँदैन ।

रुपन्देहीमा उद्घाटन भएर पूरा काम नभएको अर्को आयोजना हो विशेष आर्थिक क्षेत्र- सेज । यो तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए । अर्बाैंको लागतमा निर्माण भएका यी आयोजना पूर्ण चलेको छैन । सञ्चालनमा आएका उद्योगसमेत अहिले चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यी योजना देखेरै रुपन्देहीमा अर्बांैको लगानी गरेको निजी क्षेत्रले अहिले सरकार र दलका नेतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर, यसको दोष एकले अर्कोलाई लगाउने नेपाली चलन नै छ ।

सुनसान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल !

गत जेठ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरेका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको र अर्को निर्वाचन आउनै लागेकाले तत्कालीन गठबन्धन दललाई यो गतिलो प्रचारको योजना बनेको थियो । विमानस्थलको पहिलो चरणको काम सकिँदै गर्दा सबै क्षेत्रमा उत्साह बढेको थियो ।

करिब ४३ अर्ब लागतमा बनेको विमानस्थलमा सीमित उडानमात्रै भएका कारण कर्मचारीले कुरेर बस्नेमात्र भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चाहिने हवाई रुटको अनुमति, आवश्यक उपकरण जडानमा सरकारले समयमै काम नगर्दा विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो विमानस्थलको प्रमुख समस्या हवाई रुट हो । यसका लागि भारतसँगको कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।

जेठ २ मा कुवेतको जजिरा एअरवेजले सुरुवाती उडान गर्दै कार्तिकसम्म सातामा दुई उडान गरेको थियो । त्यसपछि जाडो मौसमसँगै भैरहवा विमानस्थलका सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भए । अहिले तीन महिनापछि पुनः सुरु भए पनि चित्तबुझ्दो छैन । मौसम खराबीका कारण तीनपटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भारतको लखनउ विमानस्थलमा डाइभर्ट गर्नुपर्दा यात्रुले समस्या झेल्नुपरेको थियो ।

भैरहवा विमानस्थलबाट कुवेतको जजीरा एअरवेजले नियमित उडान र हिमालयन एअरलाइन्सले चार्टर उडान भर्दै आएको छ । विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्दराज दाहालले विमानस्थलमा नयाँ उडान थपिने क्रममा रहेको बताए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

विमानस्थलमा क्याटोगरी-१ को आईएलएस उपकरणहरुका साथै क्याटोगरी-२ का उपकरण पनि प्रयोग गरिएको छ । आईएलएस क्याटोगरी-१, क्याटोगरी-२, क्याटोगरी-३ को ए, बी, सी उपकरणले पनि क्रमशः खराब मौसममा पनि विमानलाई उडान-अवतरण गर्न सहज गर्ने हो । क्याटोगरी-२ मा केही थप उपकरण जडान गरेर खराब मौसममा पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि आईएलएस सूचारु गर्दा भारतको भूमिमा रेन्ज पुग्ने हुँदा त्यसलाई रोकिएको छ ।

अनुमतिविना उक्त कार्य गरिएमा विमान दुर्घटना वा कुनै समस्याको क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न नमिल्ने हुन्छ । सरकारबाट अनुमतिका लागि गम्भीर भएर भारतसँग छलफल भएको छैन । अर्बाैं ऋणमा बनेको विमानस्थल सञ्चालनको दैनिक खर्च लाखौं रुपैयाँ छ ।

गौतमबुद्धबाट उडान भर्न २०-२५ वटा मुलुकका विमान कम्पनीहरुले छलफल गरेका छन् । तर, सुविधा, सुरक्षा, नाफालगायतका विषयमा कुनै न कुनै कमी भएकाले तत्कालै उडान भर्न इच्छुक नदेखिएको विमानस्थल कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

विमानस्थललाई लक्षित गरी भैरहवामा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । ‘गौतमबुद्धमा अहिलेसम्म जजीरा र हिमालयनमात्र आएका छन्, अन्य विदेशी कम्पनी ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो’, नाटा लुम्बिनी अध्यक्ष रचना पन्त भन्छिन्, ‘विदेशी कम्पनी नआएको अवस्थामा अर्बौं लगानीमा निर्माण भएको विमानस्थल र यो क्षेत्र चलायमान बनाउन राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एअरलाइन्सले भए पनि उडान भर्नुपर्छ ।’

एअर रुट सीधा नभएको, बी ३४५ टु वे हुन नसक्नु हाल वान वेमात्र भएको, नो अब्जेक्सन लेटर भारतीय नागरिकलाई विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक पर्नेमा सो नभएको, आईएलएस सञ्चालन मुख्य चुनौती रहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन नभएसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गरेको अर्बौंको लगानी जोखिममा रहेको बताए । सरकारी निकायको दीर्घकालीन सोच नभई परियोजना निर्माण हुँदा यस्तो अवस्था आइरहेको उनी बताउँछन् ।

लुम्बिनी ध्यान केन्द्र सञ्चालनमै अन्योल

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको अर्को आयोजना हो बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा ५ हजार जना क्षमताको ध्यान केन्द्र । सभाहल निर्माण सकिएपछि पहिलो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागिता रहेको बुद्ध जयन्तीको मूल समारोह यसै केन्द्रमा भएको थियो ।

तर, अहिले सभाहल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा लुम्बिनी विकास कोषले कार्यविधि बनाइसकेको छैन । विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण (ढुण्डिराज) भट्टराईले कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाइ टुंगो लगाउँदैछौं’, उनले भने ।

कोषले अहिले प्रतिदिन २ लाख ५० हजार भाडा तोकेको छ । एसी सञ्चालन नहुने समयमा भने प्रतिदिन डेढ लाखमा भाडामा दिने निर्णय भएको छ । ५८ करोड ७९ लाख लगानीमा बनेको यो सभाहल सञ्चालनमा सक्रियता नदेखाए बुद्ध जयन्तीको मूल समारोह गर्ने स्थानमा मात्रै सीमित हुने चिन्ता बढेको छ । योगा दिवसको अवसरमा एक दिने कार्यक्रम, यही फागुन ३ गतेदेखि सात दिनसम्म मुरारी वाप्पुको रामकथा वाचन कार्यक्रमबाहेक अरु ठूला कार्यक्रम यो सभाहलमा हुन सकेको छैन ।

उद्घाटन सकियो, कार्यविधि नबन्दा रोकियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन

बुटवल क्षेत्रमा नमुना योजनाको रुपमा बुटवल मण्डपमा एक अर्ब ११ करोडमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तयार भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत भदौ ११ गते उक्त केन्द्रको उद्घाटन गरेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, यसको योजनाकार पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहित सबै उद्घाटन गर्न पुगेका थिए । तर, सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन भएको ६ महिना पुग्दासम्म सञ्चालन कार्यविधि बनेको छैन ।

सम्मेलन केन्द्रको मासिक सञ्चालन खर्च करिब १३ लाख रहेको छ । अहिले निर्माण कम्पनीले नै रेखदेख गरिरहेको छ । सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनको मोडालिटी नै नबन्दा यो प्रयोगविहीन छ भने सरकारी लगानी बेकामे देखिएको छ । निर्माण थालिएको आठ वर्षपछि यो संरचना तयार भए पनि सञ्चालन कसरी गर्ने अन्योल बढेको छ । सञ्चालन कुन तरिकाले गर्ने भन्ने नै टुंगो नलाग्दा दुई हजार ७०० क्षमताका सभाहल उपयोगविहीन छन् ।

यहाँ विभिन्न क्षमताका १३ वटा हल छन् । यो सभाहल निर्माणको उद्देश्य ठूला सभा, सम्मेलन गर्नु हो । यो उद्घाटन भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, बुटवल उपमहानगर र एक सामाजिक संस्थाले गरी तीन पटक प्रयोग भएको छ । कार्यविधिमा बोर्ड बनाइ सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाएर बोर्डले रेखदेख गर्नेदेखि कर्मचारी नै राखेर सञ्चालन गर्नेलगायतका धेरै विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक छलफल गरेको छ । शहरी, अर्थ र कानून मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले यो कार्यविधि पारित गर्नेछ । बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफलपछि स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए ।

अहिले कसैले हल भाडामा लिएमा प्रति चार घण्टाको ९६ हजार राजस्व लिने गरिएको प्रमुख पन्थीले बताए । सुरक्षा, सफाइदेखि प्राविधिक जनशक्ति जसले भाडा लिने हो, उसैले व्यवस्था गर्नुपर्छ । बुटवल मण्डपको ९ विगा ६ कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो सम्मेलन केन्द्र काठमाडौं बाहिरकै ठूलो हो ।

आयोजना सुरु गर्दा नै कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका तय नहुँदा सम्मेलन केन्द्रजस्तै रुपन्देहीमा निर्माण भएका ठूला आयोजना उपयोगविहीन बनेका छन् । सभाहलका लागि बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा विद्युतको बक्यौता १० लाख पुगेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सूचना पठाइसकेको छ ।

उद्योगी नै निराश बनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र

निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने योजनासहित रुपन्देहीको तत्कालीन वगाहा गाविसमा १९ वर्षअघि निर्माण थालिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उदघाटन भएकै ८ वर्ष बितिसक्यो । २०७१ मंसिर २ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले सेजको उद्घाटन गरेका थिए । अहिले पनि सेजमा रहेका प्लट भरिने गरी उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन ।

बरु सेजका भवनहरु जीर्ण हुन थालेका छन् । भित्ताहरु कुरुप भएका छन् । यहाँबाट अर्बाैंको उत्पादन विदेश निर्यात हुने योजना बुनिएको थियो । तर, योजनामुताविक सेज सञ्चालनका कार्यविधि, नियमहरु नबन्दा सेजले अहिलेसम्म पनि उद्योग पाउन सकिरहेको छैन । सेज उद्घाटन भएको दुई वर्षपछि २०७३ असोज १८ मा मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ बनेको थियो । त्यसमातहत बन्ने सञ्चालक समिति लामो समयसम्म रहन सकेन ।

सेजमा कुल ६८ वटा प्लट छन् । जसमध्ये २२ वटा प्लटमा सात वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । एउटा प्लटमा विद्युत सबस्टेशनका लागि हो । अन्य ४५ वटा खाली रहेका प्लटमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । प्रस्तावित १६ वटा उद्योगले स्वीकृति लिएका छन् ।

त्यसमध्ये ४ वटा उद्योगले अहिले संरचना निर्माण थालेको सेज भैरहवामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर नीरा भट्टराईले जानकारी दिइन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले गत पुसमा समेत सार्वजनिक सूचनामार्फत प्लट भाडामा लिन आह्वान गरेको थियो ।

सेजमा विशेषगरी वातावरणलाई असर नगर्ने खाद्य उद्योग तथा कृषिजन्य उद्योग, हर्वल प्रोडक्ट, छालाका वस्तु, तयारी पोशाक, गलैंचा तथा ऊनी सामान, पश्मिना तथा रेशम, हाते कागजका वस्तु गरी १७ किसिमका उद्योगहरु रहने व्यवस्था छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु यो मापदण्डअनुरुप छैनन् ।

प्राधिकरणको वेबसाइटमा रहेको विवरणअनुसार अहिले भैरहवा सेजमा शक्ति मिनरल्स, ग्लोबल भिस्तार, ब्रिलियन्ट लाइटिङ, पञ्चकन्या एसएस एक्पर्ट, यस प्लोमिर्स, जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट र तिरुपती प्रालिका उद्योग छन् । सात वटा उद्योगको लाइसेन्स रद्द गरिएको छ ।

सेज स्थापना गर्दा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड र नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । तयारीविनै सुरु भएको सेजले सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ । १४ वर्षको अवधिमा सेजका पूर्वाधार निर्माण सकिएको छैन । सेजमा हुनुपर्ने विद्युत व्यवस्थापन, ऐन तथा कार्यविधि निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सेज अलपत्र भयो भने उत्साहित उद्योगीहरु निराश बने । उद्योगीहरु पूर्वाधार अभाव, नीतिगत अस्थिरता र नेतृत्व हेरफेर जस्ता कारणले आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न ६० मोगावाट विद्युत आवश्यक छ । सबस्टेशन बनाउन २२ करोड लागत अनुमान छ । तर, सेजको बजेट १७ करोडमात्रै छ । गेटसम्म विद्युत आए पनि स्टेशन बनिसकेको छैन ।

सेजमा उद्योग सञ्चाल गरेपछि ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरु सहमत छैनन् । अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यात गर्न सरकारकै विशेष सहयोग हुनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ ।

उद्योगीहरुका अनुसार नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको लागत मूल्य कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाले सेजलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनीहरुको बुझाइमा अहिले सेजमा रहेर वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यसो हुँदा सेजको उद्देश्यअनुरुप उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।

सेजमै उद्योग चलाइरहेका पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्टका प्रबन्धक मोहन साहु आफूहरुले उत्पादन गरिरहेको ट्यांकीको बजार नेपाल र भारत दुबतर्फ रहे पनि बाह्य मुलुकमा उत्पादन पुर्‍याउन कठिन रहेको बताँउछन् । सेजमा उद्योग खोल्ने, राजस्व पनि तिर्ने अनि विदेश निर्यात गरेर मुलुकको व्यापार घाटा पनि कम गर भनेरमात्रै सरकार पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगीहरुले सेजको सन्दर्भमा विशेष सहुलियत हुन नसके उद्योग नै खोल्न नसक्ने बताउँछन् । खुलेका उद्योगले पनि ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् । सेजमा सञ्चालनमा रहेको शक्ति मिनरल्सले माइलस्टोन ग्रिड, पाउडर उत्पादन गरी आन्तरिक बजारमा पठाउने गरेको छ । सेजले दिनुपर्ने सुविधा नदिएकाले तोकिएको मापदण्ड पूरा हुन नसकेको उद्योगले जनाएको छ ।

सेजका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रिकाप्रसाद भट्ट उद्योगका लागि दिइनुपर्ने सेवासुविधाहरु उपलब्ध रहेको बताउँछन् । ‘अब केही नयाँ उद्योगहरु पनि आउने चरणमा रहेका छन्’, उनले भने ।

सेजमा आकर्षण नभएपछि यहाँको भाडादर र निर्यात गर्नुपर्ने दरमा परिमार्जनको तयारी छ । पहिले ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानलाई ६० प्रतिशतमा झारिएको थियो । अहिले उद्योग स्थापनाको ५ वर्षपछि मात्रै ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी छ । भाडादर पनि प्रतिस्क्वायर फिट १५० रुपैयाँबाट घटेर २० रुपैयाँ कायम भएको छ । जसलाई संशोधनमार्फत प्रतिस्क्वायर फिट १० रुपैयाँमा झार्ने तयारी छ । विद्युतमा पनि ५ वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।