नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको नेक्सस ‘माथिसम्म’, गृहको गोप्य प्रतिवेदनमै चलखेल !

काठमाडौं । दाङका सन्देश शर्मा यतिबेला प्रहरीको तीव्र खोजी सूचीमा छन् । शर्मा तीनै व्यक्ति हुन्, जसलाई धेरै व्यक्तिले भूटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने प्रलोभनमा लाखौं रुपैयाँ बुझाएका थिए ।

एक वर्षअघि दिएको निवेदनमा दाङका ८१ जनाले शर्मालाई रकम बुझाएको उल्लेख गरेका छन् । ‘कतिसम्म भने शर्माले अमेरिका जाने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्नेबारे निवेदकहरुसँग नियमित संवाद गरेको देखिन्छ’, अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीले भने ।

नेपालको झापा र मोरङमा रहेका भूटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनःस्थापना गर्ने क्रममा गिरोह सक्रिय भएको थियो । ४२९ जना भूटानी शरणार्थी पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको अवस्थामा नेपालीलाई पनि भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने खेल सुरु भएको अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयले २०७६ सालमा तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भूटानी शरणार्थी समस्या समाधान कार्यदल बनाएर ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो गोप्य राखियो ।

‘सन्देशसहितले पीडितलाई उक्त प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएको भन्दै फोटो सामाजिक सञ्जालमार्फत पठाएको देखिन्छ । गोप्य भनेको डकुमेन्टमा कसरी उनीहरुको पहुँच भयो भन्नेमा हामी छक्क परेका छौं’, ती अनुसन्धान अधिकारीले भने ।

प्रहरीका अनुसार पीडितसम्म पुगेको गोप्य डकुमेन्टमा दाङका ८१ जना जाहेरवालामध्ये ६०-६५ जनाको नाम भेटिएको छ । जबकि उनीहरु सबै नेपाली हुन् ।

‘पहिलो कुरा त त्यो डकुमेन्ट सही हो या गलत भन्नेमै भेरिफाइ गर्नुपर्छ । किनभने यो प्रतिवेदनलाई गृह मन्त्रालयले गोप्य राखेको थियो । यदि प्रतिवेदनमा उनीहरुको नाम रहेको सत्य हो भने यसको नेक्सस निकै माथिसम्म जानसक्छ । तर यसमा अब हामीले मात्र आँट गरेर हुँदैन । सरकारी वकिलदेखि स्वयं गृह मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्नुपर्छ’, अनुसन्धान अधिकारी भन्छन् ।

दाङका निवेदकहरुमध्ये कसैले एक-अर्कालाई जिल्लामै उजुरी हालेको पनि बताइएको छ। ‘कतिपय पीडित पीडक भएको अवस्था पनि छ । किनभने कतिले पीडितमार्फत नै सन्देशलाई पैसा बुझाएको भन्ने पाइएको छ’, अनुसन्धान अधिकारी भन्छन् ।

पीडित भन्दै प्रहरीकहाँ पुगेका निवेदकले २०७६ सालमा सरकारले कार्यदल बनाउनुभन्दा केही वर्षअघि नै गिरोहले आफूसँग पैसा लिएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रहरीकहाँ हालसम्म एक सयभन्दा बढी पीडित सम्पर्कमा आएका छन् । प्रहरीले हालसम्म ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । त्यसमध्ये पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका पूर्वपीए केशव दुलाल पनि छन् । ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टंक गुरुङ पनि पक्राउ परेका छन् ।

दुलाल र भण्डारीसहितको गिरोह माथिल्लो समूहसँग सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ । ‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनीहरुले पीडितहरुलाई विश्वासमा पारेर अधिकांशसँग हातहातै पैसा लिएको देखिन्छ । उनीहरुले पनि माथि पैसा बुझाएको बताएका छन् । तर, पैसा बुझाएको भन्ने गतिलो प्रमाण भेटिएको छैनङ, ती अनुसन्धान अधिकारी भन्छन् ।

हाल पक्राउ परेकाबाट योजनाकार र संलग्न माथिल्लो तहका व्यक्तिहरुसम्म पुग्न सकिने प्रहरीको विश्वास छ । ‘उनीहरुले विभिन्न हाईप्रोफाइल व्यक्ति र उनीहरुका आफन्तको नाम भन्छन् । तर, प्रमाण पनि त भेटिनुपर्‍यो । उनीहरुले पनि आफूबाट पैसा लिइसकेको बताइरहेका छन् । सबै पैसा हातहातै बुझाएको भन्ने छ । तमसुक बनाइएको भन्ने आए पनि हामीसम्म आइपुगेको छैन । त्यसैले उनीहरुको बयानबाट पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ’, अनुसन्धान अधिकारीले भने ।

सरकारी वकिल कार्यालयले बयानमा जिम्मेवार भएर काम गरे अगाडि बढ्न सजिलो हुने उनी बताउँछन् । गृह मन्त्रालयको पनि उच्चस्तरसम्म जोडिएको विषय भएकाले यसको अनुसन्धानमा राज्यले पनि साथ दिनुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरे पनि सरकारी वकिलले आरोपितले भनेका कुराहरु नलेखिदिँदा अनुसन्धान कमजोर बन्नसक्नेतर्फ उनले आशंका व्यक्त गरे ।

‘ठगीमा निवेदन आएकाले हामीले त्यसैअनुसार अनुसन्धान गरिरहेका छौं । तर, हामीसँग थोरै समय भएकाले अनुसन्धानका लागि अपर्याप्त हुन्छ । त्यसैले संगठित अपराधमा लगेर यो अनुसन्धानलाई विस्तृत बनाउनुको विकल्प हुँदैन । जोडिएका सबैलाई कम्तिमा बयानमा तान्नुपर्छ’, ती अधिकारी भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका भण्डारीले गत वर्ष केही व्यक्तिको नामै किटेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको बताएका छन् ।

‘त्यतिबेला मैले नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने नाममा फलाना–फलानाले ठगेकाले अनुसन्धान गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएको थिएँ । तर, त्यसमा कारबाही अगाडि बढेन’, भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का एक अनुसन्धान अधिकारीले भने ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारी यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘गृह मन्त्रालयमा रहेको गोप्य प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकको ठूलो संख्या भूटानी शरणार्थी बनेर उल्लेख भएको विषय सामान्य होइन । कतिपय अवस्थामा प्रहरी आफैंलाई पनि कसरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने, के मुद्दामा जाने भन्ने समस्या छ । तर, यो त आफैंमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय पनि हो’, ती उच्च अधिकारीले थपे ।

गृह मन्त्रालयमा रहेको गोप्य प्रतिवेदनभित्रको विषय भएकाले त्यसको सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । प्रहरीले हालसम्म १६ करोडभन्दा बढी बिगोको जाहेरी प्राप्त भएको जनाएको छ ।