नेपालको स्वास्थ्य सेवामा कहाँ छ समस्या ?

आज अप्रिल ७ अर्थात विश्व स्वास्थ्य दिवस । विश्व स्वास्थ्य संगठन ७५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ‘सबैलाई स्वास्थ्य’ भन्ने मूल नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस संसारभर मनाइँदैछ । स्वास्थ्यलाई सवल बनाउने, विश्वलाई सुरक्षित बनाउने र पिछडिएका वर्गलाई सेवा गर्दै सबैले उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९४८ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्थापना भएको थियो ।

सन् १९७८ मा पूर्वसोभियत संघको अल्मा आटामा भएको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनले ‘अल्मा आटा घोषणा’ सार्वजनिक गरेको थियो । ‘सबैलाई स्वास्थ्य’ भन्ने नारालाई पूरा गर्न ‘प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा’को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा सबै राष्ट्रहरु एकमत देखिएका थिए । शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रुपमा सवल नभई रोग नलाग्दैमा ‘स्वस्थ’ भन्न सकिन्न भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यलाई परिभाषित गरेको छ ।

स्वस्थ रहनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वस्थ बनाउन उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ ।

विकसित र अल्पविकसित देशहरुका जनताको स्वास्थ्यको अवस्थामा असमानता र देशभित्र पनि गाउँ र शहरबीचको स्वास्थ्य सेवाको असमानता राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपले अस्वीकार्य छ । प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवामा रोग केन्द्रित उपचारमात्र नभई व्यक्ति र समुदाय लक्षित गरी रोगको रोकथाम, उपचार तथा स्वास्थ्य जागरणका आयामहरु रहेका हुन्छन् । जनता रोग लागेपछि वा रोग नलाग्दै परामर्शको लागि आफ्नै समुदायमा रहेको स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालमा जान्छन् र प्रारम्भिक चिकित्सकहरु जस्तैः एमडीजीपी तथा अन्य सामुदायिक चिकित्सकहरुबाट पहिलो स्वास्थ्य परामर्श लिन्छन् । सामान्य प्रकृतिका रोगहरूको उपचार यी चिकित्सकहरुबाट हुन्छ र अति जटिल अवस्था भएमा बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गरिन्छ ।

प्रारम्भिक स्वास्थ्योपचार सेवा मजबुत भएमा बिरामीहरुलाई टाढा जानुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ भने उपचार प्रक्रिया सस्तो र सुलभ हुन्छ । केन्द्रका ठूला अस्पतालहरुमा बिरामीहरुको भीड स्वात्तै घट्छ ।

प्रारम्भिक स्वास्थ्योपचार सेवा मजबुत भएमा बिरामीहरुलाई टाढा जानुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ भने उपचार प्रक्रिया सस्तो र सुलभ हुन्छ । केन्द्रका ठूला अस्पतालहरुमा बिरामीहरुको भीड स्वात्तै घट्छ । सामान्य बिरामीहरुको अनावश्यक भीड हुँदा सिकिस्त बिरामीहरुको स्वास्थ्योपचारमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । टिचिङ अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालहरुमा लाग्ने भीडले देशमा ‘प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा’ कति कमजोर छ भनेर दर्साउँछ ।

प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा

सन् १९८२ मा क्यालगरी युनिभर्सिटी क्यानडा र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जको संयुक्त पहल र साझेदारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पहिलो विशेषज्ञ डिग्रीको रुपमा एमडीजीपीको अध्ययन सुरु भएको थियो । एमबीबीएसपश्चात यसको पढाइको समयावधि तीन वर्षको हुन्छ । एमडीजीपी गरेका चिकित्सकहरुलाई जीपी डाक्टर पनि भनिन्छ । यस्ता चिकित्सकहरुलाई बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा जनरल प्राक्टिसनर भनिन्छ भने अमेरिकामा फेमिली मेडिसिन वा प्राइमरी केयर डाक्टर भनिन्छ । युरोपतिर जनरालिष्ट डाक्टर भनिन्छ । नेपालमा हालसम्म करिब ६०० जनाले एमडीजीपी अध्ययन गरेको पाइन्छ । एमडीजीपी चिकित्सकहरुले बच्चादेखि वृद्धसम्म सबै उमेर समूहका बिरामीहरुलाई समुदायमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक सेवा प्रदान गर्छन् र अति जटिल अवस्थाका बिरामीहरु लाई सम्बन्धित अस्पताल वा विशेषज्ञकहाँ प्रेषित गर्दछन् ।

एमडीजीपी चिकित्सकहरु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु हुन् । प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवामा एमडीजीपी चिकित्सकहरुलाई मुख्य भूमिका दिइएमा स्वास्थ्योपचारमा लाग्ने खर्च पनि धेरै कम हुने, बिरामीको अस्पताल भर्ना हुने सम्भावना पनि कम हुने र समग्रमा बिरामीको मृत्युदर पनि कम हुने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा विकास र प्रवर्द्धन गर्न राज्यको उदासीले सामान्य प्रकृतिका बिरामीहरु टाढाको दूरी पार गर्न र अनावश्यक खर्च गर्न बाध्य भएका छन् ।

सामान्य टाउको दुःखेका, ज्वरो आएका, पेट दुखेका बिरामीहरुको भीड केन्द्रीय अस्पतालहरुमा लाग्ने गरेको छ । त्यस्ता बिरामीहरुलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत जीपी डाक्टरहरुले सुरुमै हेरेमा करिब ५०-६० प्रतिशत बिरामीलाई महँगो खर्चमा टाढा-टाढाका अस्पताल जानु नपर्ने हुनसक्छ । ठूला अस्पतालहरुमा अनावश्यक भीड पनि लाग्ने हुँदैन । टिचिङ अस्पतालको उदाहरण लिऔं । बिरामीहरुको चाप यति छ कि चिकित्सकहरु चाँडो सेवा दिन असमर्थ हुन्छन् । इमरजेन्सीको एउटा बेडमा २-३ जना बिरामी बस्नुपर्छ ।

नेपालमा हालसम्म करिब ६०० जनाले एमडीजीपी अध्ययन गरेको पाइन्छ । एमडीजीपी चिकित्सकहरुले बच्चादेखि वृद्धसम्म सबै उमेर समूहका बिरामीहरुलाई समुदायमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक सेवा प्रदान गर्छन् र अति जटिल अवस्थाका बिरामीहरु लाई सम्बन्धित अस्पताल वा विशेषज्ञकहाँ प्रेषित गर्दछन् ।

ओपीडीको लाइन अपट्यारिलो लामो हुन्छ । बिरामीहरुलाई सेवा लिन दिनभर कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अस्पतालको कोरिडरहरु बिरामी र बिरामीका आफन्तले भरिएका हुन्छन् । बिरामी र बिरामीका कुरुवामात्र नभएर स्वयं चिकित्सकहरुलाई पनी त्यो भीड छिचोल्न गाह्रो हुन्छ । गाउँतिर साप्ताहिक रुपमा लाग्ने हाटबजार जस्तो । यस्तो भीडभाडमा उपचारको पर्खाइमा रहेका बिरामीहरु र उपचार गर्ने चिकित्सकहरुको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । बिरामी पनि छिटो सेवाको पर्खाइमा, चिकित्सकहरु पनि चाँडै बिरामी सिध्याउने ध्यानमा । अस्पतालहरुमा हुने यस्ता कहालीलाग्दो भीडले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा डेलिभरी कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।

प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रदान गर्ने ?

प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमात्र नभएर प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडावडामा एमडीजीपी चिकित्सकहरुको दरबन्दी सृजना गरिनुपर्छ । समुदायमा कोही बिरामी भएमा सम्बन्धित गाउँपालिका र वडाका स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर जीपी चिकित्सकहरुसँग परामर्श लिने र जटिल अवस्था भएमा मात्र त्यहाँबाट अन्य अस्पतालमा प्रेषित हुने वातावारण बनाइनुपर्छ । यसो भनिरहँदा पालिकाका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा चिकित्सकहरुको दरबन्दीमात्र भएर पुग्दैन । पर्याप्त अन्य जनशक्ति, उपकरण र त्यहाँ रहेर काम गर्ने सहज वातावरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । एमडीजीपी चिकित्सकहरुको संख्या धेरै कम भएकाले एमडीजीपी चिकित्सकहरुको उत्पादन गुणात्मक रुपमा वृद्धि गर्नुपर्दछ । प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवालाई सवल बनाउन काम गर्ने वातावरण, अवसर र आकर्षक तलब सुविधाको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।

सर्वव्यापी स्वास्थ्य

उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच र सेवा लिँदा जनतालाई अनावश्यक आर्थिक भार नहुने निश्चित गर्न लाई सर्वव्यापी स्वास्थ्य भनिन्छ । विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख देशहरूमा स्वास्थ्य सेवा लिन जनताले ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उपचारको क्रममा आफूले आर्जन गरेको ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने, घरजग्गा बेच्नुपर्ने बाध्यता छन् । यसबाट धनी मान्छे गरिब हुने र गरिब मान्छे गरिबीको रेखामुनि झर्ने हुन्छ । जनता गरिब भए देश पनि गरिब बन्दै जाने भयो । त्यसैले देश धनी हुन पनि जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच र स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । स्वास्थ्य ‘दिगो विकास लक्ष्य’को प्रमुख अंग पनि हो ।

प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमात्र नभएर प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडावडामा एमडीजीपी चिकित्सकहरुको दरबन्दी सृजना गरिनुपर्छ । समुदायमा कोही बिरामी भएमा सम्बन्धित गाउँपालिका र वडाका स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर जीपी चिकित्सकहरुसँग परामर्श लिने र जटिल अवस्था भएमा मात्र त्यहाँबाट अन्य अस्पतालमा प्रेषित हुने वातावारण बनाइनुपर्छ ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले पनि सन् २०१९ मा राजनीतिक र सामाजिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । स्वास्थ्यको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण देशले स्वास्थ्यमा बजेट बढाउँदै लाने र स्वास्थ्य बीमालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन जरुरी छ । कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यलाई छुट्याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भए पनि नेपालले जम्मा ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमात्र स्वास्थ्यलाई बजेट छुट्याएको पाइन्छ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने राज्य स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति अनुदार छ । राज्य सञ्चालन दलहरुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गर्छन् । त्यसैले राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न दलहरु बक्स बाहिर आएर सोच्न जरुरी छ । चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुका संघसंगठनसँग गहन परामर्श गर्न आवश्यक छ ।

हालको अवस्था

नेपालमा करिब ३२ हजार चिकित्सक छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार एक हजार जना जनतालाई कम्तिमा एक चिकित्सक हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले ९०७ जनामा एक चिकित्सक भएको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार नेपालमा हेर्ने हो भने चिकित्सक र बिरामीको दर धेरै राम्रो देखिन्छ । त्यसो भए समस्या कहाँ छ ? तथ्याङ्कले भन्छ, सरदर ५० लाख (नेपालको जनसंख्याको १७ प्रतिशत) जनसंख्या भएको उपत्यकामा करिब १२ हजार (कुल चिकित्सक को ३८ प्रतिशत) चिकित्सक कार्यरत छन् । यसको अर्थ उपत्यका बाहिर को ८३ प्रतिशत जनसंख्यालाई जम्मा ६२ प्रतिशत चिकित्सकले सेवा दिन्छन् । चिकित्सकहरु उपत्यका र प्रमुख शहरहरुमा बढी पाइन्छन् । उपत्यका र शहरहरुमा चिकित्सकहरु धेरै देखिनुलाई अन्यथा पनि लिन मिल्दैन । किनभने अरु ठाउँमा पर्याप्त अवसर छैन ।

दूरदराजमा अस्पतालहरु त होलान् । तर, उपकरण र अन्य जनशक्तिको कमि छ । चिकित्सकले उपकरण, आवश्यक जनशक्ति र वातावरण सहज नभइकन अस्पतालमात्र हुँदैमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । त्यसैले ऊ राजधानी र शहर केन्द्रित हुन बाध्य छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई पूर्ण मजबुत बनाइ जनशक्ति र उपकरणको उचित व्यवस्था गरेमा चिकित्सकहरु आकर्षित हुनेछन्, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सहज बन्दै जानेछ र चिकित्सकहरु शहर केन्द्रितमात्र नभई गाउँ तथा विकट स्थानहरुमा पनि सहजै लामो समयसम्म काम गर्नेछन् ।

अन्त्यमा, स्वास्थ्य सेवाको समग्र विकास हुन सामान्य चिकित्सा सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्य, दाँत र मुखको स्वास्थ्यमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । स्वास्थ्य यस्तो विधा हो, जहाँ चुनौतीहरु पनि धेरै हुन्छन् र अवसरहरु पनि यथेष्ट हुन्छन् । विश्व स्वास्थ्य दिवसले चुनौतीहरुलाई अवसरको रुपमा लिन सबैलाई प्रेरणा देओस् । सबैलाई शुभकामना !

(डा. खराल जनरल प्राक्टिस एण्ड इमरजेन्सी मेडिसिन एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)