शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम २ वर्षभित्र टुंग्याउने, राजनीतिक बन्दीलाई रिहाइ

काठमाडौं । सरकारले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र टुंग्याउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई/मधेश लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।

संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत-साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने, द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनस्र्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तस्बिरहरु : गाैरव पाैडेल