टेलिभिजन वितरणमा ‘आलाकार्ट’ लागू, न्यूनतम शुल्क २५० रूपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले टेलिभिजन च्यानलहरुको वितरणमा आलाकार्ट (A’ La Carte) प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले तत्काल लागू हुने गरी चैत १५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी हुन् ।
आलाकार्ट लागू भएसँगै अब टेलिभिजनका दर्शकले सीमित शुल्कमा आफ्नो रोजाईका च्यानल मात्रै खरिद गर्न सक्नेछन् । अब टिभी च्यानल खरिदका लागि आधारभूत २५० रुपैयाँ र अधिकतम ५०० रुपैयाँ शुल्क तय गरिएको छ ।
न्यूनतम शुल्क अन्तरगत प्रशारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानल तथा विदेशी फ्रि टु एयर च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनुपर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।
‘त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषयवस्तु समावेश भएको हुनुपर्ने छ,’ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ ।
सशुल्क च्यानलहरु प्रशारण गरेवापत अलगअलग रुपमा वा च्यानलहरुको प्याकेजका आधारमा व्यवसायीले उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउने छन् । प्रत्येक प्याकेजको अधिकतम मूल्य रु ४० (करसमेत)भन्दा बढी हुनु नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ताले निर्णय गर्न पाउनेछन् ।
नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरुको सिग्नल वितरण गर्ने इजाजतप्राप्त संस्थाहरूले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन आलाकार्ट लागू गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
कोरोना महामारी, क्लिनफीड निती , इन्टरनेट बण्डलिङ, मासिक शुल्कमा एकरुपताको कमी, विदेशी स-शुल्क च्यानलहरुले च्यानल वितरणमा गरेको मनोमानी लगायतका समस्याले टेलिभिजन व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको छ । व्यवसायीहरुले पनि आलाकार्ट लागू गर्नका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।
हाल नेपालमा डीटीएच (DTH), केवल (Cable), आईपीटीभी (आईपीटीभी), एमएमडीएस (MMDS), डीटीटीभी (DTTV) लगायतका विभिन्न वितरण प्रणालीमार्फत नेपाली सिग्नल वितरक (प्रसारक) हरूले स्वदेशी टेलिभिजन र विभिन्न स-शुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू उपभोक्तालाई वितरण गर्दै आइरहेका छन् । सोबापत उपभोक्ताहरूले नेपाली सिग्नल वितरकलाई तिर्ने शुल्कमा एकरुपता थिएन ।
आलाकार्ट लागू भएसँगै अब उपोभोक्ताले सिग्नल वितरकलाई तिर्ने शुल्कमा एकरूपता आउने छ भने सिग्नल वितरकले विदेशी च्यानललाई तिर्ने शुल्क पनि वैज्ञानिक र पारदर्शी हुने विश्वास लिइएको छ ।
हेर्नुस्- प्रसारण शुल्क निर्धारणबारे मन्त्रालयले आज जारी गरेको सूचना :