ब्याजदर घटाउने मिसनमा सरकार, अर्थविद्हरु भन्छन्- नघटाए बैंकहरुकै खराब कर्जा बढ्छ

काठमाडौं । गत फागुन २८ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औं साधारणसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा सीमित राख्न निर्देशन दिइसकेको बताए । बाह्य क्षेत्रको संकट टरिसकेकाले ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न सकिने उनको आशय थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप भनेका थिए, ‘मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको र त्यसलाई कसरी एकल विन्दुमा सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।’

यसबीच चैत १७ गते देशले नयाँ अर्थमन्त्री पायो । अर्थमन्त्री भएसँगै डा. प्रकाशशरण महतको चासो र चिन्ताको विषय पनि यही बन्यो । बिग्रिएको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेका महतलाई ब्याजदरको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने छटपटी देखिएको छ । यसैकारण उनी आर्थिक समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न क्षेत्रको सुझाव माग्ने काममा व्यस्त भएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतले गरेको चरणबद्ध छलफलमा उठेको मुख्य साझा विषय हो- बैंकको ब्याजदर । हालसम्म उनले निजी व्यवसायीका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, उद्योग परिसंघ, बैंकर्स संघ, पूँजी बजारसँग सम्बन्धित संघसंस्था तथा लगानीकर्ता (लगानीकर्ता संघ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड), विभिन्न विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतसँग सुझाव लिइसकेका छन् ।

छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको टोलीले बजारमा तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उनीहरुले ब्याज घटाउन राष्ट्र बैंकसँग पनि ठाउँ रहेको र सरकारले पनि तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर झार्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

उनीहरुको सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री महतले धेरै विषय राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित भएको गभर्नरसँग कुराकानी भएको र सँगै अगाडि बढ्नेमा सहमत भएको आश्वासन दिए ।

त्यस्तै उद्योग परिसंघले पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सबैसँग सुझाव मागेपछि अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ब्याजदरको विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका छन् । गभर्नर अधिकारीसहित गएको टीमले ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको बताउँदै बाह्य क्षेत्रमा समस्या नआउने देखेमा नीतिगत दरहरु पनि घटाउने बताएका थिए ।

तर, गर्भनरले कुनै पनि कुरामा भने प्रतिबद्धता गरेनन् । त्यस्तै बैंकरहरुले पनि अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे अवगत गराउँदै तरलता र ब्याजदरबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

ब्याजदर बैशाखबाट घट्छ : राष्ट्र बैंक

चरणबद्ध छलफलमा रहेका अर्थमन्त्री महतले अब ब्याजदर घटाउलान् त भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चाहे जस्तै ब्याजदर घट्न सम्भव छ त भन्ने प्रश्नमा अर्थविद्हरु बैंकहरुले ब्याजदर घटाउनैपर्ने बताएका छन् । ब्याजदर नघटाए बैंकहरुकाे खराब कर्जा बढ्ने उनीहरुकाे भनाइ छ ।

बैंकिङ एवं अर्थविद् भुवन दाहालले बैशाखबाट ब्याजदर नघटाए बैंकहरुको खराब कर्जा झनै बढ्ने बताए । अहिले बैंकहरुसँग साढे २ खर्ब ऋणयोग्य रकम भएकाले आगामी बैशाखबाटै ऋणको ब्याजदर घटाउन सकिने र नघटाए बैंकहरुकै खराब कर्जा बढ्ने उनको भनाइ ।

‘अहिलेको वस्तुस्थितिले ब्याजदर घट्ने स्पष्ट देखाउँछ । २०७८ पुस मसान्तको अवस्था हेर्‍यो भने आधाभन्दा बढी बैंकको सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेपको अनुपात) ९० प्रतिशतभन्दा माथि थियो’, दाहालले भने, ‘त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेकालाई सीमामा ल्याइसक्नु भनेको थियो । त्यतिबेला इन्डष्ट्री एभरेज पनि ७९.५ प्रतिशतको हाराहारी थियो । कर्जा फाट्टफुट्ट बैंकले दिनेबाहेक समग्र बैंकमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था थिएन । तर, अहिले ८५.४३ प्रतिशत सीडी रेसियो छ । यो भनेको झण्डै अढाई खर्ब जति कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा बैंक छन् ।’

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ पनि बैशाखबाट ऋणको ब्याजदर केही कम हुनसक्ने बताउँछन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएको र चैतमा पनि बैंकहरुले ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएकाले बैशाखबाट ऋणको ब्याजदर केही कम हुने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको सरकारको निक्षेपलाई गणना गर्न दिएकाले अहिले बैंकहरुसँग अढाई खर्ब रुपैयाँ देखिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको रकम गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यसले गर्दा पनि ऋणयोग्य लगानी देखिएको हो । यदि असारपछि नदिने हो भने टाइट हुन्छ । यसकारण पनि लामो समयको लागि गरिने लगानीमा बैंकहरु अन्योलमा परेको देखिन्छ ।’

अहिले बैंकसँग १५ महिनापछि दुई खर्बभन्दा बढी रकम छ । बैंकहरुले निक्षेपको माग ज्यादा गर्दा ब्याजदर बढाएका थिए । अब बैंकलाई ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसकारण पनि ब्याजदर नघटाए लगानी प्रवाह नहुने देखिन्छ ।

भारतमा एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । नेपालमा भने ११ प्रतिशत छ । यस्तै नेपालमा ८ प्रतिशतभन्दा कम मुद्रा स्फीति छ । नेपालको भन्दा भारतमा दुई प्रतिशतले मात्र मुद्रा स्फीति बढी देखिन्छ । ब्याजदर उच्च साइडमा हुनु भनेको बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्नु पनि हो ।