सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको खेल : पीडकलाई उन्मुक्ति, पीडितलाई झेल

१० वर्षे जनयुद्ध र त्यसले नेपाल र नेपाली समाजमा पारेको असर सम्झँदा अझै पनि शरीर कम्पन हुन्छ । परिवर्तनको लागि भन्दै गरिएको १० वर्ष लामो ‘जनयुद्ध’मा हजारौंले ज्यानको आहुती दिए, हजारौं बेपत्ता भए । अनि हजारौं अंगभंग भए । तर, युद्ध अन्त्यपछिको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनि व्यवस्था परिवर्तनले समेत त्यो जनयुद्धका सवाल र मुद्दाहरुलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकेन ।

सरकारले युद्धका पीडितलाई न्याय दिने नाममा २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्‍यो । तर, त्यो आयोगले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन । पीडित पीडित नै रहे । पीडकहरु बारबार राज्यको बागडोर सम्हाल्न सफल भए । पीडितहरुले न्यायको भिख मागिरहँदा न राज्यले कुनै चासो देखायो न त अन्य पक्षले । अहिले फेरि त्यही असफल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन सरकारले संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । तर, यो विधेयकले सत्य निरुपण हुने कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार भने छैन । न्यायको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ– जघन्य अपराधका घटनामा पीडकलाई माफी दिन मिल्दैन । सर्वाेच्च अदालतको आदेशले पनि यही सिद्धान्तलाई सम्बोधन गरिसकेको छ । तर, सरकारले न्यायको सामान्य सिद्धान्त र सर्वोच्चको आदेशकै बेवास्ता गर्दै दोषीलाई उन्मुक्ति दिन र पीडितको घाउमा नूनचुक छर्कने आसयले पुनः सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संसदमा पेस गर्दैछ ।

२०७१ मा बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनको नाटक पीडकलाई माफी दिने सरकारको घुमाउरो प्रपञ्च हो । मानव अधिकार उल्लंघन र जघन्य अपराधका मुद्दामा माफी भन्ने कुरा नै हुँदैन भने फेरि यो ऐन संशोधन केको लागि ? जघन्य मानव अधिकारका सवाल कुनै पनि मुलुकमा क्षम्य हुन सक्दैन भने हामी किन पीडितलाई नै थप पीडा दिने प्रयास गर्दैछौं ?

मानव अधिकार उल्लंघन र जघन्य अपराधका मुद्दामा माफी भन्ने कुरा नै हुँदैन भने फेरि यो ऐन संशोधन केको लागि ? जघन्य मानव अधिकारका सवाल कुनै पनि मुलुकमा क्षम्य हुन सक्दैन भने हामी किन पीडितलाई नै थप पीडा दिने प्रयास गर्दैछौं ?

अपराध र अपराधीकरणलाई निकै सामान्य रुपमा हेर्ने हाम्रो राज्य व्यवस्था अनि ठूलाबडालाई जोगाउन एक हुने सत्तामा आसीन दलहरु माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला भएका घटनामा पनि ठूलाबडालाई जोगाउने र पीडितलाई अन्याय गर्ने दाउपेचमा एक बन्दैछन् । विधिको शासन मान्ने हो भने गैरन्यायिक हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा राजनीति वा अन्य कुनै शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । घटना कबुल गरेको, सत्य उजागरमा सघाउ गरेको र पीडितलाई परिपूरण प्राप्त भएको र माफी दिन मञ्जुर गरेको हकमा मात्र माफी दिन सकिने प्रावधान देखिन्छ । तर, अहिले यी कुनै पनि कुराको तालमेल देखिँदैन । सत्ता समीकरणको घीनलाग्दो खेलमा अडिन सबैको अनुकूलमा ठूलाबडालाई जोगाउने प्रपञ्च कत्तिको न्यायसंगत होला भन्ने हामी जस्ता भूईंमान्छेले पनि सजिलै महसुस गर्न सक्छौं ।

उतिबेला गठित आयोगमा झन्डै ६४ हजार उजुरी छन् । अहिलेसम्म झिनो र सामान्य संख्याका घटनाको मात्रै विस्तृत छानबिन हुन सकेको छ । जुन घटनाको हुनुपर्ने हो, ती घटनामा हात हाल्न सकेको छैन आयोगले । हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक/मानसिक यातना, अपहरण, शरीर बन्धक, अंगभंग, लुटपाट जस्ता घटनालाई मानव अधिकार उल्लंघन मानिएको छ । यस्ता गम्भीर घटनामा सम्झौता गरियो भने त्यो राज्यको लागि नै निकै अफसोचको विषय बन्नसक्छ । नागरिकको सवालमा त झन पीडाको अर्को ताप थपिनसक्छ । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७-१८ वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो नगर्नु आफैंमा अन्याय त हो नै । अझ त्योभन्दा ठूलो अन्याय दोषीलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई झन पीडा थप्ने प्रयास हो । यसमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।

लामो समयसम्म मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा कतिपय प्रमाणहरू नष्ट हुनसक्छन्, साक्षी–गवाहीहरूको मृत्यु भइसकेको हुनसक्छ । जहाँ न्याय आफैं मर्न पुग्छ । द्वन्द्वकालको नाममा कसैलाई अपराधमा छुट अनि कसैलाई न्याय नपाउने अवस्था बिल्कुल हुनुहुँदैन । अझ कानून नै संशोधन गरी उन्मुक्ति दिने बाटो रोजिन्छ भने त्यो कानूनी राज्यको गम्भीर अपमान हुन पुग्छ । अहिले सरकारले जुन प्रयास गरिरहेको छ, यो कुरा कुनै हालतमा मान्य हुनै सक्दैन ।

उतिबेला गठित आयोगमा झन्डै ६४ हजार उजुरी छन् । अहिलेसम्म झिनो र सामान्य संख्याका घटनाको मात्रै विस्तृत छानबिन हुन सकेको छ । जुन घटनाको हुनुपर्ने हो, ती घटनामा हात हाल्न सकेको छैन आयोगले ।

द्वन्द्वपछिको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधका घटना भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । अब त्यस्ता आततायी काला घटनाहरु नदोहोरिऊन् । त्यही नै सबैको चाहना हो र यो चाहना पूरा हुनु पनि पर्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको पक्षमा छैन भन्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ । कतिपय आपत्तिजनक र विवादास्पद प्रावधान समावेश गरिनुले चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन् । जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न पीडकलाई आममाफी दिने नियतले प्रेरित भएकै कारण पीडित पक्षले आपत्ति जनाइसकेको अवस्थामा विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी संसद्को भूमिकालाई पनि अझ गौण बनाउन खोज्नु पूर्ण रुपमा गलत त छ नै, यसले सरकारी नियतलाई नै लाजको घुम्टो ओढाइरहेको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा दुवै पक्षले द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधका घटना भएको स्वीकार गरेका थिए । दुबै पक्षबाट भएको त्यो ज्यादती इतिहासको एक तीतो पक्ष हो । उक्त सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रमुख राजनीतिक दलको खासै सक्रियता देखिँदैन । अझ भनौं उनीहरु अनिच्छा देखाउँदैछन् ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिको सम्झौता मानव अधिकार र शान्ति प्रक्रियालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएर गरिएको थियो । तर, भैदियो उल्टो। त्यो सम्झौतालाई राजनीतिक दलहरुले व्यवस्था परिवर्तन वा सत्ता हस्तान्तरणका लागि मात्र प्रयोग गरे । सम्झौताको बुँदा ५.२.४ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडितहरूका लागि राहत कार्य र पुनःस्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन्’, भन्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठन भयो भएन कसैलाई जानकारी नै छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन उतिबेलाको सम्झौताको मर्मअनुरूप थिएन । जुन ऐन बनाउँदा देखाउनुपर्ने संवेदनशिलता हाम्रो संसदले देखाउन सकेन । संविधान जारी भइसकेपछिका दुई संघीय संसद अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानून र सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुरूप सो ऐनलाई संशोधन गर्ने दायित्वबाट चुक्न पुगे ।

यसैगरी बुँदा ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’, भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त सम्झौताको झण्डै ८ वर्षपछि २०७१ सालमा सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनायो । तर, त्यो आयोग पीडितमैत्री देखिएन । बरु पीडकलाई नै उन्मुक्ति दिने अभिप्रायको देखियो । दलीय छत्रछायाँमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेर आयोगको म्यान्डेटलाई नै कमजोर बनाएर तुहाउने कोसिस गरियो । शान्ति सम्झौता हुँदै आयोग निर्माणदेखि आजसम्म आइपुग्दा थुप्रै सरकार परिवर्तन भयो, प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरु सत्ताको नेतृत्व र बागडोर सम्हाल्न सफल भए । तर, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायसहित संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने कुरामा कुनै सरकारले इच्छाशक्ति देखाएनन् ।

२०७१ मा ऐन बन्यो । तर, त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले उक्त ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम संशोधन गर्न कोसिस गरेनन् । अझ द्वन्द्वका नाइके पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त झन पीडितलाई थप पीडा पुग्ने गरी थुप्रै आपत्तिजनक निर्णय ग¥यो । जुन लोकतन्त्र र अहिंसाका पक्षपातीमाथिको प्रहार थियो । सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको दिन फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भनी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्नु, २०८० को बिदा सूचीमा त्यसलाई समावेश गरिनु, अनमिनले नै अयोग्य घोषणा गरेका ४ हजारभन्दा बढी माओवादी लडाकूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउनु पीडितलाई थप पीडा र पीडकलाई प्रोत्साहन गर्ने नियत हो भन्दा सायद आपत्ति नहोला ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई आफू अनुकूल टुंग्याउने र त्यसो हुन नसके अल्झाइराख्ने रणनीति प्रमुख दलहरुभित्र देखिन्छ । अब यो खेलको अन्त्यको लागि आवाज बुलन्द गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । आजसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको खेल, पीडकलाई राहत, पीडितलाई झेलमात्र भएको छ ।

त्यसो त सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल दल र पूर्व तथा वर्तमान माओवादी घटकको धम्कीसहितको अभिव्यक्ति आउनु, विवादास्पद संशोधन विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट जस्ताको तस्तै पारित गराउने तयारी गर्नु जस्ता योजनाबद्ध र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने सुनियोजित योजनाले न्यायलाई नै सीधा थ्रेट गरेको छ । यो प्रक्रिया अझ द्रुत गतिमा अघि बढ्नेमा शंका छैन । पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन यसलाई सबै मिलेर रोक्नु नितान्त आवश्यक छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन उतिबेलाको सम्झौताको मर्मअनुरूप थिएन । जुन ऐन बनाउँदा देखाउनुपर्ने संवेदनशिलता हाम्रो संसदले देखाउन सकेन । संविधान जारी भइसकेपछिका दुई संघीय संसद अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानून र सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुरूप सो ऐनलाई संशोधन गर्ने दायित्वबाट चुक्न पुगे । १७ वर्षसम्म कहिले अलमल्याएर त कहिले झुक्याएर पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न असक्षम देखिए । सर्वाेच्चले भर्खरै ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान, सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन’ भन्ने आदेश गरेको छ । तर, सर्वोच्चको यो महत्वपूर्ण आदेशलाई पनि सरकार र मुख्य ठूला दलहरुले गम्भीर रुपमा नलिएको महसुस पीडितहरुले गरिरहेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई आफू अनुकूल टुंग्याउने र त्यसो हुन नसके अल्झाइराख्ने रणनीति प्रमुख दलहरुभित्र देखिन्छ । अब यो खेलको अन्त्यको लागि आवाज बुलन्द गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । आजसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको खेल, पीडकलाई राहत, पीडितलाई झेलमात्र भएको छ । अब मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीबारे सत्यतथ्य अभिलेख राख्दै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको निचोडमा पुग्नुपर्छ । जसबाट न्यायिक राज्यको प्रत्याभूत होस् । अनि अपराध र अपराधजन्य घटनालाई शून्यमा झार्न सकियोस् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा द्वन्द्वकालीन अन्यायमा परेकाहरुले न्याय महसुस गर्न पाऊन् ।