निजामती विधेयकमा खुला बहस गर्न किन कन्जुस्याइँ गर्दैछन् शासक र प्रशासक ?

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरी संघीय तथा सामान्य प्रशासान मन्त्रालयले रायको लागि कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विषय मिडियाबाट मात्र थाहा पाउनु कर्मचारीका लागि विडम्बना हो । मस्यौदामा समेटिएका विषयवस्तुहरूको आधिकारिक जानकारी सरकारी संयन्त्रले कोही कसैलाई अहिलेसम्म दिएको छैन । न मन्त्रालयले प्रस्थापित ऐनको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक नै ठान्यो । तटस्थ, निष्पक्ष, जनउत्तरदायी र पारदर्शी निजामती सेवाको विशेषता र मर्मविपरीत मन्त्रालयले मस्यौदा गोप्य राखेको छ । किन हो मन्त्रालय खुला छलफल गर्न नै चाहँदैन ।

निजामती सेवा अन्य सार्वजनिक सेवाको मार्गदर्शक सेवा हो भन्ने कुराको नीति मस्यौदाकार कि जानकार छैनन् कि त आफूलाई शासक सम्झन्छन् । ऐनमा समेटिनु पर्ने विषयहरु के के हुन् ? ती विषयहरूले पार्ने दूरगामी असर के के हुन सक्दछन् ? जस्ता विषयहरुमा खुला छलफल गर्न किन मन्त्रालय डराएको ? विषय गम्भीर छ । स्थायित्व, सूचनाको अग्राधिकार र व्यवसायिकताको कारणले नीति निर्माणमा प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुनु पर्नेमा व्यक्तिगत र अमूक स्वार्थ पूरा गर्न राजनितिक नेतृत्वलाई गलत सल्लाह दिने र नजिक हुने परम्परागत रोगले हाम्रा प्रशासकहरूलाई नछोडेको देख्दा अनि कर्मचारीसम्बन्धी कानूनका प्रावधान राजनीतिक विषय भनेर मन्त्रीहरूसँग सचिव-सहसचिवको चाकडीपूर्ण व्यवहारले चुस्त, दुरुस्त कर्मचारी प्रशासन र सेवा डेलिभरीमा मन्त्री-प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धतालाई नै गिज्याइरहेको छ । यस्ता काम क्रियाकलापहरूले नै ‘कर्मचारीका कारण देश बिग्रेको’ भन्ने आरोप सत्य सावित हुँदै आएको छ ।

सत्य, निष्ठा, इमान नछोडी देश र जनताको पक्षमा बोल्न किन अप्ठयारो लागेको होला उहाँहरूलाई । मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गर्न र खुला बहस गर्न यस लेखमार्फत जोडदार माग गर्दछु ।

विधेयकका अन्य प्रावधान यसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पुर्‍याउनसक्ने सम्भावित प्रभाव, बहसका सन्दर्भमा क्रमश: पछिल्ला लेखमा खुलाउने नै छु । यस आलेखमा भने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदसम्बन्धी दरबन्दी सरकारको कुन तहमा किन राख्न उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने समेटिएको छ । यसमा गहिरो बहसको पनि आवश्यक छ । मेरो विचारमा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी संघमा नै हुनुपर्दछ ।

यस सन्दर्भमा देहायका संवैधानिक प्रावधानहरूको अध्ययन विश्लेषण गरौं-

धारा ५०.१

लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने ।

परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताको आधारमा संघीय ईकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायतता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मासाथ गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने ।

धारा ५१.४

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जन उतरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनसश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने ।

धारा ५१.६

संघीय ईकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्वन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने ।

धारा ५६

नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानूनबमोजिम गर्ने ।

धारा ६०

नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय अनुदान प्रदान गर्ने ।

माथि उल्लेखित प्रावधानहरूको अध्ययन विश्लेषणबाट हामीले अवलम्वन गरेको संघीयता सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएको देखिन्छ । यसप्रकारको संघीयतामा राज्यका तहहरूले गर्ने कार्य र प्रयोग गर्ने अधिकारबीचमा सम्यक सन्तुलन हुन जरुरी छ । यी तहहरू त छुट्टाछुट्टै शरीरका छुट्टाछुट्टै अंगहरु नभई एउटै शरीरका विभिन्न अंगहरु हुन । । संविधान र कानूनले प्रदान गरेका आःआफ्नो कार्य र अधिकार स्वतन्त्रपूर्वक गर्न पाउने र साझा अधिकार र जिम्मेवारी सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तबमोजिम गर्ने आम बुझाई र संविधानको मूल मर्म पनि हो । तसर्थ सैद्धान्तिकरूपमा भन्नुपर्दा तीन तहका सरकारहरू बीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय इकाइहरूबीच स्रोत, साधन, अनुभव र प्रशासनबीचको साझेदारीबाट मात्र राज्यका विभिन्न तहहरू मजबुत भई संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन्छ ।

हाल संघमा करिब ५३ हजार कर्मचारी समायोजित छन् जुन संख्या संघको लागि over staffing हो । यसलाई कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहको लागि पठाउन सके राज्यलाई वित्तीय भार पनि पर्दैन । राज्यका तहहरूलाई निरपेक्षरूपमा शक्ति र अधिकार प्रयोग गर्न दिइँदा तहहरूबीच अहमता र स्वेच्छारिता बढ्न गई राज्य नै विखण्डन हुने खतराप्रति सचेत हुन उत्तिकै खाँचो छ ।

व्यवहारिक रूपले हेर्दा पनि हामीले स्वीकार गरेको संघीयताअन्तर्गतका प्रदेश र स्थानीय तहहरूको अझै क्षमता विकास भइसकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहहरू अझै संघको स्रोत साधनमा निर्भर छन् । उनीहरूको आफ्नै स्रोत साधनले धान्न सक्ने अवस्थाको विकास भएको देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग शासन र प्रशासन सञ्चालन गर्ने ज्ञान र अनुभवको पर्याप्तता पनि छैन । यी तहहरूको लागि आवश्यक पर्ने कानून तर्जुमा र कानूनको सही कार्यान्वयन गर्न पनि दक्ष कुशल योग्य र अनुभवी जनशक्तिको खाँचो पर्दछ त्यस्ता जनशक्ति संघमा छन् । हाल संघमा करिब ५३ हजार कर्मचारी समायोजित छन् जुन संख्या संघको लागि over staffing हो । यसलाई कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहको लागि पठाउन सके राज्यलाई वित्तीय भार पनि पर्दैन । राज्यका तहहरूलाई निरपेक्षरूपमा शक्ति र अधिकार प्रयोग गर्न दिइँदा तहहरूबीच अहमता र स्वेच्छारिता बढ्न गई राज्य नै विखण्डन हुने खतराप्रति सचेत हुन उत्तिकै खाँचो छ ।

संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाइ जाने करिब ९० प्रतिशत वित्तीय सहयोगको कुशल र प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीबाट स्थानीय तह तथा प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि संघले स्थानीय तह तथा प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व गर्न कर्मचारी खटाउन उपयुक्त हुन्छ ।

यो प्रावधानले सरकारका तहहरूको कार्यकुशलता बढ्न गई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ । सरकारका तहहरूबीच आपसमा नियन्त्रण र सन्तुलन स्थापित भई संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा बल पुग्न जान्छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजवुत हुन जान्छ ।

(लेखक एक मन्त्रालयमा उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । उनकै आग्रहमा वास्तविक परिचय खुलाइएको छैन-सं)