किराया नेता तिलक राई भन्छन- यो त रिहर्सलमात्रै हो, आन्दोलन गर्न बाँकी नै छ (भिडिओ)

विराटनगर । गएको फागुन १७ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश १ को न्वारन गर्दै कोशी नामकरण गर्‍यो । प्रदेशसभाका ९३ सांसदमध्ये ८२ जना कोशीको पक्षमा उभिए । ४ जनाले विपक्षमा मतदान गरे । अरू सांसद अनुपस्थित भए । नामकरणपछि यहाँ पहिचानको आधारमा पुन: नामकरण माग्दै केही जातीय संस्था र आन्दोलनमा छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, किराँत राई यायोख्खा, किराँत याक्थुंग चुम्लुङ, शेर्पा सङ्घलगायतका जातीय संस्थाका अलावा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अहिले नामकरणको विरोधमा सडकमा छन् । आन्दोलनका क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिहरू पनि तोडफोड भए भने प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचमा झडपसमेत भएको छ ।

पुन: नामकरणको मागसहित अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरू गरिएको छ । जसमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायतलाई पुननामकरण गर्न माग राख्दै अल्टिमेटम पत्र दिएका छन् । पहिचानको नाममा भएको आन्दोलन शान्तिपूर्ण भनिए पनि कतिपय ठाउँमा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ । अबको आन्दोलन र निकासका विषयमा किराँत राई यायोख्खाका उपाध्यक्ष तथा पहिचानसहितको पुन: नामाकरण किराँत राई यायोख्खा केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक तिलक राईसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी नेपाल टकमा

– यहाँहरू अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?

अहिले हामी स्थानीय तहदेखि सबै सरकारी कार्यालयमा लेखिएको कोशी प्रदेश मेटाउने तयारीमा छौं । लेटर प्याड र छापमा कोशी हटाउने हाम्रो तयारी छ । ८२ जना सांसदहरूले जनताको विचारविपरीत कोशीमा ल्याप्चे हान्नु भएको छ यसको विरुद्धमा उहाँहरूलाई बहिष्कार गर्नेछौं । हामीले सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई अल्टिमेटम पत्र दिएका छौं । हाम्रो संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनेको छ । यो समितिलाई वार्ड लेभलसम्म लैजाने तयारीमा छौं । हामी यो आन्दोलनलाई जनविद्रोहको अवस्थामा लैजाने छौं । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र संयमित हुनेछ । यो आन्दोलन प्रभाकारी र व्यवस्थित बनाएर लैजाने छौं । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र मर्यादित हुन्छ । तपाईँले हेर्नु भएको थियो नि- गुठी आन्दोलन, हाम्रो आन्दोलन त्योभन्दा पनि मर्यादित भएर अगाडि बढ्नेछ ।

– आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्नु भयो तर यसअघि संयमित देखिएन । इटहरी वडा नम्बर २० मा भएको तोडफोड, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चैत्र ५ गते भएको प्रदर्शन । के त्यति बेला तपाँइहरूको नियन्त्रबाहिर पुगेको हो आन्दोलन ?

त्यस्तो पनि होइन । हामीले ५ गते वृहत जनप्रदर्शन गर्ने भनेका थियौं । विराटनगरको महेन्द्र चोकमा कोणसभा गने तयारी गरेका थियो । कोण सभाभन्दा अगाडि रोड शेष चोकसम्म जुलुस लैजाने भन्ने थियो । तर, जनसहभागिता र र्‍याली देखेर केही साथीहरू उत्साहित हुनुभयो । उहाँहरू क्राइट एरिया नाघेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसम्म जानु भयो । हाम्रो इन्टेन्सन त्यहाँसम्म जाने थिएन । हामीले त्यसरी प्रदर्शन गर्ने र बाउण्ड्री तोड्ने भन्ने पनि तयारी पनि गरेका थिएनौं । स्वाभाविकरूपमा आन्दोलन भनेको सीधा-सिधी नहुँदो रहेछ तर पनि हामीले संयम अपनाएर सबैलाई सम्झाइ रहेका थियौं । बुझाइ नै रहेका थियौं । हाम्रो इन्टेन्सन एकदमै शान्तिपूर्ण र संयमित भएर नै गर्ने हो । बौद्धिक र वैज्ञानिक ढङ्गले आन्दोलन गर्दा पनि सफल हुन्छ ।

– सांसदहरू सहभागी एक सार्वजनिक कार्यक्रमस्थल बिग होटलमा पनि तोडफोड गर्नु भयो ? ढुंगामुढा गर्नु भयो । आन्दोलनमा अराजकता मिसिन थालेको हो ?

यो आन्दोलन अपर्झट भएको आन्दोलन हो । त्यहाँ शान्तिपूर्ण र संयमता अपनाएर सांसदहरूलाई खबरदारी गर्नलाई त्यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । इतिहासमा धेरै आन्दोलन भएका छन् । लिडरहरूले संयमतता र शान्तिपूर्ण भन्दाभन्दै पनि छिटपुटरूपमा बाहिरबाट कोही कोही प्रवेश हुन्छन् । तर, हाम्रो इन्टेन्शन त्यस्तो हुँदै होइन । हामी शान्तिपूर्ण नै आन्दोलन गर्ने हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि माग पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हाम्रो अशान्ति मच्चाउने पक्षमा छैनौं । तर, पनि आन्दोलनमा कहिलेकाहीँ कमीकमजोरी हुन्छन् । हाम्रो आन्दोलनमा पनि भएका छन् । यसलाई सुधारेर शान्तिपूर्ण र दबाबमूलक ढङ्गले हाम्रो माग पुरा गराउन सक्छौ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

– प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि आन्दोलन सुरू भयो । यो आन्दोलन जातीय आन्दोलन भनेर पनि टिप्पणी भइरहेको छ । जातीयताको पक्षमामात्रै यहाँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ । आन्दोलन जात विशेषको हो ?

नेपालमा धेरै लामो समयदेखि पहिचानको माग राख्दै आन्दोलन भएको सबैलाई थाहा छ । उत्पीडित समुदायले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यही बेलामा नेपालमा ४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, ६२/६३ सालको आन्दोलन मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनहरू भएका छन् । भएका थिए । त्यो बेला आदिवासी जनजातिहरूसँग माग पूरा गरिदिने भनेर सम्झौता पनि भएका थिए । माग पूरा गर्ने भनिएको थियो । त्यही आन्दोलनको बेला दलका नेताहरूले पहिचानको मुद्दा उठाउनेहरूलाई तपाँइहरू हामीसँग आउनुस् माग पूरा गर्छौं भनेर आश्वासन दिनुभयो । एमालेले क्रान्तिकारी भएर १५ वटा प्रदेशको खाका ल्याएको थियो । एमालेले किराँत, मगरत खर्साङ्ग भन्ने प्रदेशको नाम ल्याएको थियो । उहाँहरूको घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख गरेको थियो । त्यही अनुसार एमालेले भोट पनि मागेको थियो । माओवादीको कुरा त छाडौं । १४ वटा प्रदेशको उसको एजेन्डामा थियो । उसले किराँत, लिम्बूवान, कोचिला, खम्बूवान खर्साङ्ग भन्दै अभ्यास नै गरेको थियो नि । कांग्रेसले पनि पहिचानका आधारमा ५ र ४ सामर्थ्यको आधार प्रदेश बनाउनु पर्छ भनेको थियो । उसले यसरी प्रदेश बनाउँदा पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने भनेको थियो । त्यहीअनुसार हामी उहाँहरूको आन्दोलनमा लाग्यौं । आन्दोलन पनि सफल भयो । तर, आन्दोलनको बेला मात्रै तिमीहरूको आन्दोलन ठीक छ भन्ने । आन्दोलन सकिएर सरकारमा गएपछि जयराम जी, माछा माछा भ्यागुता भन्ने ?

– मेरो जिज्ञासा यहाँहरूले खास जातको मुद्दा बोकेको भन्छन् । तपाँइहरुको आन्दोलन किन जातिवादी होइन ?

यो चाहिँ भन्नेहरूले जानी जानी बुझी बुझी बुझ पचाएर अपव्याख्या गरेको हो । किराँत भनेको जातको नाम होइन । जातको आधरमा राज्य मागेको भए हामी राईवान राज्य माग्थ्यौं हामी । किराँत भनेको यो देशको इतिहास भूगोल र संस्कृति हो । यो कुरा त धेरै विद्वान प्राध्यापकहरूले भनिसक्नुभएको छ । यो जानी जानी नजरअन्दाज गर्नु भनेको मूर्खता हो । म उदाहरण दिन्छु । विद्धान युवराज सङ्ग्रौलाले म जातले बाहुन हुँ तर मेरो सभ्यता किराँत हो भन्नुभएको छ । प्राध्यापक टंक न्यौपानेले पनि भन्नुभएको छ । यत्रो पुष्टि पार्दापार्दे पनि उल्टो अर्थ लाउनु भनेको मूर्खता हो । त्यसकारण यो जातको आन्दोलन होइन ।

– पहिचानवादी पनि आफैँ विभाजित देखिनुभएको छ । किराँत भन्नेले लिम्बूवान स्वीकार नगर्ने, लिम्बूवान भन्नेहरूले किराँत स्वीकार गर्न नसक्ने यसले तपाईँहरूको आन्दोलन त कमजोर हुँदैन ?

त्यो चाहीँ  खाेइ केजातिले आइतबार बार्छ भने जस्तो मात्रै हो । प्रदेशसभाले पहिचान दिएको भए यो आन्दोलन नै हुने थिएन ।

– भनेको किराँत राखेको भए पनि हुन्थ्यो ? लिम्बूवान राखेको भए पनि हुन्थ्यो ?

अहिले १ नम्बर प्रदेशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा पहिचानका आधारमा नाम राखिनुपर्छ भन्ने छ । अहिले नै लफडा हुनेवाला छैन । हामीले पहिचान खोजेको हो । हामी अहिले नमिलेको भए प्रदेश नम्बर १ पुन: नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति किन बन्थ्यो ? ५ गते त्यत्रो आन्दोलन र जनप्रदर्शन कसरी हुन्थ्यो । हामीले आन्दोलन गर्न र प्रदर्शन गर्न त बाँकी नै छ । अहिले यो रिहर्सल मात्रै गरिरहेका छौं । आन्दोलन त बाँकी नै छ ।

– भनेको साझा नाम आइसक्यो ?

हामीले अहिले प्रदेश नम्बर १ पुन नामकरण संघर्ष समिति भनेका छौ । हामीले मात्रै भनेर हुँदैन होला नि, सरकार पक्ष बस्नु पर्ला, सांसदहरू बस्नु पर्ला । दलका नेताहरू बस्नु पर्ला । त्यसपछि साझा नाम आइहाल्छ नि ।

– तपाँईहरू वार्तामा बस्न तयार हो ?

हाम्रो आन्दोलनको मक्सद भनेको त पहिचान सहितको नाम आउनु पर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि त हामी त खुल्ला नै छौं । हामी वार्ताको टेबुलमा बस्न तयार छौं ।

– अब प्रदेशको नाम त सार्वभौम सांसदले संवैधानिक प्रक्रिया र विधिबाट ल्याएको हो यस विषयमा किन छलफल गर्नु भन्नेहरू पनि छन् नि ?

यसमा म दुईवटा कुरा उहाँहरूलाई सुझाउन चाहन्छु । जुन जनमतको कुरा गर्नु भएको छ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा भोट माग्दा सबै सांसदहरूले पहिचान सहितको नाम दिन्छौ भन्नु भएको छ । भोट दिने जनताले पनि पहिचानसहितको नाम दिनुहुन्छ भनेर विश्वासले भोट दिनु भएको हो । हामीले नाम राख्नु हुन्छ भने विश्वासले नै भोट दिएको हो । अर्को कुरा दुईतिहाइ बहुमत भयो भन्दैमा कसैलाई अपमान गर्न पाइन्छ ? आफ्नै जनतालाई २ तिहाइ बहुमत भयो भनेर लात हान्न पाइन्छ ? संविधानमा त यो देश बुहभाषी ,जाति भएको देश हो भनेको छैन ? यसलाई त्यो ढङ्गले बुझेर दुईतिहाइ बहुमत पुगे पनि संविधान अनुसार सबैलाई आत्मसात गर्नु पर्दैन ? दुईतिहाइ बहुमतको दम्भले यसो गर्न पाइन्छ ? त्यो दिन उहाँहरूले संसद् भवनमा काँडे तार लगाएर हतार पतार नाम पास गर्नु भएको होइन ? संसद्भित्रै सांसदलाई रुवाएको होइन ? जनतालाई काँडे तार किन लाउनुपर्‍यो ?