हरिकृष्णलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिन ठूलै शक्ति लागेको प्रधानमन्त्रीको दाबी, संसद् विघटनको मुद्दामाथि चर्चा

काठमाडौं । तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अल्टिमेटम दिन बालुवाटार गएका नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद् विघटनको बेलाको मुद्दाको प्रसङ्ग झिक्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दोष दिएर फर्काएका छन् ।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । तत्काल संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न उनीहरूले लिखित आग्रह गरेका छन् ।

बार प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा हालका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफूहरूलाई अप्रत्यक्ष सघाएको संकेत गर्दै आफू तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन तयार रहेको बताएका थिए । उनले कार्कीलाई रोक्न ठूलै शक्ति लागेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बाहिरिएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले नेपाल प्रेससँग भने– उहाँले नाम त लिनुभएन तर केपी ओलीजी हरिकृष्ण कार्कीसँग पोजेटिभ नभएको आशय व्यक्त गर्नुभयो । संसद् विघटनको मुद्दामा हरिकृष्णजीले रिक्युजल गर्नुभएकोमा उहाँले असहयोग महसुस गर्नुभएको भन्ने हो कि जस्तो लाग्यो ।

सोही छलफलमा सहभागी नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले यदि त्यस्तो लाग्छ (ठूलै शक्ति रोक्न लागेको) भने प्रधानमन्त्रीज्यूले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर हेरे भयो नि त भन्ने जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३ गते परिषद् बैठक बोलाउने तयारी रहेको बताएका थिए ।

बार पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरालाई लिएर कुनै प्रतिवाद नगरी फर्किएकोमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा पनि राजनीतिक अस्त्र फालेर न्यायपालिकाको शीर्ष नेतृत्वलाई पुनः विवादमा तान्न खोजेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

यसैबीच पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा एमालेका कानून विभाग इन्चार्ज रमेश बडालले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कतै बाधा नरहेको र विगतमा कांग्रेस र माओवादीका प्रतिनिधिले जस्तो अवरोध र बहिस्कार पनि नभएको भन्दै तत्काल परिषद् बैठक बोलाउन चुनौती दिएका छन् ।

बडालले नेपाल प्रेससँग भने– आजको भेटमा न्यायाधीशहरुबाट संसद् विघटनको विरुद्धमा हामीलाई सहयोग गरेको कारण ठुलै शक्तिले अहिले नियुक्तिमा अवरोध गरेको भन्नु भएछ । उहाँले न्यायपालिकामा फेरि राजनीति गर्न खोज्नुभयो । केही दिनअघिको शीर्ष बैठकमा म पनि सहभागी थिएँ । त्यहाँ विपक्षी दलको नेताले सबैभन्दा पहिले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति लगायत संयुक्त समिति गठनको टुंगो लगाऔँ भन्दा प्रधानमन्त्रीले नै गठबन्धन दलहरूमा छलफल गर्छु भनेर पन्छिनु भएको हो ।

संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता ओलीसहित सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एमालेका छन् भने उपसभामुख रास्वपाका भएकाले प्रधानमन्त्री एक्लै छन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति अघि नै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप बडालले लगाए ।