२०७९ को कूटनीति मार्कसिट: छिमेकीहरुसँग अविश्वास, अमेरिकासँग अँगालो

काठमाडौं । वर्ष २०७९ नेपाली कूटनीतिमा कुनै निर्णायक वर्ष भएन । यसले देखिने सकारात्मकभन्दा सांकेतिक नकारात्मक प्रभाव बढी छोडेको छ । नेपाली राजनीतिका खराब बाछिटाहरु कूटनीतिमा परे । विश्व मञ्चमा नेपालको दरिलो उपस्थिति भएन ।

दुई नयाँ देशहरुसँग जेडियो कूटनीतिक सम्बन्ध

नेपालले २०७९ सालमा विश्वका थप दुई देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको छ । त्योसँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशको संख्या १७८ पुगेको छ । सन् २०२२ जुन १६ (२०७९ असार २) मा ट्रिनिडाड र टोबागो गणतन्त्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बन्यो । यस्तै, २०२३ फेब्रअरी १६ (२०७९ फागुन ४) मा मालावी गणतन्त्रसँग सम्बन्ध जोडियो । वर्ष २०७९ मा थप दुई देशसँग सबन्ध जोडिए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै १९३ सदस्य राष्ट्रसँग नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्न सकेन ।

नेपालको पञ्चायतकालको गतिमा धेरैभन्दा धेरै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउन यो वर्ष पनि नेपाल पछि पर्‍यो । महेन्द्रको कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माणको रफ्तार र वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव समर्थनको दौडधुपको तहमा अहिले बाँकी देशहरुसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माणको गति बन्न सकेको छैन । त्यसमा वर्ष २०७९ पनि अपवाद रहेन ।

मानव अधिकारमा दोहोरो आचरणः स्विट्जरल्याण्डमा भन्ने एक, गर्ने अर्को

केही समय अगाडि नेपाल प्रेससँग कुराकानी गरेका २०४६ सालको परिवर्तनपछिका पहिला संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली राजदूत जयराज आचार्यले नेपालको विश्वसनियतामा समस्या भएको तर्क गरेका थिए । उनैले जीवनी लेखेका नेपालका कूटनीतिक आर्किटेक्ट यदुनाथ खनालको भनाइ साभार गर्दै उनले कमजोर देशको कूटनीतिमा विश्वसनियता, इमानदारी र पारदर्शिता भएको भन्दै त्यो पक्षमा नेपाल कमजोर भएको बताएका थिए । नेपालको मानव अधिकार मुद्दामा विश्व मञ्च र घरेलु मञ्चमा भएको दोहोरो चरित्रले आचार्यको तर्कलाई बल दिएको छ ।

गत फेब्रुअरी २७ देखि अप्रिल ४ (२०७९ फागुन १५ देखि चैत २१)सम्म भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा फेब्रुअरीमा प्रचण्ड सरकारका प्रतिनिधि भएर पुगेका गोविन्द बन्दीले आफ्नो लिखित मन्तव्यमा नेपालले विश्वासपूर्ण, अर्थपूर्ण र पीडित पक्ष केन्द्रित भएर संक्रमणकालीन न्याय दिएर शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने बताएका थिए । तर, स्विट्जरल्याण्डको जुरिचमा भनेको यही कुरा संघीय संसदमा लागू भएन । सरकारले चैत ५ मा सदनमा दर्ता गरेको टीआरसी विधेयकमा पीडितलाई होइन पीडकलाई साथ भएको पीडित पक्षले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

गत चैत ९ गते आईसीजे, एमनेस्टी इन्टरनेसनलदेखि ह्युमेन राइट्स वाचले एक संयक्त विज्ञप्ति जारी गरेर टीआरसीले पीडक होइन पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै प्रेस रिलिज निकालेका थिए । द्वन्द्वका हत्या, हिंसा, यातना, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका कुनै पनि दोषीलाई कारबाही नभएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका थिए । विश्वभर प्रभाव भएका यस्ता संस्थाहरुले मानव अधिकार परिषद् सदस्य राष्ट्रलाई नै यस्तो प्रश्न गर्नुले नेपालको कूटनीतिक छविमा गम्भीर असर गरेको छ ।

भारत र चीन बेखुस

चीनमा १७५ देशका राजदूतावास छन् । नेपाल चीनको १४ संधियारी देशमध्ये एक हो । नेपालले चीनविरोधी देशको छवि बनाएको छैन । तर, यति हुँदाहुँदै चीनस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले सात महिना कट्दा पनि राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पाएनन् । यो कुराले चीनले नेपाली कूटनीतिज्ञलाई नपत्याएको देखिन्छ । उसो त श्रेष्ठ करिअर डिप्लोम्याट होइनन् । नेपालका हाइ-प्रोफाइल वा चीनका जानकार विज्ञ पनि होइनन् । प्रचण्डसँगको निकटता नै उनको कूटनीतिक सीभी बन्यो । अनि बने चिनियाँ राजदूत । त्यसको घाटा नेपाललाई परिरहेको छ ।

छोरीलाई भान्से बनाएर चीन लगेका श्रेष्ठले नेपाली कूटनीतिक दक्षता भने देखाउने क्षमता राखेनन् । श्रेष्ठले काठमाडौं पोस्टसँग केही अगाडि कुरा गर्दा चीनमा धेरै दूतावास भएकाले सात महिनासम्म पनि सीसँग भेट नभएको लाचार तर्क गरेका थिए । ओहोदाको प्रमाणपत्र लिने कुरामा मात्रै होइन बोआओ फोरम फर एसियामा पनि नेपालले चीनमा उपस्थिति जनाएन । यसले प्रचण्ड चीनलाई खुशी बनाउन तयार नभएको देखाउँछ । गत मार्च २८ देखि ३१ (चैत १४ देखि १७) सम्म भएको बोआओ फोरम फर एसियाको लागि चिनियाँ राजदूतले फागुन १० मै औपचारिक निम्तो दिएका थिए । तर, प्रचण्डले अस्वीकार गरे । बोआओ फोरमको सन् २०१६ र २०१७ मा दुईपटक गएका प्रचण्डले सन् २०२३ को संस्करणमा भने गएनन् । चीन भ्रमणमा मात्रै होइन सीमाको कुरामा पनि भारत र चीन एकै तहका हुन् भन्ने सन्देश प्रचण्ड सरकारले दिएको छ ।

उदाहरणका लागि प्रचण्ड सरकारले गत चैत २३ मा ल्याएको ताजा साझा कार्यक्रमले ‘छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ भनेको छ । यसो भन्नुले प्रचण्ड सरकारले भारत जस्तै चीनसँग पनि सीमा समस्या भएको उल्लेख गरेको छ । यो कुराले चिनियाँ पक्षसँगको विश्वासको तह झन घटाउने देखिएको छ ।

भारतसँगको सम्बन्धमा पनि वर्ष २०७९ खराब देखिएको छ । खासगरी प्रचण्ड सरकारलाई भारतले राम्रो मानमनितो गरेको देखिएन । गत फागुन १ र २ मा नेपाल भ्रमणमा आएका नेपालका राजदूतसमेत रहिसकेका विनयमोहन क्वात्रा आए । उनको भ्रमणले भारत भ्रमणको निम्तो आउला भनेर कुरेका प्रचण्डले न पाए राजकीय भ्रमणको निम्तो । न पाए अरु भारतीय मञ्चमा बोलावट । उदाहरणका लागि भारत सरकार आयोजक हुने राइसिना डाइलगको पाँचौं संस्करण गत फागुन १८, १९ र २० मा भएको थियो । माल्दिभ्सका परराष्ट्रमन्त्री बोलाइएको मञ्चमा नेपाली कुनै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरु बोलाइएनन् । एक सय वटा देशका सहभागी हुँदा नेपाली क्याबिनेट अनुहार उक्त मञ्चमा पुग्न पाएनन् ।

आगामी भदौ २३ र २४ मा दिल्लीमा हुने जी-२० शिखर सम्मेलनका सहभागीहरुको टुंगो धेरै अगाडि लागेको हो । त्यसमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको नामोनिसान छैन । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड फागुन १५ सम्म एमाले समर्थनमा प्रधानमन्त्री रहे । त्यसपछि कांग्रेस समर्थनमै प्रधानमन्त्री रहिरहेका छन् । एमालेदेखि कांग्रेसको समर्थनमा फेरि फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाएका प्रचण्डले सुरुबाटै भारत भ्रमणमा खुट्टा उचालेर बसिरहे । घरी सरकारले पूर्णता पाएपछि भन्दै, घरी राष्ट्रपतिको चुनावपछि भन्दै भारत भ्रमणको रटान लागिरह्यो । अहिले भने वैशाख १० को उपचुनावपछि भारत जाने भन्न थालिएको छ । यस्तो लाग्छ, प्रचण्ड जति बेला पनि भारत जान आतुर छन् । मात्रै औपचारिक निम्तो आउनु छ ।

अमेरिकाको अस्वाभाविक चासो

अमेरिका नेपालको संधियारी छिमेकी होइन । आकाशे छिमेकी हो । तर, नेपालबाट अमेरिका आकाशबाटै पुग्ने पनि सीधा रुट छैन । विभिन्न ट्रान्जिट भएर नेपाल-अमेरिका तथा अमेरिका-नेपाल उडान हुने गरेको छ । तर, पछिल्लो समयमा अमेरिकाबाट नेपालमा अमेरिकी अधिकारीहरु ह्वारह्वारी आइरहेका छन् । अझ रोचक कुरा, नेपालको तर्फबाट भन्दा धेरै कूटनीतिक भ्रमणहरु अमेरिकाको तर्फबाट भएकाले अमेरिकी उपस्थिति अस्वाभाविक भएको देखिन्छ । २०७८ फागुन १५ मा प्रतिनिधिसभाबाट १२बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको अमेरिकी परियोजना एमसीसी पारित भएको थियो । गत वर्ष एमसीसी पारित भएपछि २०७९ साल अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमणको संख्या धेरै देखियो ।

युक्रेन युद्धकी आर्किटेक्ट भनेर कतिपयले आलोचना खेप्दै आएकी अमेरिकी राजनीतिक मामिलाकी अन्डर सेक्रेटरी भिक्टोरिया न्यूल्याण्ड नेपाल आइन् । उनी माघ १५ मा नेपाल आएकी थिइन् । त्यसलगत्तै माघ २४ मा अमेरिकी सहयोग निकाय युएसएडकी प्रमुख तथा अमेरिकी सुरक्षा परिषद् सदस्यसमेत रहेकी सामन्था पावर नेपाल आइन् । यस्तै फागुन १ गते दुई दिने नेपाल भ्रमणमा अमेरिकाकी डेपुटी एसिसटेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट अफ्रिन अख्तर नेपाल आइन् ।

पर्यटन कूटनीति : विमानस्थल चलाउनदेखि कालोसूचीबाट हट्न नसकेको दोहोरो दर्द

नेपालमा २०७९ साल पनि पर्यटन कूटनीतिमा दुःखले भरिएको वर्ष भयो । पर्यटक दशक नामको राजनीतिक कार्यक्रम त आयो । तर, त्यसलाई समर्थन गर्ने खालको पर्यटन कूटनीतिमा कुनै ब्रेकथु्र हुन सकेन । उदाहरणका लागि सन् २०१३ डिसेम्बर ५ बाट युरोपेली आकाशमा नेपाली जहाज छिर्न पाएका छैनन् । त्यो कालोसूची बनेको दशक कट्दा पनि अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । पञ्चायतकालमा नेपाली ध्वजाबाहक जहाजमा युरोप जाने नेपालीहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उन्नत व्यवस्थामा त्यसबाट बञ्चित छन् । पर्यटन कूटनीतिमा भएको सबैभन्दा कमजोर चित्र यही हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको सवालमा पनि यस्तै बिजोग छ । २०७९ जेठ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले व्यापारिक लय लिन सकेको छैन । २०७९ पुस १७ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक उद्घाटन गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनमा देउवा र प्रचण्ड छन् । तर, यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन भारतीय हवाई रुट व्यवस्थापन गर्ने, युरोपेली आकाशे कालोसूचीबाट हटाउनेदेखि एसिया, युरोप तथा अमेरिकी देशहरुमा थप अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य भर्नमा नेपाल सरकार असफल भएको छ । नेपाली पर्यटन कूटनीतिक २०७९ मा विजोग भएको छ ।

सार्वजनिक कूटनीतिमा सन्दुक रुइतको योगदान

सरकारी कूटनीतिमा कुनै गतिलो वर्ष नभए पनि वर्ष २०७९ सार्वजनिक कूटनीतिमा भने बलियो बन्यो । सन्दुक रुइतले नेपालको सार्वजनिक कूटनीति अर्को उचाइमा पुर्‍याए । नागरिक तहबाट देशको कूटनीतिक वा नैतिक उचाइ बढाउनुलाई पब्लिक डिप्लोमेसी अर्थात् सार्वजनिक कूटनीति भनिनेमा यो मोर्चामा यो वर्ष सन्दुक रुइत सफल रहे ।

उनले नेपाल र बहराइनको पब्लिक डिप्लोमेसीमा ‘इसा अवार्ड’को माध्यमले ठूलो योगदान गरे । सन् २००९ मा स्थापना भएको अरबी टापुहरुको राजतन्त्रात्मक देश बहराइनको विशाल पुरस्कार हो इसा अवार्ड । १३ करोड नेपाली रुपैयाँको अवार्ड गत माघ ३ मा सन्दुक रुइतले पाउने घोषणा भयो । रुइतले फागुन ९ गते बहराइनको राजधानी मानमामा अवार्ड थापेका थिए ।

त्यो अवार्डले नेपाल र रुइतको प्रचार अरबी विश्वमा धेरै भयो । नेपालको सफ्ट पावर र सार्वजनिक कूटनीतिमा धेरै सकरात्मक सन्देश दियो । नेपाल अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदार पठाउने देशमात्रै नभएर रुइत जस्ता विश्वका उत्कृष्ट आँखा चिकित्सक र अन्वेषक उत्पादन गर्ने देश पनि हो भन्ने सन्देश इसा अवार्डले बहराइन र अरब विश्वभर छरेको छ ।