तिब्बतीलाई नेपाली नागरिकता प्रकरण : पोलिएकालाई मुद्दा, हस्ताक्षर गर्नेलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं । तिब्बती नागरिकले लिएको नेपाली नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकृतलाई काठमाडौं प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको छ।

तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने क्रममा काठमाडौं प्रहरीले नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रशासकीय अधिकृतलाई विभागीय कारबाही हुनुपर्ने राय दिँदै सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले लिखतसम्बन्धी कसुर र नागरिकतासम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै ७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अदालतमा आरोपीको बयान भइरहेको छ । प्रहरीले यो प्रकरणमा नक्कली नेपाली बाबु, लेखापढीसमेत गर्ने मुख्य योजनाकार, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाकिम मिलाउने चमेना गृह सञ्चालक र नेपाली नागरिकता लिने दुई तिब्बतीलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासुलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार गिरोहले ७० वर्षीय न्युल्केस श्रेष्ठको नाममा नक्कली नेपाली नागरिकता बनाएर त्यसबाट ४ जनालाई सक्कली नेपाली नागरिकता दिलाएको थियो । बयानकै आधारमा फाइल उठान गर्ने नासु पनि पक्राउ परेका थिए । तर, नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रशासकीय अधिकृतलाई भने प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको छ । जबकि उनीहरु प्रारम्भिक रुपमा यो घटनामा गल्ती गरेको स्पष्ट देखिएका सरकारी अधिकारीहरु हुन् ।

स्रोतका अनुसार प्रहरीले यो घटनाको अनुसन्धानमा तिब्बतीको नाममा जारी भएका ६ वटा नेपाली नागरिकता भेटेको थियो । तीमध्ये पक्राउ परेका दुवै तिब्बतीको नेपाली नागरिकतामा एकै प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर थियो । प्रहरीले बरामद गरेका ६ वटा नेपाली नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने ५ जना प्रशासकीय अधिकृतमध्ये ४ जनालाई सोधपुछ मात्रै गरिएको छ । एक जना भने सम्पर्कमै आएका छैनन् ।

गिरोहले तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाएबापत प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको प्रहरीको दाबी छ । तीमध्ये काठमाडौं जिल्ला प्रशासनका अधिकारी र आफूसमेतका लागि भन्दै चमेना गृह सञ्चालकले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं प्रहरीले राम्रोसँग अनुसन्धान नगरेको उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयको गुनासो

यो प्रकरणको अनुसन्धान उठान गरेको काठमाडौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काठमाडौं प्रहरीले गरेको अनुसन्धानप्रति गुनासो गरेको छ ।

‘हामीले त प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर थप अनुसन्धान गर्न काठमाडौं परिसरलाई बुझाउने हो । त्यसपछि अनुसन्धानलाई कहाँसम्म पुर्‍याउने जिम्मा उनीहरुको हो’, उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

गलत भएको काममा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिलाई अभियोगबाट उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनाक भएको ती अधिकारीले बताए । ‘कसैले बयानबाट पोलेका व्यक्ति त अनुसन्धानमा तानिन्छन् । यो कागजमै देखिने विषय थियो । यसले प्रहरीप्रति आम मानिसको धारणा गलत विकास गर्नसक्छ’, ती अधिकारीले भने ।

ती अधिकारी विभागीय कारबाही हुनुपर्ने राय पनि हास्यास्पद भएको बताउँछन् ।

‘यो त अनुसन्धान गरेर दोषी वा निर्दोष भनेर छुट्याउँदै अदालतमा पेश गर्ने विषय हो । कुनै छानबिन कार्यदलले जसरी प्रतिवेदन बनाउने विषय थिएन’, ती अधिकारी भन्छन् ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता सीताराम रिजालले यो विषयमा आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको बताए । ‘मुद्दाका विषयमा के के कुराहरु हुन्छन् । म खासै चासो राख्दिनँ’, एसपी रिजालले भने ।

काठमाडौं प्रहरी परिसर र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबीच कामको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ ।

उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने तर मुद्दा नचलाउने र उसले गरेका अनुसन्धानको मुद्दा काठमाडौं परिसरले चलाउने भएकाले उनीहरुबीच असन्तुष्टि देखिने गरेको छ । आफूले राम्रो मुद्दा उठान गरे पनि अनुसन्धान कमजोर बनाएको आरोप उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले लगाउने गरेको छ ।

यता काठमाडौं परिसरले अनुसन्धानका नाममा जस्ता पनि व्यक्तिलाई ल्याएर जिम्मा लगाइने गरेको गुनासो सुन्ने गरिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र क्षेत्राधिकार रहेका दुई ठूला युनिट भएकाले दुवै कार्यालयका प्रमुखबीच कार्य सम्पादनको पनि प्रतिस्पर्धा देखिने गरेको छ ।

भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा पनि अनुसन्धान कमजोर हुने आशंका

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लगातार दुइटा ठूला घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दै मानिस पक्राउ गरी काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई बुझाएको थियो ।

दुवै घटनामा गृह मन्त्रालय तथा मातहतका कर्मचारीको संलग्नता देखिन्छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको ठगी प्रकरणमा उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले हालसम्म ५ जनालाई पक्राउ गरेर काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई बुझाइसकेको छ ।

परिसरले यो घटनालाई स‌ंगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । कम्तिमा अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको भनिएको यो घटनामा पक्राउ परेकाले विभिन्न नेता, उसका परिवार र आफन्तको नाम मुछे पनि उनीहरु कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार पक्राउ परेकाहरुले आफूहरु पनि पीडित भएको बताइरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा भएको गोप्य प्रतिवेदनको अंश पीडितलाई पठाएर विश्वासमा पारिएकाले यसमा ठूला माछाहरुको संलग्नता स्पष्ट देखिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘हामीले प्रमाणसहित घटनाको उठान गरेका छौं । अब अगाडि बढ्ने जिम्मा काठमाडौं परिसरको हो’, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारी भन्छन् ।