लुम्बिनी प्रदेशका ठूला जंगल डढेलोले सखाप पार्दै

रुपन्देही । लुम्बिनीका दजनौं वन डढेलोले जलिरहेका छन्, नियन्त्रणका लागि नियामक निकायसँग कुनै ठोस रणनीति छैन, डढेलोले चुरे मात्र होइन सामुदायिक वनमा समेत प्रभाव परेको छ । तराईमा गहुँ काटेपछि गरिएको आगजनी तथा चुरे र अन्य वनहरुमा लागेको डढेलोले अहिलेको वायु प्रदूषण बढेको विज्ञहरुको भनाइ छ । डढेलोको कारण वायु प्रदूषण बढेको छ । वन डढेलो नियन्त्रण रणनीति तयार भएपनि कार्ययोजना अभावमा अलपत्र परेको वातावरण क्षेत्रका अध्येता तथा अध्यापक युवराज कँडेल बताउँछन् ।

दाउन्नेदेखि चिसापानी क्षेत्रमा २४ वटा पालिकाहरु चुरे क्षेत्रमा रहेका छन् । अहिले प्रदेशको अधिकांश वन महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरको भावर र चुरे क्षेत्रका पालिकाहरुमा छन्. । यी क्षेत्रका वनमा वर्षेनी डढेलो लाग्ने गरेको छ । बाँकेको राप्तीसोनारी, दाङको राजापुर, बबई र गढवा, अर्घाखाँचीको शितगंगा, कपिलवस्तुको शिवराज, नवलपरासीको सुनवल, रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा पछिल्लो ५ वर्षमा सबैभन्दा धेरै डढेलो लागेको कँडेलको भनाइ छ ।

दाङको देउखुरी क्षेत्रका वनहरुमा पछिल्लो ३ वर्षमा डढेलोको मात्रा र फैलावटमा वृद्धि भएको र तराई तथा चुरेमा मात्र नभएर प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व र उच्च पहाडी जिल्ला रोल्पामा समेत डढेलोको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रदेशकै सबैभन्दा उच्च क्षेत्रमा पर्ने र चिसो भैरहने पुथा उत्तरगंगा पालिकामा वर्षेनी डढेलो लाग्नु र पुथा उत्तरगंगाको वडा नम्बर ७, ८, ९, १० र १४ तथा ढोरपाटन शिकार आरक्ष जोडिएको भूभागमा बढी डढेलो लाग्नु मानवीय कमजोरी रहेको छ । पछिल्ला १० वर्षका विवरणहरु हेर्दा डढेलो चुरेदेखि क्रमशः उकालिदै गएको देखिन्छ, यो सम्पूर्ण पारिस्थितिक चक्रको लागि घातक संकेत रहेको कँडेल बताउँछन् ।

विज्ञ कँडेलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको चालु पञ्चवर्षीय योजनामा वन डढेलो नियन्त्रण गर्न अग्निरेखा बनाउने र नियन्त्रित जलन गर्ने कामलाई प्रमुख कार्यनीति बनाइएको छ । डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणलाई वन मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालयहरुको मुख्य जिम्मेवारी मानिन्छ । वन डिभिजन कार्यालयहरुलाई लक्षित गरेर हरेक वर्ष लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरु बनाउदै आएको पाइन्छ । चालु आर्थिक वर्षका वन मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुमा डिभिजन वन कार्यालयको समग्र कार्यक्षेत्रलाई वन डढेलो संवेदनशीलताको आधारमा अति जोखिम, संवेदनशील र न्यून जोखिम क्षेत्रमा वर्गीकरण तथा नक्सांकन गरी जोनिङ/वन डढेलो प्रकोप नक्सांकन गर्न, सञ्जाल निर्माण र जोखिम क्षेत्र केन्द्रित वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धि अभिमुखीकरणजस्ता क्रियाकलाप गर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि कार्यक्षेत्रमा विगतका वर्षहरूमा भएको वन डढेलोका घटनाहरूको विश्लेषण, भू–उपग्रह सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांक र स्थानीय वन उपभोक्ताहरूबाट जानकारी लिई सहभागितामूलक जोखिम नक्सांकन तयार गरी नक्सा प्रकाशन, पहिचान भएको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठन, सञ्जाल सबलीकरण, वन डढेलो अभिमुखीकरण, डढेलो पूर्व तयारी तथा सञ्जाल परिचालन जस्ता कार्यहरु गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसैगरी वन डढेलोको उच्च जोखिम भएका संवेदनशील क्षेत्रमा स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार स्थायी अग्निरेखा निर्माण गर्ने, हाल कायम रहेका अग्निरेखाहरुको मर्मत तथा सरसफाई गर्ने, डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने, सहभागितामूलक वन डढेलो नियन्त्रण र रोकथाम कार्यक्रम गरिने र वन डढेलो विरुद्धको सप्ताह मनाउने मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम छन् ।

वनमा डढेलो फैलिनुमा वन क्षेत्रभित्र रहेका पात, पतिंगर, हाँगाविंगा लगायतका ज्वलनशील पदार्थले मुख्य भूमिका खेलेका हुन्छन् । यस्ता वस्तुलाई संकलन गरी नियन्त्रित र सुरक्षित रूपमा दहन तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी वन डढेलोको जोखिम न्यूनिकरण गर्न अग्निरेखा सफाई, प्रतिरोधी आगो लगाउने कार्यक्रम वन मन्त्रालयले अघि सारेको छ । यसैगरी वन क्षेत्रमा खेर गैरहेको र वनमा रहेका ज्वलनशील पदार्थबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्यम सञ्चालन गरी वन डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण र आयआर्जनमा वृद्धि योजना वन मन्त्रालयको छ ।

वन अतिक्रमण रोकथाम कार्यक्रमका साथै सबै जिल्लाका डढेलो जोखिम वन क्षेत्रभित्र रहेका पातपतिङ्गर र स्याउलाबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन उद्यम सञ्चालन गरी मलको आपूर्ति र डढेलो न्यूनीकरण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आ.ब. २०७९÷८० को बजेटमा रू४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ । वनमा पोखरी निर्माण, वृक्षारोपण जस्ता कार्यक्रमहरु पनि सरकारी स्तरबाट भएको देखिन्छ । यसैगरी सामुदायिक वन समूहहरुले पनि आफ्ना कार्ययोजनामा वन डढेलो नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु समावेश गरेर कार्य गर्दै आएका छन् ।

वन डिभिजन कार्यालयहरुले गरेका कार्यहरु भन्दा समूहहरुले गरेका डढेलो नियन्त्रणका कार्यहरु प्रभावकारी देखिएको विगतका अभ्यासहरूले देखाएकोले वन मन्त्रालयले अघि सारेका डढेलो नियन्त्रणका कार्यहरु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत गर्दा प्रभावकारी हुने कंडेलको भनाइ छ ।

वर्षेनी डढेलोेका घटनाहरु दोहोरिनु र डढेलोेबाट मानवीय, भौतिक र प्राकृतिक क्षति बढ्दै जानुलाई स्वाभाविक प्रकोप मानेर बस्न नसकिने र डढेलोबाट हुने क्षति घटाउनको लागि वन मन्त्रालय /डिभिजन कार्यालयको मुख ताकेर बसिरहने हो भने समस्या झन्झन जटिल हुँदै जाने उनको भनाइ छ । उनले भनेका छन्–डढेलो लाग्ने सम्भाव्य कारणहरु बेलैमा नियन्त्रण गर्ने, वनमा अग्नि रेखा निर्माण गर्ने वन सरसफाई गर्ने, वनमा पानीका श्रोतहरुको संरक्षण गर्ने, नयाँ पोखरीहरु निर्माण गर्ने जस्ता कामहरु गर्न सकेमा वनलाई डढेलो लाग्नबाट जोगाउन सकिनेछ । यस्ता कामहरु जनसहभागितामा स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन समूहहरुले नै गर्न सक्ने भएकोले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

वातावरणमा देखिने असन्तुलनले मानिसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैविकलगायतका समग्र क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने र वातावरण विनाशले मानव बाँच्ने आधार नष्ट हुँदै जाने भएपनि त्यो बारे सचेतना जगाउन नसकिएको उनको चिन्ता छ ।

लुम्बिनीमा डढेलोले वायुको गुणस्तरमा मात्र प्रभाव पारेको छैन, तराईदेखि मध्यपहाडी क्षेत्रका वन, जैविक विविधता, वन्यजन्तुको वासस्थान र समग्र जैविक प्रणालीमा नै असर पारेको चिन्ता अहिले बढेको पाल्पाका वन संरक्षणकर्ता रामप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । डढेलोको कारण तत्काल मानवीय असर मात्र पर्ने होइन वन विनाशले खोला, नाला, कुवा र मूल सुक्न गई पानीको चरम अभाव हुन थालेको छ ।

वायु प्रदूषण विगत केही महिनाअघिको भन्दा अधिक र असामान्य बन्न पुगेको र यो जनस्वास्थ्यका हिसाबले अति नै हानिकारक रहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । अहिलेको वायु प्रदूषणले विशेषतः मानिसको फोक्सो र आँखामा अत्यधिक सङ्क्रमण हुने भएकाले वनमा सीमित स्वार्थले लगाउने गरिएको डढेलोबारे सचेतना जगाउनुपर्ने र तीनै तहका सरकारले उपभोक्ता सचेतना ल्याउने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने वातावरण पत्रकार समाजका डिआर घिमिरे बताउँछन् । ’जंगलमा आगजनी हुनु घरमै आगलागी भए बराबर सम्झने बानी भएन, गहुँका जरा र बोट जलाउनु मानवीय संकट निम्त्याउनु हो, यसबाट आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउनु हो भन्ने विषय सबैले बुझ्न जरुरी छ’– उनले भने ।

अधिकारकर्मी नारायणकाजी श्रेष्ठ भने उपभोक्तासँग सरकाले बनको अधिकार खोजेका कारण यस्तो विकराल अवस्था आएको स्मरण गर्छन् । यसअघि उपभोक्ताले वनको जिम्मा लिएको समयमा यति धेरै आगलागी भएको थिएन, अहिले ती अधिकार खोसिएपछि यस्तो भएको हो, यसको जवाफदेही सरकार हुनुपर्दछ, उपभोक्तालाई वनको अधिकारबाट टाढा राखिरहे यो भन्दा बढी क्षति हुनेछ, नियामक निकाय र दलको नेतृत्वले यसलाई बेलैमा ध्यान दिओस्’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।वन तथा भूसंरक्षण विभागको ‘वन डढेको पहिचना तथा अनुगमन प्रणाली’को तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै पछिल्लो एक सातायता ४३ स्थानमा डढेको लागेको छ ।

सोही अवधीमा देशभर २४१ स्थानमा डढेलो लागेको छ ।पछिल्लो एक साता अप्रिल ६ देखि अप्रित १३ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी १४ स्थानमा डढेलो लागेको छ । यसैगरी पाल्पा र प्युठानका ७ स्थानमा, बर्दियाका ६, अर्घाखाँची, बाँके र गुल्मीका २ तथा कपिलवस्तु, पूर्वरुकुम र रुपन्देहीका १ स्थानमा डढेलोका घटना भएका छन् । डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीको तथ्याङ्क अनुसार गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष डढेलोका घटना उल्लेख्यमात्रा बढेको देखिन्छ । यही अवधी गतवर्षको सातामा देशभर १५ स्थानमा डढेलो लाग्दा लुम्बिनीका ३ ठाउँमा घटना भएको छ ।

वन डढेको पहिचना तथा अनुगमन प्रणालीले नेपालका भू–भागहरुलाई डढेलो जोखिमका आधारमा ५ तहमा विभाजन गरेको छ । उच्च जोखिम, जोखिम, मध्यम जोखिम, न्युन जोखिम र अत्यन्त न्यून जोखिम क्षेत्र छुट्याइएको छ । जस अन्तरगत लुम्बिनी प्रदेशमा तराईका जिल्लाहरु रुपन्देहीसहित नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया डढेको उच्च जोखिममा रहेका छन् । अर्घाखाँची र प्युठानका अधिकांश भू–भाग तथा पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका केही भू–भाग समेत उच्च जोखिममा पर्दछन् । यसैगरी पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका अधिकांश भू–भाग डढेलोको जोखिम क्षेत्रमा रहेका छन् । प्युठान, अर्घाखाँची र बर्दियाका केही भू–भाग डढेलोको जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ ।

नेपालमा वन विनास र क्षयीकरण हुनुमा डढेलो प्रमुख कारण मानिन्छ । हरेक वर्ष हुँदै आएको डढेलोको प्रकोपबाट ठूलो मात्रामा प्राकृतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरेको छ । डढेको लाग्नुको प्रमुख कारणनै मानवीय त्रुटी भएको बताउँछन् लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत सन्त थिङ । खरबारी तथा जँगलमा घाँस उत्पादन गर्ने, च्याउ उमार्ने लगायतका बहानामा उपभोक्ताहरुले नै डढेलो लगाउने गरेको उनले बताए । विशेषगरी पहाडी भू–भागमा प्रज्वनशिल बस्तुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा डढेलो रोकथाममा समस्या भएको थिङ बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले यो वर्ष डढेलो नियन्त्रण, रोकथाम तथा सचेतनाका लागि विभिन्न ठाउँमा तामझामसहित सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरु गरेको थियो । यो वर्षसँगै विगतका वर्षहरुमा पनि यसैगरी सचेतनाका नामा गरिने गतिविधिपछि पनि डढेलोका घटनामा कमी नआउँदा ती कार्यक्रम बालुवामा पानीजस्तै भएका छन् । डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतनाले मात्र नपुग्ने बताउँछन् पाल्पाको दोभान वन समन्वय समितिका दलबहादुर गुरुङ । डढेलोसँग जुध्नका लागि प्रयाप्त मात्रामा उपकरण, सुरक्षा सम्बन्धि ज्ञान तथा सम्भावित दुर्घटनाबाट क्षति न्यूनिकणका लागि स्वास्थ्य उपचार लगायतको प्रवन्ध हुनु पर्ने र नागरिकमा सचेतना बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

लुम्बिन प्रदेश वन मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत थिङले भने स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय भए पनि संघ सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको स्वीकार गरे । सबैभन्दा बढी सम्बन्धित उपभोक्ता, डिभिजन कार्यालयहरु, सव डिभिजन कार्यालयहरु तथा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँछन् उनी । नीतिगत कमजोरी तथा व्यवस्थापन अभावले गर्दा पनि डढेलो नियन्त्रण चूनौतिपूर्ण बन्दै गएको उनले बताए ।

१२ वर्षअघि बनेको रणनीति अझै अलपत्र

वन डढेलो नियन्त्रण रणनीति तयार भएको १२ वर्ष भैसक्दा पनि कार्ययोजना अभावमा अलपत्र छ । २०६७ मा बनेको रणनीति कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि कार्ययोजना नै बनेको छैन । कुन तहको सरकारका कुन–कुन निकायले डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के–के गर्ने भनेर कार्यविधि नै नबनेकाले अलपत्र रहेको बताउँछन् वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सहायक वन अधिकृत सन्त थिङ ।

रणनीतिमा डढेलो प्रकोप बढी हुने निश्चित अवधिमा डढेलो संकट अवधि घोषणा गरेर राज्यका सबै अंगलाई डढेलोविरुद्ध तयार रहन तथा नियन्त्रणमा लाग्न आदेश जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यसैगरी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संस्थागत संरचना सुधार गरी वन क्षेत्र बाहेकका अग्नि प्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरेर डढेलो व्यवस्थापन संरचना वा संयन्त्रको विकास गरिँदै लगिने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहमा डढेलो व्यवस्थापन स्वयंसेवी उपसमूह गठन गर्नेलगायत उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि अहिलेसम्म कुनै संस्थागत संरचना नै बनेका छैनन् ।